जळगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
जळगाव शहर महानगरपालिका येथील १५०० कर्मचाऱ्यांना सरसकट सातवा वेतन आयोग लागू करून त्याचा लाभ तात्काळ अदा करण्यात या मागणीसाठी राज्याचे मुख्यमंत्री (नगरविकास) एकनाथ शिंदे यांना भारतीय कामगार संघटनेतर्फे निवेदन सादर करण्यात आले असून या मागणी करीता आझाद मैदान, मुंबई येथे बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा देखील करण्यात आलेला आहे.
जळगाव शहर महानगरपालिकेतील एकूण १५०० कर्मचाऱ्यांपैकी जळगाव शहर महानगरपालिकेचे तत्कालीन आयुक्त सतिश कुलकर्णी यांनी जळगाव शहर महानगरपालिकेतील १५०० कर्मचाऱ्यांपैकी ८२६ कर्मचाऱ्यांना टप्पाटप्प्याने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णयाबाबत शासनाचे मार्गदर्शन मागविले आहे. तथापि उर्वरित ७२४ कर्मचाऱ्यांबाबत विशेष लेखापरीक्षणात ठपका ठेवण्यात आल्याने या कर्मचाऱ्यांबाबत जळगाव शहर महानगरपालिकेने निर्णय घेतलेला नाही. महानगरपालिकेच्या सन २०२२-२३ वर्षासाठी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कर्मचाऱ्यांना एप्रिल २०२२ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. परंतु अद्याप कर्मचाऱ्यांना लाभ देण्यात आलेला नाही. ७२४ कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती व पदोन्नतीबाबत विशेष लेखापरीक्षणा द्वारे आक्षेप नोंदविण्यात आलेला आहे.
तथापि, शहर शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१७ /प्र.क्र.३६/ कोष प्रशा-४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, दि. ३० मे २०१७ या शासन परिपत्रकातील मुद्दा- ब (४) नुसार लेखापरीक्षणा करीता त्या आर्थिक वर्षाच्या मागील ७ वर्षांपेक्षा कालावधी जास्त नसावा, अशी तरतूद आहे. तथापि, जळगाव महानगरपालिकेच्या जळगाव नगरपालिका अस्तित्त्वात असतांना सन १९९१ ते १९९७ या काळातील विशेष लेखापरीक्षण असल्याने सदरचे लेखापरीक्षण हे कालबाह्य प्रकरणाचे विशेष लेखापरीक्षण असल्याने त्याची नोंद घेणे उचित होणार नाही.
जळगाव शहर महानगरपालिका जळगाव महासभा ठराव क्र. ६२८, दिनांक १५/१२/२०२१ अन्वये मंजूर केलेल्या ठरावात नमूद करण्यात आले आहे की, औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका क्र. ५३७४ /२०१४ व ५३७५/२०१५ या याचिकांच्या निकालात नमूद केले आहे की, बेकायदेशीर नेमणुकीचा मुद्दा हा २५ वर्षानंतर उपस्थित करण्यात आल्यानंतर कालबाह्य असल्याने कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू करावा व त्याचा लाभ द्यावा असे आदेश देण्यात आलेले आहे. तसेच मा.ना. सर्वोच्च न्यायालयात सिव्हील अपील क्र. ३५९५/३६१२/१९९९ मध्ये दिलेल्या निकालात मुद्दा क्र. ४४ मध्ये स्पष्ट नमूद केलेले आहे की, जर कर्मचाऱ्यांची सेवा दहा वर्षे झालेली असेल व त्या संबंधीत संस्थेने नियमित केले असेल तर अशी प्रकरण पुन्हा उघडण्याची आवश्यकता नाही.
सदर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अनुषंगाने राज्य शासन पत्र क्र. डीएनसी-१००४/२३०८/प्र.क्र.७०/२००४/नवि-२४, दिनांक १६.११.२००६ चे महानगरपालिका आयुक्तांना सादर केलेला पत्रातील परिच्छेद ‘ग’ नुसार निर्देशित केलेले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये यापूर्वी सेवा नियमित केले आहेत व त्या न्यायप्रविष्ठ नाही, अशा नेमणुकीचे प्रकरणे पुन्हा उघडू नये असे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. तसेच मनपा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई न करण्यास मान्यता प्रदान करणेबाबत ठराव मंजूर करण्यात आलेला आहे. जळगाव शहर महानगरपालिका जळगाव यांचे कडील पत्र क्र. जशमनपा/ जा. क्र. ६८५/आस्था/ २०२२-२३, दिनांक १४/०६/२०२२ रोजीचा मा. प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग (नवि-२), मंत्रालय, मुंबई यांना सादर केलेल्या प्रस्तावात कार्योत्तर मंजुरी मिळण्याची विनंती करण्यात आलेली आहे. या विनंतीच्या अधीन राहून जळगाव शहर महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे..
जहांगीर खान (अध्यक्ष, उत्तर महाराष्ट्र विभाग), चैतन्य नन्नवरे (जिल्हाध्यक्ष जळगाव), मोहन बिन्हाडे (शहराध्यक्ष जळगाव), भगवान तायडे (अध्यक्ष जळगाव शहर महानगरपालिका), कपिल जाधव (सरचिटणीस, जळगाव शहर), अर्जुन मोरे (जिल्हा कार्याध्यक्ष), शेनफडू सोनवणे (शहर उपाध्यक्ष जळगाव), सदस्य- विमल मोरे, दिपक सोनवणे, रमेश सपकाळे (उपाध्यक्ष), मंगला जगताप (कार्याध्यक्ष), वासुदेव सोनवणे (सहसचिव), कैलास मराठे (सचिव), मोतीलाल सपकाळे (खजिनदार), साहेबराव सपकाळे (सहखजिनदार). संतोष सोनवणे (संघटक), मिना चौधरी (सह संघटक), प्रतिभा पाटील (सल्लागार) व राजेंद्र पाटील (समन्वयक) आदी बहुसंख्येने पदाधिकारी उपस्थित होते.
