लोकशाही संपादकीय लेख
जळगाव महानगरपालिकेमध्ये लोकप्रतिनिधित्व करणारे जे नगरसेवक प्रभावीपणे नेतृत्व करतात ते महानगरपालिका व्यवस्थापनावर दबाव टाकून आपल्या प्रभागात विकास कामासाठी निधी खेचून आणण्यात यशस्वी होतात. परंतु जे नगरसेवक आपला दबाव वापरू शकत नाहीत त्यांच्या प्रभागात निधी अभावी विकास कामे खोळंबून असलेली दिसून येतात. याबाबतचे उदाहरण म्हणजे उपमहापौर कुलभूषण पाटील (Kulbhushan Patil) यांनी सर्वाधिक निधी त्यांच्या प्रभाग क्रमांक दहासाठी घेतला. परंतु चोराच्या उलट्या बोंबा म्हणतात तसे नगरसेवकांना देण्यात येणाऱ्या असमतोल निधीची चौकशी व्हावी, अशी मागणी करणारे पत्र उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. स्वतःच्या वार्डात सर्वाधिक निधी घेऊन सुद्धा निधीच्या असमतोल वाटप म्हणजे दुधाभाव आहे, असे म्हणणाऱ्या महापौर कुलभूषण पाटील यांना नगरसेवक दिलीप पोकळे यांनी उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांचेवर हल्लाबोल केला आहे. नैतिकतेच्या दृष्टीने अशा प्रकारे खोटे आरोप करणाऱ्या कुलभूषण पाटील यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी पोकळे यांनी केली आहे. जळगाव महानगरपालिकेत ज्या नगरसेवकांचा दबदबा जास्त, त्यांच्या प्रभागात विकासाची कामे होतात. जे नगरसेवक आपला कसलाही करिष्मा दाखवत नाही त्यांच्या प्रभागात विकासाची कामेच होत नाही. ही बाब सत्य आहे. जळगाव शहरातील अनेक प्रभागात विकास कामे झालेली नाहीत. म्हणून महापालिकेत सुद्धा त्यावर चर्चा झाली. नगरसेवकांनी महापौर उपमहापौर यांना प्रश्न विचारले, परंतु समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही.
जळगाव शहरात 25 वर्षांपूर्वी ग्रामपंचायत असलेले खेडी बुद्रुकचा नगरपालिकेत समावेश झाला. परंतु गेल्या 25 वर्षात विकासाची कामे झाली नाहीत. पक्के रस्ते नाही. गटारीची नीट व्यवस्था नाही. महामार्गालगत असलेल्या या खेडीचे रूपांतर शहरात झाले नाही. पूर्वीची ग्रामपंचायत बरी होती, असे येथील रहिवासी म्हणतात. वीस वर्षांपूर्वी मंजूर खेडीतील सर्वे नंबर ६३/१ मधील डीपीरस्ता बनलेला नाही. गटारी नसल्याने रस्त्यावरून सांडपाणी वाहत असल्याने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. गेल्या वीस वर्षापासून खेडी प्रभाग दोन मधील रहिवासी महानगरपालिकेला चकरा मारत आहेत. परंतु त्यांच्या तोंडाला पाने पुसले जात आहेत. डीपीरोडच्या मध्ये रस्त्यावर दोन-तीन अतिक्रमण असल्याने ती अतिक्रमणे हटवण्याशिवाय रस्ता होऊ शकत नाही, असे बांधकाम विभागाकडून सांगण्यात येते. गेल्या दोन महिन्यापासून खेडीतील नागरिकांनी आयुक्तांना भेटून निवेदन दिले. दोन वेळा लोकशाही दिनाच्या दिवशी जाऊन निवेदन दिले गेले. परंतु अद्याप ते अतिक्रमण हटले नाही त्यामुळे रस्त्याचे सुद्धा काम सुरू झाले नाही. बांधकाम विभागाने प्लॅनिंग विभागाकडे बोट दाखवले तर अतिक्रमण विभाग म्हणते ‘आम्हाला अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश मिळाले नाही’ महापालिकेचे शहर अभियंता सोनगिरे यांनी बुधवार अथवा गुरुवारी अतिक्रमण हटवले जाईल, असे आश्वासन दिले. परंतु दोन बुधवार आणि गुरुवार जाऊन पंधरा दिवस झाले. अतिक्रमण हटविण्याचा पत्ता नाही. या विभागातले नगरसेवक मताच्या लालसेपोटी रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवण्याचा मनस्थितीत नाही. म्हणून घोडे कुठे अडले आहे? हे कळत नाही. अशा प्रकारे चालढकल करून पावसाळ्याचे कारण पुढे करून अतिक्रमण हटवले जाणार नाही, असे म्हटले जाते. त्यात तत्यांश आहे असेच म्हणावे लागेल.
महानगरपालिकेच्या आयुक्त विद्या गायकवाड यांचा आदेशाने ते अतिक्रमण हटवले जात नाही, म्हणजे आयुक्तांच्या आदेशाला जणू पद्धतशीरपणे अधिकाऱ्यांकडून केराची टोपली दाखवली जाते, हे विशेष होय. परंतु आयुक्त विद्या गायकवाड या सक्षम अधिकारी म्हणून ओळखल्या जातात. त्या प्रश्नांची त्यांनी तातडीने चौकशी करून दोषींवर योग्य ती कारवाई करावी. अन्यथा आयुक्त यांची बदनामी हे अधिकारी करतील, असे आम्हाला वाटते. सुदैवाने या खेडीत पत्रकारांची कॉलनी आहे. त्यामुळे पत्रकार कॉलनीतील पत्रकारांनी आयुक्तांची व अधिकाऱ्यांची भेट घेतल्यानंतर थोड्याशा हालचाली झाल्या. परंतु सर्व काही निरर्थक म्हटले पाहिजे. शासकीय अधिकाऱ्यांना भावना नसतात असे म्हटले जाते. तो अनुभव पत्रकारांना या निमित्ताने आला. बिल्डरच्या दांडगाईने गटार तुंबली. तुंबलेल्या गटारीचे पाणी रस्त्यावर येऊन आरोग्य धोक्यात आले. निवेदने दिल्यानंतर एक महिन्याने त्यावर कारवाई झाली. त्यासाठी शहराचे आमदार राजू मामा भोळे (MLA Raju Mama Bhole) यांची भेट घेतल्यानंतर ते काम झाले. त्यामुळे महापालिकेत ‘जिसकी लाठी उसकी भैस’ असे राज्य चालू आहे. आयुक्त मॅडमनी याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे…!
