वैश्विक हिन्दू राष्ट्र महोत्सवा’ मध्ये ‘मंदिरांचे संघटन: प्रयत्न आणि यश’ विषयावर चर्चासत्र

जळगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क

सेक्युलर सरकार हिंदूंना धर्माच्या संदर्भात कोणतेही साहाय्य करत नाही; मात्र अल्पसंख्यांकाना धर्माच्या आधारे ‘वक्फ कायदा’, ‘हज यात्रेसाठी अनुदान’ यांसारख्या अनेक सवलती देत आहे. सेक्युलर सरकारने आतापर्यंत कोणत्याही अन्य धर्मियांची प्रार्थनास्थळे नियंत्रणात घेतलेली नाहीत किंवा अन्य धर्मियांच्या कोणत्याही प्रार्थनास्थळांमध्ये सरकारी कर्मचारी नियुक्त केलेला नाही. मग केवळ हिंदूंच्या मंदिरांचेच सरकारीकरण का केले जाते ? हे सेक्युलर सरकार केवळ हिंदूंच्या मंदिरांच्या संदर्भातच हा दुजाभाव करते हे लक्षात घ्या. यापुढे मंदिरांचे सुव्यवस्थापन, मंदिरांच्या समस्या सोडवणे, मंदिरांसाठी आवश्यक कायद्यांची निर्मिती, मंदिरांचे संरक्षण यांसाठी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जाणार आहेत, असे प्रतिपादन हिंदु जनजागृती समितीचे जळगाव जिल्हा समन्वयक प्रशांत जुवेकर यांनी केले. ते ‘श्री रामनाथ देवस्थान’ फोंडा, गोवा येथील ‘वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवा’च्या अर्थात् एकादश ‘हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’च्या दुसर्‍या दिवशी ‘मंदिरांचे संघटन: प्रयत्न आणि यश’ याविषयीवरील आयोजित चर्चासत्रात बोलत होते. या परिसंवादात हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगढ राज्य संघटक सुनील घनवट सहभागी झाले होते. चर्चासत्राचे संचालन कृतिका खत्री यांनी केले.

सरकारने मंदिरांतील परंपरांच्या संदर्भात निर्णय घेण्यापूर्वी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे मत विचारात घ्यावे ! – सुनील घनवट, समन्वयक, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ

जळगाव 5 फेब्रुवारी 2023 या दिवशी ‘महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषदे’मध्ये ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’ची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यानंतर महासंघाचे कार्य उत्तरोत्तर वाढत असून केवळ 4 महिन्यांमध्ये ते संपूर्ण राज्यभर पोचले आहे. तुळजापूर मंदिरात वस्त्रसंहिता लागू करण्यासाठी विरोध झाला; मात्र त्यानंतर महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्यात 131 मंदिरांमध्ये वस्त्रसंहिता लागू करण्यात आली. यापुढे प्रत्येक मंदिरात वस्त्रसंहिता लागू करण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. याबरोबरच सरकारने ताब्यात घेतलेली सर्व मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करण्याचा मंदिर महासंघाचा प्रयत्न असेल. मंदिर महासंघ हा राज्यातील मंदिरांचे एक मुख्य संघटन आहे. त्यामुळे सरकारने मंदिरांतील प्रथा आणि परंपरा यांच्या संदर्भात निर्णय घेण्यापूर्वी मंदिर महासंघाचे मत विचारात घ्यावे, असे महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे श्री. सुनील घनवट सांगितले.