जळगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांसाठी मोठी बातमी आहे. केंद्र शासनाने 100 कोटी रुपयांच्या केळी क्लस्टरला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे जळगाव जिल्ह्यातील केळी शेतीला नवा आयाम मिळणार असून, जिल्हा हा महाराष्ट्रातील केळी उत्पादनाचे आंतरराष्ट्रीय केंद्र बनवण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकत आहे. या योजनेसाठी जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींच्या प्रयत्नांचे यश असल्याचे जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.
केळी उत्पादकांना होणारे लाभ
कोल्डस्टोरेज आणि वेअरहाऊससाठी अनुदान
केळीची योग्य साठवणूक आणि निर्यात क्षमता वाढवण्यासाठी कोल्डस्टोरेज आणि वेअरहाऊस उभारणीसाठी 50% अनुदान दिले जाणार आहे.
शेतमाल वाहतूक सुविधांचे सुधारणा
केळीची वाहतूक सुलभ करण्यासाठी विशेष प्रकल्प राबवले जाणार आहेत, ज्यामुळे उत्पादकांना जलद व सुलभ वाहतुकीची सुविधा मिळेल.
शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था आणि शेतकरी गटांना आर्थिक मदत
या योजनेतून शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था आणि शेतकरी गटांना थेट आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या प्रयत्नांचे फळ
या महत्त्वाच्या योजनेसाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. त्यांनी राज्य आणि केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करून मंजुरी मिळवली. या प्रयत्नात त्यांना केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, आमदार अमोल जावळे, आमदार चंद्रकांत पाटील, खासदार स्मिता वाघ, आमदार प्रा. चंद्रकांत सोनवणे, आमदार किशोर आप्पा पाटील, आमदार अनिल पाटील, आमदार मंगेश चव्हाण, आमदार अमोल पाटील यांची मोठी साथ मिळाली.
केळी विकास महामंडळाची संकल्पना
जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांना आणखी मदतीचा हात देण्यासाठी सरकार जिल्ह्यासाठी केळी विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा विचार करत आहे. यामुळे कोल्डस्टोरेज आणि वाहतूक व्यवस्थेचा आणखी विस्तार होईल. या निर्णयामुळे जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जागतिक स्तरावर केळी निर्यातीची संधी मिळेल आणि जिल्हा महाराष्ट्रातील केळी उत्पादनाचे आंतरराष्ट्रीय केंद्र बनण्याच्या दिशेने पुढे जाईल.
