लोकशाही संपादकीय लेख
महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीची धामधुम चालू असताना जळगाव जिल्ह्यात परतीच्या पावसाने झोडपून काढले. त्यामुळे विधानसभा उमेदवारांची उमेदवारी अर्ज भरण्याची लगीन घाई चालू असताना शेतकऱ्यांच्या शेतातील कापसाचे, मक्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. परतीच्या सततच्या पावसाने शेतांमध्ये पाणीच पाणी झाल्याने खरीप पिकांच्या उत्पन्नावर परिणाम होणार आहे. काही ठिकाणची ठिकाणी जोरदार वादळी वारा आणि ढगांच्या कडकडाटासह विजा सुद्धा पडल्या तथापि यात जीवित हानी झाली नाही. पारोळा तालुक्यातील शेतकरी तर ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी करत आहेत. पाचोरा तालुक्यातील नांदोड नदीवरील पुलावर बांधलेला नवा पूल वाहून गेल्याने कोल्हे गावातील ग्रामस्थांचे मोठे हाल होत आहेत. कोल्हे गावाजवळ असलेला पूल सततच्या पावसामुळे नांदोड तलावाच्या सांड्यातून पाणी वाहत असल्याने गेला. यामुळे खान्देश आणि मराठवाड्या जोडणारा रस्ता नसल्याने मराठवाडा आणि खान्देशातील येणाऱ्या जाणाऱ्यांची फार मोठी पंचायत झाली आहे. कोल्हे गावापासून पाचोरा १५ ते १६ किलोमीटर आणि मराठवाडा मधील जरंडी ८ ते १० किलोमीटर अंतरावर आहे.
वाहून गेलेल्या पुलावरून जाणाऱ्या वाहनधारकांना तसेच पायी चालणाऱ्यांना कसरत करावी लागत आहे. ३००० कोटी रुपयांचा मतदार संघात विकास केला असल्याचे आमदार सांगत असले तरी जुन्या पुलावर नुसते डांबर टाकून नवीन पूल केल्याचे सांगितले. ठेकेदारांनी निकृष्ट दर्जाचे पूल करून अव्वाच्या सव्वा पैसे खाल्ले आहेत. त्यामुळे कोल्हे गावातील ग्रामस्थांनी तीन दिवसात नव्या पुलाचे बांधकाम सुरू झाले नाही, तर पाण्यात बसून आंदोलन सुरू करतील असा इशारा दिला आहे. या उपरही कोल्हे गावच्या ग्रामस्थांची व्यथा शासनाने ऐकली नाही तर येता विधानसभा निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार टाकण्यात येईल, असा निर्णय देखील जाहीर केला आहे.
एकंदरीत ३००० कोटीचा विकास केल्याचे आमदार सांगत असतील, तर विकास झाला कुणाचा? असा प्रश्न मतदारसंघातील नागरिक विचारत आहेत. यापूर्वी सुद्धा पावसाळ्यात पाचोरा ते जामनेर या रस्त्याचे नव्याने काम झाले असताना आंबेवडगाव येथील नागरिकांनी पहिल्याच पावसात रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांमध्ये वृक्षारोपण करून स्वयंघोषित कार्यसम्राट आमदाराचा निषेध केला होता. आता निकृष्ट दर्जाच्या कामाची ही दुसरी घटना होय. संपूर्ण पाचोरा आणि भडगाव तालुक्यातील विकास कामांची निकृष्ट दर्जाच्या कामांमुळे वाट लागली आहे.
जिल्ह्यातील परतीच्या पावसामुळे कापूस, मका पिकाचे जे नुकसान झाले आहे, त्याचे पंचनामे करून त्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून नुकसान भरपाई मिळणे आवश्यक असताना विधानसभा निवडणुकीच्या लगीन घाईत लोकप्रतिनिधींना तसेच अधिकाऱ्यांना वेळच मिळत नाही. त्यामुळे पंचनामे होत नाहीत. पंचनामे झाल्याशिवाय नुकसान भरपाई मिळत नाही. बिचारा शेतकरी नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून चातकासारखी वाट पाहतो आहे. परतीच्या सततच्या पावसाने शेतात उभा असलेल्या मका पिकाचे तसेच काढलेल्या मक्याचे फार मोठे नुकसान झाले आहे.
उभ्या मक्याच्या कणसाला पावसामुळे कोंब फुटले आहेत. काढलेल्या मक्याला देखील कोंब फुटलेले दिसून येतात. काढलेल्या मक्याच्या चाऱ्याचेही पावसामुळे नुकसान झाले आहे. मक्याचे पीकही गेले आणि त्याचा चाराही गेला. त्यामुळे शेतात काढलेल्या मक्याचे दुहेरी नुकसान झाले आहे. काढलेल्या मक्याचे कणीस मळणी यंत्रातून दाणे काढण्याचा प्रयत्न केला तर कणीस भिजल्यामुळे दाणे ओले झालेत व काही दाण्यांना कोंब फुटल्याने मळणी यंत्रात टाकले की मळणी यंत्र बंद पडते आणि दाण्याचा रस बाहेर पडतो. त्यामुळे हाताशी आलेल्या मका पिकाचे मोठे नुकसान झाल्याने मका पेरलेले शेतकरी हातबल झाले आहेत. तसेच शेतात उभा असलेल्या कापसाची बोंडे पावसाने भिजल्यामुळे ते कापूस बोंडे पूर्वीप्रमाणे निकामी झाले आहेत. त्याचा पुन्हा कापूस उत्पादनावर परिणाम होणार आहे.
एकतर कापसाला भाव मिळत नसल्याने शेतकरी हैराण होतो आहे. त्यातच कापसाचे उत्पादन घटले तर त्याला कापसाच्या उत्पादन खर्च परवडणारा नाही. म्हणून कापूस उत्पादक शेतकरी सुद्धा हवालदिल झाला आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीच्या धामधुमीत लोकप्रतिनिधी व्यस्त आहेत. शेतकऱ्यांकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळच मिळत नाही. चोपडा तालुक्यातील मका उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तसेच जिल्ह्यातील एकूणच कापूस पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे.
वेळात वेळ काढून लोकप्रतिनिधींनी अधिकाऱ्यांना पंचनामे करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी शेतकरी वर्गाकडून होत आहेत. जर शेतकऱ्यांच्या या मागणीकडे लक्ष दिले गेले नाही, तर त्याचा परिणाम मतदानावर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महाराष्ट्रातील शेतकरी निसर्गाच्या दृष्टचक्रात सतत सापडतो आणि त्याच्या हाताशी आलेला घास हिरावला जातो. ते आता स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ७५ वर्षाच्या नंतरही शेतकऱ्यांच्या नशिबी निसर्गाचे दृष्टचक्र संपलेले नाही. आजही दररोज महाराष्ट्रात पाच ते सात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील केव्हा? सरकारी येतात आणि जातात..
शेतकऱ्यांवरील निसर्गाचे दृष्टचक्र थांबत नाही. विधानसभेत नवीन निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींसमोर एक प्रकारचे आव्हानच उभे राहील. त्यावर कायमस्वरूपी उपाय नवे शासन तरी काढेल काय..?
