राहुल पवार, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
श्रीलंकेत नुकतीच आणीबाणी घोषित करण्यात आली होती. याचे पडसाद म्हणून श्रीलंकेत हिंसाचारही उफाळून आला होता. मात्र श्रीलंकेत अली आणीबाणी फोल ठरल्याचे चित्र दिसून आले आहे. आणीबाणीच्या काळात संचारबंदी लागू असताना नागरिकांनी केलेली निदर्शने याचे जिवंत उदाहरण आहे. वास्तविक पाहता कोरोना नंतरच्या काळात श्रीलंकेमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर अस्थिरता निर्माण झाली होती. त्यामुळे श्रीलंकेला आता आर्थिक तंगीला तोंड देण्याची वेळ निर्माण झाली आहे. श्रीलंकेमध्ये आर्थिक गणित प्रचंड प्रमाणात ढासळले आहे.
त्यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून, गेल्या कित्येक आठवड्यांपासून खाद्यपदार्थ, जीवनावश्यक वस्तू, इंधन, गॅस, वैद्यकीय औषधे यांच्या किमतीचे प्रमाण आवाक्याबाहेर झाले आहे. तेथील नागरिक सत्ता बदलाच्या भूमिकेत असून राष्ट्राध्यक्षांच्या घराबाहेर प्रचंड प्रमाणात निदर्शने व घरात घुसण्याचा प्रयत्न करताना दिसून आले. श्रीलंकेत निर्माण झालेली महागाई येत्या काळातही वाढत राहण्याची भीती तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. या वस्तूंच्या किमती आणखी वाढण्याचा इशारा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी म्हणजेच इंटरनॅशनल मोनेटरी फंडने (आयएमएफ) दिली आहे.
श्रीलंकेत निर्माण झालेल्या परिस्थितीची कारणे..
वास्तविक श्रीलंकेत महागाई वाढण्याचे कारण काय? या प्रश्नाचे उत्तर शोधत असताना कोरोना काळापासूनचा विचार करणे गरजेचे ठरेल. मुळात कोरोना काळात जागतिक स्तरावर मंदीने हाहाकार माजवला होता. त्यातल्यात्यात श्रीलंकेत कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि त्यासाठी केलेले लॉकडाऊन यामुळे तेथील अर्थव्यवस्था अक्षरशः ठप्प झाली होती. श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेत तेथील पर्यटनाचा फार मोठा वाटा आहे.
कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे ते पूर्वीच ठप्प झाले असल्याने परकीय चलनाचा तिसरा सर्वात मोठा स्रोत असलेले पर्यटन पूर्णपणे बंद असल्याने परकीय चलनाचा साठा पूर्णपणे रिकामा झाला होता. पर्यटनावर प्रत्यक्षरित्या अवलंबून असलेले पाच लाख आणि अप्रत्यक्षरीत्या अवलंबून असलेले वीस लाख श्रीलंकन नागरिक या परिस्थितीचे बळी ठरले. श्रीलंकेच्या जीडीपीमध्ये दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त वाटा हा पर्यटनाचा आहे. पर्यटनातून श्रीलंकेला सुमारे पाच अब्ज डॉलर म्हणजेच जवळजवळ पस्तीस हजार कोटी रुपये परकीय चलन वर्षाला प्राप्त होत असते.
श्रीलंके मध्ये २०१९ मध्ये आयकरात आणि व्याजाच्या दरात कपात करण्यात आली होती. हे देखील एक मुख्य कारण तेथील अर्थव्यवस्था डळमळीत होण्यास कारण ठरते. श्रीलंकेने परकीय देशांकडून मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतल्याचेही समोर आले आहे. चीनच्या कमर्शियल बँकांचा यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे. जास्त व्याजदर असलेले कर्ज घेतल्याने श्रीलंकेवर जवळजवळ ५१ अब्ज डॉलर रुपयाचे कर्ज असल्याचे दिसून येते. आता देशात कोणत्याही प्रकारचे परकीय चलन नाही. त्यामुळे गरजेच्या वस्तू, जीवनावश्यक वस्तू, औषधे, इंधन प्रचंड प्रमाणात महाग झाले आहे. श्रीलंकेमध्ये महागाईचा दर हा १७ टक्के पेक्षा जास्त झाला आहे. यामध्ये भविष्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दरम्यान, श्रीलंकेतली आतापर्यंतची सर्वात मोठी आर्थिक डबघाई लक्षात घेता नुकतेच तेथील तब्बल सर्व २६ कॅबिनेट मंत्र्यांनी आपला सामूहिक राजीनामा श्रीलंकेचे पंतप्रधान महिंद्रा राजपक्षे यांच्याकडे सुपूर्त केला. श्रीलंकेत आता नव्या मंत्रिमंडळाची स्थापना करणे अत्यावश्यक झाले आहे. मात्र या परिस्थितीतून सावरण्यासाठी कितपत वेळ लागतो याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
भारतातही व्यक्त होतेय भीती..!
महागाईच्या बाबतीत विचार करत असताना भारताची परिस्थिती जवळ जवळ श्रीलंकेसारखी होण्याची भीती सर्वसामान्यांमध्ये व्यक्त केली जात आहे. याला कारण म्हणजे देशात निर्माण झालेली महागाई, आणि सेवा-सुविधांमध्ये दिली जाणारी सूट. या सेवा सुविधांमध्ये होणारा राजकीय हस्तक्षेप आपला परिणाम दाखून देतो. देशातील मोठमोठ्या व्यापाऱ्यांचे कर्ज माफी, मात्र शेतकऱ्यांना याचा लाभ न देणें, देशावर कर्ज करून पळून जाणाऱ्या आणि कोणतेही तारण न ठेवता एखाद्या विजय मल्ल्या सारख्याचे कर्ज मंजूर करणे याचेच परिणाम म्हणजे भारतातही पेट्रोल, डिझेल, भाज्या, फळे, एलपीजी गॅस, सीएनजी गॅस, डाळ, तांदूळ, गहू, गव्हाचे पीठ, साबण, डिटर्जंट पावडर, कॉफी, एफएमसीजी प्रॉडक्ट, टूथपेस्ट, दूध पावडर, खाद्यतेल, मसाले, नमकीन यांच्या किमतीही १५ ते ४० टक्यांपर्यंत वाढल्या आहेत. भारतात कोरोना काळात आणि त्यानंतरच्या काही दिवसांमध्ये अर्थव्यवस्था ढासळली. सध्या व्यवहार पुन्हा रुळावर आले असले, तरी सर्व काही सुरळीत झालेले दिसून येत नाही.
देशातील महागाईचा थेट संबंध हा इंधनाच्या किमतीशी केला जातो. गेल्या काही महिन्यांमध्ये पेट्रोल डिझेलचे भाव दररोज नवनवीन उंची गाठत आहेत. भारतात इंधन वाढीमुळे याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर आणि किचन वर झाला आहे. कारण मालवाहतुकीसाठी ज्यामध्ये शेतीमालासह इतर मालाचा समावेश होतो, त्यांच्या वाहतुकीसाठी डिझेलवर चालणाऱ्या गाड्या वापरात येतात. थोडक्यात डिझेल महाग म्हणजे देशात महागाई हे समीकरण. यंदा सण-उत्सव मोकळेपणाने जरी साजरे झाले असले तरी आवश्यक त्या मागणीनुसार पुरवठा होतांना दिसून येत नाही. मुळात जागतिक मागणी आणि पुरवठ्याचे समीकरण बिघडले आहे. त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दिसल्यामुळे याचा फटका सर्वांनाच बसलाय.
गेल्या दीड-दोन वर्षात हवामानातही प्रचंड बदल झालेला दिसून येतो. हेही मुख्य कारण अर्थव्यवस्था ढासळण्याचे दिसून येते. अवकाळी पाऊस व नैसर्गिक आपत्ती यामुळे प्रत्यक्षरीत्या शेतीवर परिणाम होतो व भाजीपाला व अन्नधान्याचा पुरवठा प्रभावित होऊन त्यांच्या किमती वाढतात. एकीकडे कोरोना महामारी, त्यातून सावरण्याची परिस्थिती तर दुसरीकडे युक्रेन रशिया युद्ध यामुळे या सर्वांना गालबोट लागल्याचे दिसते. त्यामुळे एप्रिलच्या पहिल्या तारखेपासून देशात त्याचे पडसाद उमटायला सुरुवात झाली आहे. जागतिक बाजारात इंधन आणि गॅसच्या वाढत्या किमती अधिक परिणाम दाखवून देत आहेत.
सामान्यपणे नॅचरल गॅसच्या किमती वर्षातून दोन वेळा कमी-अधिक प्रमाणात बदलत असतात. सरकार एका वित्तीय वर्षामध्ये १ एप्रिलला पहिला बदल, तर सहा महिन्यांनंतर १ ऑक्टोबरला दुसरा बदल जाहीर करते. १ एप्रिलचे बदल ३१ ऑक्टोबरपर्यंत, तर १ ऑक्टोबर पासूनचे बदल ३१ मार्चपर्यंत लागू असतात. मात्र जागतिक बाजारात गॅसच्या वाढत्या किमतीमुळे डोमेस्टिक नॅचरल गॅसच्या किमती मध्ये आणखी किती प्रमाणात वाढ होईल? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ही किंमत दुप्पट होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला असून त्यामुळे भारतातही महागाईचा दर अधिक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
गॅसच्या किमतीत वाढ झाल्यास तेल आणि गॅस कॉर्पोरेशन यांना त्याचा थेट फायदा होईल असे मानले जात असून इंडियन ऑइल आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज यांनाही गॅस दरवाढीमुळे फायदा होणार असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र नॅचरल गॅस महागला तर घरगुती गॅसच्या किमती मध्येही वाढ होऊन आर्थिक सर्वसामान्यांचे आर्थिक बजेट अधिक बिघडू शकते. नैसर्गिक गॅसच्या वाढत्या किमती, कच्च्या तेलाच्या प्रति बॅरल मध्ये निर्माण झालेली तफावत याचा एकूण परिणाम देशाच्या व परिणामी सर्वसामान्यांच्या जीवनमानावर झाला आहे. सध्या देशात फेब्रुवारीमध्ये महागाईचा दर ६.०७ टक्यांला पर्यंत वाढला असून जून २०२१ मध्ये हाच दर ५.९३ इतका होता. भारताचा सध्याचा महागाई दर हा ६.०७% असून पाकिस्तान मध्ये हा दर ८.५०% इतका आहे. श्रीलंकेमध्ये आशियातली सर्वात मोठी महागाई दिसून आली असून तेथे १७.६% इतकी महागाई आढळून आली आहे.
महागाईचा वाढता दर.
अर्थव्यवस्थेतील सध्याची स्थिती पाहता इंटरनॅशनल मोनेटरी फंड (आयएमएफ) म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालानुसार राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा दर गेल्या तुलनेत वाढलेला दिसतो. २०२१ च्या शेवटच्या काही महिन्यांमध्ये भारतात महागाईचा दर थोड्याफार प्रमाणात कमी झाला होता. मात्र अद्यापही तो आधीच्या तुलनेत वाढलेलाच दिसत आहे. येत्या काळातही तो वाढत जाण्याची भीती अर्थतज्ञांनी व्यक्त केली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था सतत बदलताना दिसते. याचा परिणाम भारतासह इतर देशांवरही दिसून येतो.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालानुसार अमेरिकेसारखा प्रमुख देश अर्थव्यवस्थेच्या पूर्वपदावर येऊ शकतो. मात्र युक्रेन सारख्या देशांना आपली परिस्थिती सुधारायला तीन ते चार वर्ष लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र ही परिस्थिती फक्त सुधारेल, पण पूर्ववत होणार नाही हेही निश्चित. देशातील महागाई कायम राहण्याची शक्यता जरी असली, तरी पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी झाल्या तरी यातून काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता वाटते. परिणामी देशात श्रीलंके सारखी परिस्थिती निर्माण तर होणार नाही ना? अशी भीती सर्वसामान्यांच्या काळजाला भेग पाडत आहे.
नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सोबत देशातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक महत्वाची बैठक पार पडली असून, या बैठकीत २४ पेक्षा जास्त अधिकाऱ्यांनी आपले विचार व्यक्त केले. यामध्ये काही राज्यांना श्रीलंकेसारखी अवस्था प्राप्त होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. काही राज्य निवडणुकांमध्ये मत मिळवण्यासाठी अशक्य अश्या योजनांचा उल्लेख करतात. या राज्यांची मुळात कमजोर असलेली आर्थिक स्थिती पाहता अशा योजनांची अंमलबजावणी म्हणजे ते राज्य डबघाईला गेल्याशिवाय राहणार नाही, अशी भीती यावेळी व्यक्त करण्यात आली. ही राज्येजर देशाचा भाग नसती तर यांच्यावर आधीच दिवाळखोरी आली असती, असेही मत यावेळी उपस्थित करण्यात आले. त्यामध्ये पंजाब, दिल्ली, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांचा समावेश आहे.
अनेक राज्यांमध्ये मोफत वीज दिली जाते. त्याचप्रमाणे आरोग्य, शैक्षणिक क्षेत्रांना योग्य निधी मिळत नाही. उत्तर प्रदेश आणि गोवा विधानसभा निवडणुकीसाठी मोफत एलपीजी कनेक्शन देण्याबाबत घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या सर्वांची एकत्रित पडताळणी केल्यास श्रीलंकेसारखी अवस्था भारतात निर्माण होण्याची शक्यता कदापि नाकारता येणार नाही. यामुळे राज्य सरकार सोबतच केंद्र सरकारनेही सर्व समावेशक अशा निर्णयांची अंमलबजावणी करणे देशाच्या हिताचे असणार आहे.
