निष्पाप बळी : लोकप्रतिनिधी मूग गिळून का?

मन की बात

दीपक कुलकर्णी

जळगाव शहरातील वाहतूक कमी व्हावी या उद्देशाने पाळधी-तरसोद महार्गाकडे वाहतूक वळविण्यात आली होता. मात्र गेल्या महिन्यात झालेल्या मुसळधार पावसात बायपास रस्ता खचल्याने यंत्रणेची पितळ उघडे पडले. हा रस्ता बंद झाल्यानंतर शहरातून वळविण्यात आलेल्या अवजड वाहतुकीमुळे महामार्गावरील अपघातांचे सत्र सुरूच असून, तब्बल पाचव्या नागरिकाचा बळी गेल्याने संताप व्यक्त होत आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अख्यात्यारित हा महामार्ग येत असून गेल्या दीड महिन्यापासून रस्त्याचे काम रखडले आहे. पाळधी-तरसोद बायपास बंद झाल्यानंतर शहरातील राष्ट्रीय महामार्गावर अवजड वाहतुकीचा मोठा भार वाढला आहे. महामार्गावरील खड्डे, खचलेल्या व असमतोल साईडपट्ट्या, धोकादायक ठिकाणे, अपुरी प्रकाशव्यवस्था तसेच चेतावणी फलक व रेिंक्टरचा अभाव याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. मंत्री गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील, खासदार स्मिता वाघ यांनी अधिकाऱ्यांना सोबत घेत पाहणीचा सोपस्कार केला मात्र रस्त्याच्या कामाला मुहूर्तच गवसलेला नाही. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे तक्रारी देखील झाल्यात मात्र उपयोग शून्यच! लोकप्रतिनिधी म्हणून जिल्ह्यातील चार मंत्र्यांपैकी एकाचाही दबदबा नसल्याचे यातून स्पष्ट होते. केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे, मंत्री गिरीश महाजन, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, मंत्री संजय सावकारे यांनी हे बळी थांबविण्यासाठी थांबविण्यात अपयश आल्याचे सिद्ध होते.

जळगावच्या रस्त्यांवर सध्या केवळ वाहतूक धावत नाहीये; माणसांचे जीव धावत आहेत आणि त्या जीवांच्या सुरक्षेकडे मात्र यंत्रणा डोळेझाक करताना दिसत आहे. जळगाव शहरातील वाहतुकीचा ताण कमी व्हावा, अवजड वाहतूक शहराबाहेरून वळवता यावी, या उद्देशाने पाळधी-तरसोद महामार्गाकडे वाहतूक वळविण्यात आली. मात्र गेल्या महिन्यात झालेल्या मुसळधार पावसाने बायपास रस्ता खचला आणि एका रस्त्याच्या निकृष्ट नियोजनाने संपूर्ण वाहतूक व्यवस्थेचीच पोलखोल केली. बायपास बंद झाल्यानंतर शहरातील राष्ट्रीय महामार्गावर अवजड वाहतुकीचा प्रचंड भार वाढला आणि त्याचा परिणाम आता थेट निष्पाप नागरिकांच्या जीवावर होत आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून रस्त्याचे काम रखडलेले असताना अपघातांचे सत्र थांबण्याचे नाव घेत नाही. तब्बल पाचव्या नागरिकाचा बळी गेल्यानंतरही जर यंत्रणा आणि लोकप्रतिनिधी जागे होत नसतील, तर यापेक्षा दुर्दैवी आणि संतापजनक बाब दुसरी कोणती असू शकते?

हा केवळ रस्त्याचा प्रश्न नाही, हा जळगावकरांच्या जीविताचा प्रश्न आहे. राष्ट्रीय महामार्ग भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अखत्यारित येतो, हे सांगून जबाबदारी झटकता येणार नाही. कारण रस्ता कोणाच्या अखत्यारित आहे, यापेक्षा तो रस्ता वापरणाऱ्या नागरिकांच्या जीवाची जबाबदारी कोण घेणार? हा खरा प्रश्न आहे. बायपास बंद झाल्यापासून शहरातील महामार्गावर अवजड वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यातच महामार्गावरील खड्डे, खचलेल्या आणि असमतोल साईडपट्ट्या, धोकादायक ठिकाणे, अपुरी प्रकाशव्यवस्था, अपुरे चेतावणी फलक आणि सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांचा अभाव यामुळे परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे. धोका स्पष्ट दिसत असताना त्यावर तातडीने उपाययोजना न होणे म्हणजे अपघाताला अप्रत्यक्ष आमंत्रण देण्यासारखेच आहे.

सर्वांत वेदनादायक बाब म्हणजे अपघात होतात, नागरिकांचे जीव जातात, संताप व्यक्त होतो आणि त्यानंतर लोकप्रतिनिधी व अधिकारी पाहणी करतात. मंत्री गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील आणि खासदार स्मिता वाघ यांनी अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन पाहणी केली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यापर्यंतही तक्रारी पोहोचल्या. मग प्रश्न असा आहे की, या सगळ्या पाहण्या आणि तक्रारींचे पुढे काय झाले? रस्त्याचे काम अद्याप का सुरू झाले नाही? एखाद्या रस्त्याची पाहणी करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती पुरेशी आहे का? जनतेला पाहणीचे फोटो नको आहेत; जनतेला सुरक्षित रस्ता हवा आहे. जनतेला आश्वासनांचे कागद नको आहेत; त्यांना प्रत्यक्ष काम हवे आहे. कारण मंत्र्यांच्या ताफ्यातून धुळीचे लोट उठतात आणि काही तासांनी परिस्थिती जैसे थेच राहत असेल, तर त्या पाहणीचा उपयोग तरी काय?

जळगाव जिल्ह्याला चार मंत्री लाभले आहेत. केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे, मंत्री गिरीश महाजन, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील आणि मंत्री संजय सावकारे अशी राजकीय ताकद जिल्ह्याच्या पाठीशी असताना एका महत्त्वाच्या महामार्गाच्या प्रश्नावर प्रशासनाला कामाला लावता येत नसेल, तर मग या राजकीय ताकदीचा उपयोग काय? जनतेची कामे करून घेण्यासाठी, प्रशासनाला धारेवर धरण्यासाठी आणि संकटाच्या काळात नागरिकांच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठीच लोकप्रतिनिधींना निवडून दिले जाते. मात्र जळगावच्या रस्त्यांवर एकामागून एक निष्पाप नागरिकांचे जीव जात असताना लोकप्रतिनिधींच्या आवाजात अपेक्षित ती आक्रमकता का दिसत नाही? केंद्रीय पातळीवर प्रभाव असलेले नेते, राज्य मंत्रिमंडळात स्थान असलेले मंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना एका रस्त्याच्या कामाला मुहूर्त मिळत नसेल, तर जळगावकरांनी याला नेमके काय समजायचे?

रस्त्यावर पडलेला खड्डा प्रशासनाच्या फाईलमध्ये कदाचित काही फुटांचा असेल; पण एखाद्या कुटुंबासाठी तो खड्डा आयुष्यभराची दरी निर्माण करू शकतो. अपघाताच्या बातमीत मृत व्यक्तीचे नाव दोन-चार ओळींत येते आणि पुढच्या दिवशी ती बातमी जुन्या कागदात जाते. मात्र त्या व्यक्तीच्या घरातील दु:ख कधीच जुनं होत नाही. घरातील कमावता माणूस गेला तर कुटुंबाची आर्थिक घडी विस्कटते, मुलांचे भविष्य अंधारात जाते, वृद्ध आई-वडिलांचा आधार हरपतो आणि पत्नीच्या डोळ्यांतील अश्रूंना अंत राहत नाही. त्यामुळे प्रत्येक अपघाताकडे केवळ ‌‘दुर्दैवी घटना‌’ म्हणून पाहणे हा त्या मृतांच्या कुटुंबीयांवर अन्याय आहे. रस्ता धोकादायक आहे, वाहतुकीचा भार वाढला आहे, अपघात होत आहेत आणि तरीही आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाय वेळेत केले जात नाहीत, तर ही केवळ निष्काळजीपणााची बाब राहात नाही; हा प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरच गंभीर प्रश्न निर्माण करणारा विषय ठरतो. आज जळगावकरांच्या मनात एकच सवाल आहे आणखी किती बळी गेल्यावर यंत्रणा जागी होणार? पाचवा बळी गेल्यानंतरही जर फक्त पाहणी, बैठक आणि आश्वासनांचेच चक्र सुरू राहणार असेल, तर सहाव्या बळीची वाट पाहिली जात आहे का?