केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी निर्णयांचा निषेध; कामगार संघटनांतर्फे निदर्शने
जळगाव प्रतिनिधीकेंद्र सरकारने विद्यमान २९ कामगार कायदे रद्द करून त्याऐवजी ४ नवीन श्रम संहितांची अंमलबजावणी करण्याच्या निर्णयाविरोधात जिल्ह्यातील विविध कामगार संघटना तीव्र आंदोलनाच्या पवित्र्यात उतरल्या आहेत. या निर्णयामुळे कामगारांचे हक्क बाधित होणार असल्याचा आरोप करत जळगाव वर्कर्स संघटनेतर्फे २७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी निदर्शनेकरण्यात आले.
कामगारांच्या हक्कांसाठी लढा देण्यासाठी दोन्ही संघटनांकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सकाळी ११.३० ते दुपारी ४ वाजेपर्यंत ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या श्रम संहितांचा निषेध करून कामगार संघटनांनी प्रचंड घोषणाबाजी केली. ‘कामगार विरोधी कायदे मागे घ्या’, ‘श्रम संहितांची होळी करा’, ‘कामगारांचा विश्वासघात चालणार नाही’ अशा घोषणा देण्यात आल्या.
निदर्शनादरम्यान ४ श्रम संहितांची प्रतीके जाळून तीव्र निषेध नोंदविण्यात आला. नवीन संहितांमुळे कामगारांचे संरक्षण कमी होणार असून मालक-धार्जिणे तरतुदी वाढवल्या गेल्या आहेत, असा आरोप संघटनांनी केला. या निर्णयामुळे असंख्य कंत्राटी व बांधकाम कामगारांचे हक्क धोक्यात येणार असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.
या प्रसंगी विजय पवार, ताराबाई महाजन, निर्मला भावसार , रविंद्र फुलमाळी आदींनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन केंद्र सरकारने रद्द केलेले २९ कामगार कायदे तत्काळ पूर्ववत करावेत व कामगार विरोधी ४ श्रम संहितांचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी केली.
