गावकऱ्यांनो तुमच्या एकजुटीला सलाम..!

0

लोकशाही संपादकीय लेख

जळगाव जिल्ह्याची लाईफ लाईन असलेल्या गिरणा पात्रातून होणारा अनधिकृत वाळूचा उपसा थांबवण्यासाठी किंवा नियंत्रणात आणण्यासाठी शासन यंत्रणा दुर्बल ठरली आहे. अनधिकृत वाळू उपसा होणाऱ्यांवर कठोर कायदे असताना सुद्धा कायदा धाब्यावर बसून गिरणा पात्रातून वारेमाप वाळूचा उपसा करून गिरणा नदीला अक्षरशा बोडके केले जात आहे. परंतु सोन्याचे मोल निर्माण झालेल्या गिरणेचे वाळू माफियांकडून अक्षरशः लचके तोडले जात आहे. वाळूमाफियां बरोबर महसूल यंत्रणा आणि पोलीस खात्यातील काही अधिकारी कर्मचारी मदमस्त झाले असल्याच्या अनेक सुरस कथा ऐकायला मिळतात. बिल्डर लॉबीचा सुद्धा अनधिकृत वाळू उपशात समावेश असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. कारण बिल्डर मंडळींचे एकही बांधकाम वाळू मिळत नाही म्हणून बंद पडले असल्याची एकही तक्रार नाही. एक ब्रास वाळूसाठी कितीही मोजले तरी वाळू उपलब्ध होते. त्यांची सर्व माहिती त्यांचे जवळ उपलब्ध असते. परंतु एखाद्या सर्वसामान्य नागरिकाला त्याच्या घरासाठी बांधकाम करायचे म्हटले, तर वाळू मिळत नाही. म्हणून त्याला काम करता येत नाही.

सर्वसामान्य नागरिकांना बांधकामासाठी वाळू हवी म्हणून तहसीलदारांकडे तो अर्ज करतो. त्याला स्पष्टपणे नकार दिला जातो. त्याचा अर्थ निकाली काढला जातो. परंतु जळगाव शहरातील एक बांधकाम व्यावसायिक अनधिकृत वाळू आणि त्या वाळूची वाहतूक बिगर नंबरच्या डंपर मधून वाहून नेला जात असताना रंगेहात पकडले गेले. ते अनधिकृतपणे वाळूचे भरलेले डंपर जप्त करण्यात आले. त्या बिगर नंबरच्या डंपर संदर्भात मोठी चर्चा वृत्तपत्रातून रंगली. त्याला आरटीओ कार्यालयाचे अधिकारी जबाबदार असल्याचे स्पष्ट झाले. तो बिगर नंबरचा डंपर ज्याचे नावे होता तो नंबर वेगळाच होता. अशा प्रकारे सर्व संबंधित विभागाचे हात गुंतून काळे हात झाल्याचे निदर्शनास आले. परंतु वाळूमाफिया पैशांच्या जोरावर सर्वांचे तोंड बंद करू शकतात. तसेच त्या बांधकाम व्यवसायिकांचे हात सुद्धा दूर दूर पोहोचले असल्याने काही दिवसांच्या उलटसुलट आरोप प्रत्यारोपाच्या चर्चेनंतर बिगर नंबरच्या अनधिकृत वाळूने भरलेल्या डंपरची चर्चा पुढे बंद झाली. त्यानंतर उजळ माथ्याने तो बांधकाम व्यावसायिक आपला व्यवसाय करतो आहे. त्यामुळे अनधिकृत वाळू उपशावर रोख बसवण्यास ज्या शासकीय यंत्रणाचा उपयोग व्हायला हवा, ती अपेक्षा करणे फोल ठरले आहे. त्यात गिरणा नदी पात्र बोडके होते एवढे मात्र निश्चित. सांगायचे तात्पर्य हेच की शासकीय यंत्रणेवर अवलंबून राहिले तर वाळू उपसा बंद होणे शक्य नाही. कारण शासकीय यंत्रणा आणि वाळू माफिया यांचे अर्थपूर्ण संबंध आहे, हे शेंबडं पोरगंही सांगू शकेल. त्याचबरोबर शासकीय यंत्रणेला सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींचा आशीर्वाद असल्याशिवाय हे शक्य नाही.

आता यापुढे जळगाव जिल्ह्याची लाईफ लाईन असलेली गिरणा नदी वाचवायची असेल तर त्यासाठी गिरणा नदी काठच्या गावातील गावकऱ्यांची एकजूट हवी. त्यांचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे जळगाव तालुक्यातील कानळदा आणि पिलखेडा या गावचे आणि तिथे राहणाऱ्या गावकऱ्यांचे एकजुटीचे देता येईल. गिरणा काठच्या गावातील नागरिकांची एकजूट झाली तर त्यांच्या गावातील गिरणा पात्रातून एकही वाळूचा कण कोणी माईचा लाल अथवा वाळू माफिया नेऊ शकणार नाही. कानळदा आणि पिलखेडा या गावच्या गिरणापात्रातून वाळू उपसा करण्याची कुणाची मजाल नाही. त्यामुळे वाळू उपसा न झाल्यामुळे या ठिकाणी गिरणा पात्रातून निळे पाणी वाहते. एकही खड्डा या पाण्यात दिसत नाही. गावकऱ्यांच्या एकजुटीचा हा विजय म्हणता येईल. परंतु त्याच गिरणा नदीकाठी असलेल्या आव्हाने, खेडी, वडनगरी व फुपनगरी येथील गिरणा नदीचे पात्र अक्षरशः बोडके झाले आहे. पात्रातील वारेमाप वाळू उपसा झाल्याने मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. नदीपात्र अरुंद झाला आहे. पात्रातील खड्ड्यात माती खचल्याने त्यात विचित्र अशा वनस्पती उगवत आहे. त्यामुळे तेथील गिरणा नदी पात्रातील पाणी अशुद्ध बनले आहे. अशा प्रकारे तेथील वाळूचा उपसा होत राहिला तर गिरणा नदीचे स्वरूप चित्र विचित्र होईल, यात शंका नाही.

कानळदा आणि पिलखेडा येथील ग्रामस्थांनी गिरणीच्या वाळू उपसा होऊ देणार नाही म्हणून जी एकजूट केली आहे, त्याच्या भीतीपोटी वाळू माफिया तिकडे फिरकत नाही. अशाच प्रकारे एकजूट आव्हाने, खेडी, वडनगरी आणि फुकनगरी येथील ग्रामस्थांनी केली तर तेथील पात्रातून सुद्धा अनधिकृत वाळूचा उपसा होऊ शकणार नाही. कानळदा आणि पिलखेडा येथील ग्रामस्थांच्या एकजुटीचा आदर्श गिरणा काठच्या इतर गावातील ग्रामस्थांनी घेतला तर गिरणा रक्षण करण्यासाठी गावकरी सक्षम आहेत. त्यासाठी बंदूकधारी पोलीस, महसूल खात्याचे अधिकारी यांची गरज राहणार नाही. कारण दोन वाळूचे ट्रॅक्टर पकडून जप्त करायचे, त्याची बातमी वृत्तपत्रात देऊन स्वतःची पाठ थोपटून घ्यायची, परंतु अनधिक रूपाने वाळूचा उपसा करणारे शेकडे ट्रॅक्टर सुटले, त्याचे काय? या प्रश्नाचे उत्तर कायद्याचे रक्षक करणाऱ्यांकडून मिळण्याऐवजी अर्थपूर्ण डोळे झाक होते. म्हणून अनधिकृत वाळू उपसा अशा यंत्रणेकडून होणार नाही. याचे सहकार्य घेऊन गावकऱ्यांनी एकजुटीने वाळू उपसा थांबवू शकतात म्हणून गावकऱ्यांच्या एकजुटीला सलाम…!

Leave A Reply

Your email address will not be published.