लोकशाही न्यूज नेटवर्क
अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाला तात्पुरता विराम देण्यासाठी दोन्ही देशांनी १४ कलमी अंतरिम सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या करारामुळे युद्धविराम लागू होणार असून पुढील ६० दिवसांत कायमस्वरूपी शांतता करारासाठी चर्चा होणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या करारानंतर होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणाव कमी करण्यासाठी पावले उचलली जाणार आहेत. अमेरिका टप्प्याटप्प्याने नौदल नाकेबंदी आणि काही निर्बंध शिथिल करणार असून इराणकडून व्यापारी जहाजांच्या सुरक्षित वाहतुकीची हमी देण्यात आली आहे.
करारात इराणच्या आर्थिक पुनर्बांधणीसाठी मोठ्या आर्थिक मदतीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच गोठवलेली मालमत्ता उपलब्ध करून देणे, तेल निर्यातीवरील निर्बंध कमी करणे आणि आर्थिक व्यवहारांना चालना देणे यांसारख्या बाबींचाही समावेश आहे.
अणुकार्यक्रमाच्या संदर्भात इराणने अण्वस्त्रनिर्मिती न करण्याची भूमिका पुन्हा स्पष्ट केली आहे. यासंदर्भातील तांत्रिक आणि आंतरराष्ट्रीय तपासणीविषयक मुद्द्यांवर पुढील चर्चेत निर्णय घेतला जाणार आहे. या करारामुळे मध्य पूर्वेतील तणाव कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली तरी अंतिम शांतता करारासाठी पुढील वाटाघाटी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
करारातील प्रमुख मुद्दे
- सर्व आघाड्यांवरील लष्करी कारवायांना तात्पुरता विराम
- एकमेकांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करण्याचे आश्वासन
- ६० दिवसांत अंतिम करारासाठी वाटाघाटी
- होर्मुझ सामुद्रधुनीतील निर्बंध आणि नाकेबंदी कमी करण्याची प्रक्रिया
- व्यापारी जहाजांच्या मुक्त आणि सुरक्षित वाहतुकीची हमी
- इराणच्या आर्थिक पुनर्बांधणीसाठी मोठ्या निधीची तरतूद
- टप्प्याटप्प्याने आर्थिक निर्बंध शिथिल करण्याची योजना
- इराणकडून अण्वस्त्रनिर्मिती न करण्याची पुनर्पुष्टी
- आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या देखरेखीखाली पुढील चर्चा
- इराणची गोठवलेली मालमत्ता उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया
- प्रादेशिक सुरक्षेसंदर्भातील पुढील चर्चेसाठी स्वतंत्र यंत्रणा
