लोकशाही न्यूज नेटवर्क
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत ७ महत्त्वाचे आणि प्रभावी निर्णय घेण्यात आले. एमपीएससी भरती प्रक्रियेत बदल करण्यात आला आहे. त्याशिवाय चार एकर जमीन टाटा पॉवर कंपनीस हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील महत्त्वाचे नेते बैठकीला हजर होते. नगरविकास विभाग, सामान्य प्रशासन, वैद्यकीय शिक्षण आणि नियोजन विभागासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले.
- शासन सेवेतील पदांच्या भरती प्रक्रियेत सुधारणा करणार. विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला अनुसरून कृती आराखडा. एमपीएससीच्या माध्यमातून घेणाऱ्या विविध सेवांतर्गत संवर्गांची संख्या ५३ वरून १५३. संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने काही सेवांचा समावेश होणार. भरती प्रक्रीया सुलभ होणार. युपीएससीच्या धर्तीवर महाजॉब्स पोर्टलद्वारे निपुण सेतू उपक्रम राबविणार. (सामान्य प्रशासन विभाग)
- कुळगांव-बदलापूर मधील मंजूर विकास आराखड्यातील स्टेडीयमच्या आरक्षणात बदल करून वीज उपकेंद्राकरिता जमीन देणार. चार एकर जमीन टाटा पॉवर कंपनीस हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय. (नगरविकास विभाग)
- मुंबईत आयईएस स्किल टेक विद्यापीठ होणार. विद्यापीठ स्थापनेस मंजुरी. कायम स्वयंअर्थसहाय्यित खाजगी कौशल्य विद्यापीठाच्या स्थापनेमुळे कुशल मनुष्यबळ विकासाला चालना मिळणार (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)
- नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी अंतर्गत सागरी जिल्ह्यांमध्ये मच्छिमारांसाठी मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणार. त्यासाठी ६१ कोटी २४ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी. (पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग)
- राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण प्रणाली, नर्सिंग सेवा आणि आरोग्य सेवा वितरण यंत्रणा अधिक सक्षम होणार. सशक्तीकरण प्रकल्प राबविण्यासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी कडून ३ हजार ७०८ कोटींची वित्तीय सहाय्य उपलब्ध होणार. (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)
- नीति आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे व परभणी या आणखी सहा जिल्हयांचा समावेश. त्यामुळे सध्याच्या २७ आकांक्षित तालुक्यांसह नवीन १५० अशा एकूण १७७ तालुक्यांमध्ये संतुलित, सर्वांगिण व गतिमान विकासाच्या योजना राबविणार. (नियोजन विभाग)
- वैद्यकीय व्यावसायिकांचे नियमन करणाऱ्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेशी निगडीत अधिनियमात सुधारणा करणार. उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार प्रशासन व संस्थात्मक रचनेत बदल होणार. परिषदेमधील सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीच्या ऐवजी शासनाकडून नामननिर्देशन पद्धतीने होणार (वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)
