लोकशाही संपादकीय लेख
गुटखा तसेच पान मसाला, तंबाखू मिश्रित पदार्थांच्या संदर्भात विक्री करणारे, साठवणूक करणारे, होलसेलर्स, रिटेलर्स यांच्या बाबतीत अन्न व औषध प्रशासनाच्या वतीने मकोका कायदा लावण्याचा निर्णय अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी 12 जून रोजी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत जाहीर केला. लोकांच्या जीवाशी निगडित असलेल्या या प्रतिबंधित पदार्थांमुळे तोंडाच्या कॅन्सर पासून विविध प्रकारचे कॅन्सर होतात आणि त्या कॅन्सरशी जीवघेणा सामना लोकांना करावा लागतो. म्हणून हा निर्णय या प्रतिबंधित पदार्थांच्या बाबतीत लावण्यात आला आहे. याबाबतीत तुकाराम मुंढे यांनी म्हटले आहे की, 25 ते 11 जून या कालावधीत अन्न व औषध प्रशासनाच्या वतीने गुटखा तसेच तत्सम पदार्थांच्या साठवणूक करणाऱ्यांवर तसेच विक्री करणाऱ्यांवर, होलसेलरवर जी कारवाई केली त्यात सुमारे साडेतीन कोटी रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला. सुमारे 300 जणांवर एफ आय आर दाखल केली, तसेच शंभर जणांना अटक करण्यात आली आहे. त्यामुळे या गुटखा तत्सम पदार्थांची तीव्रता किती जास्त आहे, हे लक्षात येते. या उत्पादनावर महाराष्ट्रात बंदी असताना हा येतो कोठून आणि कसा? हा एक संशोधनाचा विषय आहे. त्यासाठी आता एक विशेष मोहीम राबवण्याची सूचना तुकाराम मुंढे यांनी आपल्या जॉईन कमिशनर, असिस्टंट कमिशनर तसेच अन्न व औषध सुरक्षा अधिकाऱ्यांना टार्गेट दिले आहे. या गुटखा व तत्सम पदार्थांच्या व्यापार करणाऱ्या माफियांवर पूर्ण कारवाई करून त्यांचे माफिया राज उध्वस्त केले पाहिजे, अशा सूचनाही आपल्या अधिकाऱ्यांना मुंढे यांनी दिल्या आहे. एकूण पुढचे पंधरा दिवस हे त्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. तुकाराम मुंढे यांनी म्हटले आहे की, आतापर्यंत ज्या कारवाया झाल्या त्या अत्यंत अपुऱ्या आहेत. माफिया राज कसे उध्वस्त करता येईल? त्या दृष्टीने कारवाईचा धडाका केला पाहिजे असे तुकाराम मुंढे यांचे म्हणणे आहे. आतापर्यंत जी जी कारवाई या माफीयांवर झाली ती अपुरी असल्यामुळे ते सही सलामत सुटले. साडेतीन कोटी रुपयांचा माल जप्त होतो तरी त्याचा त्यांच्यावर काही परिणाम होत नाही. तसेच तीनशे जणांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई होऊन 100 जणांना अटक होते तरी त्यांचा त्याच्यावर काही परिणाम होत नाही. म्हणजे हे रॅकेट किती मोठे असावे हे लक्षात येते. म्हणजे मालाचे उत्पादन महाराष्ट्रात होत नसताना तो माल इतर राज्यातून आणून त्यांची साठवणूक करणे, विक्री करणे, त्याचबरोबर रिटेलर्स आणि होलसेलर्सचे जाळे किती मोठे प्रमाणात विस्तारलेले आहे, हे लक्षात येते. त्याकरिता या माफी यावर कडक कारवाई करायची असेल तर त्यांना आता मकोका या संघटित गुन्हेगारी कायद्याअंतर्गत कारवाई होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांना जामीन मिळणार नाही. म्हणजे जामीनवर सुटून दुसरे उद्योग करता येणार नाहीत. मकोका कायद्याअंतर्गत त्यांची संपूर्ण संपत्ती जप्त करण्यात येते, त्यामुळे ते कोठेही फरार झाले तरी त्यांची संपत्ती कायद्याने जप्त केल्यानंतर ते आपोआप सरेंडर होतात. म्हणून हा मकोका कायदा लावण्याचा निर्णय अन्न व औषध प्रशासनाने घेतला आहे. तोही लोकांच्या जीवनाशी खेळण्याचा हा प्रकार असल्यामुळे ही कडक कारवाई करण्यात येते आहे. त्यासाठी सर्व जॉईन कमिशनर, असिस्टंट कमिशनर, तसेच अन्न व औषध सुरक्षा अधिकाऱ्यांना फ्रीहँड दिला आहे. आणि आज पासून त्या कारवाईचा धडाका कसा होतो हे दिसायला हवे आहे.
गेल्या अनेक वर्षापासून चालत आलेले हे गुटका माफिया राज एकदम उध्वस्त करणे शक्य आहे काय? हा खरा प्रश्न आहे. कायदा बनवला जातो तेव्हा कायद्याच्या पळवाटा सुद्धा असतात. त्याप्रमाणे गुटखा तत्सम प्रतिबंधित पदार्थांच्या बाबतीतही तशीच पळवाटा असण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही. कोर्टात हा कायदा टिकेल का? हा खरा प्रश्न आहे. गुटखा माफीयांकडे वारेमाप दोन नंबरचा पैसा उपलब्ध आहे. त्या पैशाच्या जोरावर ते हायकोर्ट ते सुप्रीम कोर्टापर्यंत मोठमोठे वकील लावण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कोर्टात हे कितपत टिकेल? हे आता यापुढे दिसून येईल. आता काही झाले तरी कायदा आणि प्रतिबंधित पदार्थांचे विक्रीच्या संदर्भात या कायद्याअंतर्गत कारवाई करणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत जुजबी कारवाई व्हायची. काही गुटखा जप्त केला, काही जणांवर कारवाई केली की काम पत्ते झाले असे व्हायचे. डिपारमेंटला या पोटी कोट्यावधीचे उत्पन्न मिळते असे दाखवून त्यावर कारवाई व्हायची आणि नंतर ती कारवाई रद्द व्हायची. असा प्रकार आतापर्यंत चालत आला. आता तुकाराम मुंढे यांच्या कारकिर्दीत त्याला प्रचंड प्रमाणात आळा बसेल, हेही तितकेच खरे आहे. परंतु अधिकारी वर्गाकडून तुकाराम मुंढे यांना साथ मिळणे आवश्यक आहे. ती मिळेल की नाही, याची शाश्वती थोडी कमीच आहे. कारण अधिकाऱ्यांच्या उत्पन्नावर गदा येते येत असेल तर अधिकारी थोडे शांतपणेच काम करतील. काही अधिकारी प्रामाणिक असतील तर ते मुंडेंच्या मोहिमेत यशस्वीपणे काम करण्यास तयार होतील यात शंका नाही, परंतु मुंढे यांनी जी कारवाई हाती घेतली आहे त्यात त्यांचा वैयक्तिक स्वार्थ काही नाही. लोकांच्या जीवाशी खेळ करणारा माफीयांना उद्वस्त केले, तरच कॅन्सर सारखे आजारापासून लोक वाचतील अन्यथा लोकांचे निष्पाप प्राण जातील. कारण हे व्यसन खेड्यापासून ते शहरापर्यंत प्रत्येक तरुणांपासून ते प्रौढापर्यंत आहे, हेही तितकेच खरे आहे..!
