पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताचे कठोर निर्णय

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताचे कठोर निर्णय

पाणी, व्यापार आणि राजनैतिक पातळीवरदोन्ही देशांतील संबंधांवर मोठा परिणाम

नवी दिल्ली वृत्तसंस्था जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याने संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले आहे. या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत असून, केंद्र सरकारने पाकिस्तानविरुद्ध कठोर आणि निर्णायक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या निर्णयांचा उद्देश पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय आणि आर्थिक दबाव वाढवणे असा असून, यामुळे दोन्ही देशांतील संबंधांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

सिंधू जल कराराची अंमलबजावणी स्थगित

भारताने 1960 मध्ये झालेल्या सिंधू जल कराराची अंमलबजावणी तात्पुरती थांबवली आहे. यामुळे झेलम, चिनाब आणि सिंधू नद्यांवरील पाकिस्तानचा पाणीपुरवठा प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाचा पाकिस्तानच्या शेती, पिण्याचे पाणी आणि उद्योगांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.

पाकिस्तानी नागरिकांना भारतात प्रवेशबंदी

पाकिस्तानी नागरिकांना भारतात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली असून, भारतातील पाकिस्तानी नागरिकांना 48 तासांच्या आत देश सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे द्विपक्षीय संबंधांवर ताण वाढणार असून, मानवी हक्कांचे प्रश्नही उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.

अटारी सिमा बंद

भारत-पाकिस्तानमधील अटारी सीमा तात्काळ बंद करण्यात आली आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापारी देवाणघेवाण आणि प्रवास पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. विशेषतः लहान व्यापारी आणि सीमावर्ती भागातील उद्योग यांना याचा मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. तसेच, भारत-अफगाणिस्तान व्यापारालाही अडचणी येणार आहेत, कारण तो पाकिस्तानमार्गे होतो.

पाकिस्तानी राजदूतांना देशबाहेरचा आदेश

भारताने पाकिस्तानच्या राजदूतांना परत पाठवण्याचा निर्णय घेतला असून, या निर्णयामुळे दोन्ही देशांतील राजनैतिक संबंध पूर्णपणे तुटण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. संवादाच्या सर्व शक्यता यामुळे धुसर झाल्या आहेत.

संभाव्य लष्करी कारवाई: राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या नेतृत्वाखाली ‘बचावात्मक हल्ल्याची’ रणनीती आखली जात आहे. त्यामुळे भारत-पाकिस्तान सीमेवरील तणाव वाढण्याची आणि बालाकोटसारखी कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

भारताने घेतलेले हे कठोर निर्णय पाकिस्तानवर दडपण वाढवण्यासाठी असून, त्यामुळे पाकिस्तानच्या आर्थिक व सामाजिक स्थैर्याला मोठा धोका निर्माण होणार आहे. मात्र याचे काही परिणाम भारतालाही भोगावे लागू शकतात. देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत हे निर्णय घेण्यात आले असले, तरी त्यातून निर्माण होणाऱ्या तणावाचा सामना करणे ही दोन्ही देशांसमोरील मोठी जबाबदारी ठरणार आहे.