जळगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
जिल्हा वार्षिक योजना (डीपीडीसी) अंतर्गत निधीच्या प्रभावी नियोजन आणि काटेकोर अंमलबजावणीमुळे जळगाव जिल्हा राज्यात सलग चौथ्यांदाअव्वल ठरला असून, जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण/ आदिवासी घटक व अनुसूचित जाती सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात विविध शासकीय विभागांच्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 834 कोटी 61 लाख 89 हजार रुपयांचा संपूर्ण निधी 100 टक्के खर्च करण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. विशेष म्हणजे, सलग चौथ्या वर्षी हा विक्रम प्रस्थापित झाला आहे.
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन केंद्रीय क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे व वस्त्र उद्योगमंत्री संजय सावकारे तसेच खासदार व सर्व आमदार यांच्या सहकार्याने जिल्हा प्रशासनाने हे यश प्राप्त केले आहे. भविष्यातही विकासकामांना गती देत जनतेच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचा निर्धार प्रशासनाने यावेळी व्यक्त केला.
यावेळी बोलताना पालकमंत्री पाटील म्हणाले की, “100 टक्के निधी खर्च हा जनतेच्या विश्वासाचा सन्मान आहे. प्रशासनाने नियोजनबद्ध काम करत हा विश्वास जपला आहे. , नियोजन आणि टीमवर्कचा हे यश असून प्रत्येक रुपया हा जनतेचा असून तो योग्य ठिकाणी खर्च झाला पाहिजे, ही प्रशासनाची सतत भूमिका राहिली आहे. सलग चार वर्ष 100 टक्के निधी खर्च करणे ही प्रशासनाची मोठी कामगिरी आहे. यामागे सर्व विभागांचा समन्वय, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची मेहनत मेहनत आणि जनतेप्रती असलेली बांधिलकी आहे. आज करण्यात आलेला सत्कार हा केवळ सन्मान नसून, पुढील काळात आणखी चांगले काम करण्यासाठी प्रेरणा आहे.
जिल्हा नियोजन समितीमार्फत चालू आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा नियोजनबद्ध वापर करून विकासकामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी संबंधित विभागांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या असून, सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करून जिल्ह्याच्या विकासाला यापुढेही हातभार लावावा, असेही आवाहन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले आहे.
प्रशासनाच्या या उल्लेखनीय यशाबद्दल जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला. यामध्ये जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल, पोलीस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी, महानगरपालिका आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे तसेच जिल्हा नियोजन अधिकारी भरत साळुंखे, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी योगेश पाटील, यावल प्रकल्प संचालक अरुण पवार व विविध विभागांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. यावेळी संपूर्ण प्रशासनाच्या टीमचा प्रातिनिधिक स्वरूपात गौरव करण्यात आला.
जिल्ह्यासाठी मंजूर निधीपैकी सर्वसाधारण घटकासाठी 677 कोटी रुपये, अनुसूचित जाती घटकसाठी 93 कोटी रुपये आणि आदिवासी घटकसाठी 64 कोटी 61 लाख 89 हजार रुपये असा एकूण 834 कोटी 61 लाख 89 हजार रुपयांचा निधी पूर्णतः खर्च करण्यात आला. या निधीच्या माध्यमातून विविध विकासकामांना गती मिळत असून, ग्रामीण तसेच शहरी भागात अनेक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे. सन 2026 27 या आर्थिक वर्षात एकूण 900 कोटी 05 लक्ष रुपयांचा निधीच्या आराखड्यास शासनाने मान्यता दिली. मागील वर्षाच्या तुलनेत 65 कोटी 43 लाख 11 हजार इतक्या निधीची वाढ झालेली आहे.
