लोकशाही न्यूज नेटवर्क
सरकार १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सादर करणार आहे. या अर्थसंकल्पाकडून नागरिकांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. मागील वर्षी बजेटमध्ये टॅक्ससंदर्भात अनेक घोषणा करण्या आल्या होत्या. सरकार हळूहळू इन्कम टॅक्स अॅक्टमध्ये बदल करणार आहे. त्यामुळे बजेटमध्ये इन्कम टॅक्सच्या नियमांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सितारामन नवीन कर प्रणालीतील टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करु शकतात. तर जुनी कर प्रणाली आहे तशीच राहू शकते. काल्पनिक भाड्याच्या आधारे तिसऱ्या मालमत्तेवर कर लावण्याचा निर्णय रद्द होऊ शकतो, कारण या मालमत्तेवर आधीच कर लागतो.
कर नियमांमुळे अनेक करदाते वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया घालवतात. त्यांना बरीच कामे कागदोपत्री करावी लागतात. त्यामुळे कर प्रणाली समजून घेणे आवश्यक आहे. सध्या आयकर अधिकाऱ्यांवर कामाचा ताण पडतो. त्यांना करदात्यांच्या दाव्यांची आणि कर भरण्याची पडताळणी करावी लागते. त्यामुळे ही प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे. पेपरवर्क कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
