लोकशाही संपादकीय लेख
पुढील वर्षी नाशिक येथे सिंहस्थ कुंभमेळा होतोय. या कुंभमेळ्यावर एकूण ३५ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी स्वतंत्र कुंभमेळा मंत्रालय तयार करण्यात आले आहे. नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे विकासकामांची रेलचेल सुरू आहे. या कुंभमेळ्यावर करण्यात येणारा खर्च ३५ हजार कोटी रुपये असून, त्या मेळाव्यावरील काही टक्के खर्च जर देशातील शिक्षण सुधारण्यासाठी केला तर शिक्षणासारखे पवित्र कार्य केल्याचा आनंद तर मिळेलच; पण ज्या काही शाळा बंद पडल्या आहेत, त्या सुरू होतील. तसेच ज्या शाळांमध्ये सुधारणा करायच्या आहेत, त्यांची सुधारणा होईल आणि शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या कमी आहे, तेथे शिक्षक भरती करण्यासही मदत मिळेल. हे उद्गार आहेत सुप्रीम कोर्टाचे एक न्यायमूर्ती प्रसन्न वराडे यांचे. न्यायमूर्ती प्रसन्न वराडे हे धुळे जिल्ह्यातील एका शैक्षणिक संस्थेतील कार्यक्रमात बोलत होते. त्या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केले. ते म्हणाले, “मी महाराष्ट्राचा आहे. मराठी जिल्हा परिषदेच्या शाळेतून शिक्षण घेतले. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा आणि माध्यमिक शाळांची दयनीय अवस्था मला माहिती आहे. त्यासाठी त्या शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी बजेट नसेल तर कुंभमेळ्याच्या बजेटमधून खर्च करून त्या सुधारण्यात याव्यात.” सध्या कॉक्रोज जनता पार्टीच्या वतीने ‘सरकारी स्कूल ठीक करो’ यासाठी आंदोलन सुरू केले आहे. महाराष्ट्रात अभिनव उपक्रम होत असून, अभिजीत दिपके यांच्या नेतृत्वाखाली हे ‘स्कूल ठीक करो’ आंदोलन सुरू आहे. त्यांनी ज्या ज्या शाळांमध्ये पाहणी केली, त्या शाळांची अत्यंत दयनीय अवस्था आहे. शाळेतील मुख्याध्यापक हे देशी दारू पिऊन शाळेत आले होते. त्यांना अभिजीत दिपके आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी रंगेहात पकडले. त्यामुळे ही बाब शाळा व्यवस्थापनाच्या निदर्शनास आणून दिली. शाळा व्यवस्थापनाने त्या मुख्याध्यापकाला रंगेहात पकडले आणि त्याला तातडीने निलंबितदेखील करण्यात आले.
काही शाळांमध्ये तर टॉयलेटच नव्हते. कसेबसे टॉयलेट असले तरी त्या टॉयलेटमध्ये पाणीच नाही, अशी अवस्था आहे. काही शाळांमध्ये भिंती पडलेल्या आहेत. शाळेच्या कवेलूंवर टाकलेले पत्रे पावसाळ्यात पूर्णपणे गळतात, अशी अवस्था आहे. एक शाळा अशी आढळून आली की ती शाळा म्हशींच्या गोठ्यात भरते. काही शाळांमध्ये आवश्यक तेवढ्या शिक्षकांपेक्षा कमी शिक्षक आहेत, तर काही शाळा एकशिक्षकी आहेत. महाराष्ट्रात अनेक शाळा तर बंदच पडल्या आहेत. त्या सुरू होणार नाहीत. काही शाळांमध्ये एका खोलीत चार वर्ग भरतात. अशा प्रकारे कोंडवाड्यासारखी परिस्थिती शाळांची आहे. त्यामुळे सिंहस्थ कुंभमेळ्यावर जे ३५ हजार कोटी रुपयांचे बजेट आहे, त्यापैकी काही टक्के भाग हा शाळा सुधारण्यावर खर्च करण्यात यावा, असे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराडे यांचे म्हणणे आहे आणि ते म्हणणे अगदी रास्तच आहे. एखाद्या धार्मिक इव्हेंटवरील खर्चाला थोडी कात्री लावली तर त्याच्यावर काही परिणाम होत नाही; परंतु शाळा सुधारतील, हे मात्र निश्चित. न्यायमूर्ती प्रसन्न वराडे हे सध्या सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती असून, त्यांचा कालावधी अजून २०१७ पर्यंत आहे. त्यामुळे एखाद्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींनी असे विधान केले तर आम्ही समजू शकतो. परंतु विद्यमान स्थितीत न्यायमूर्ती पदावर असताना शासनाच्या विरोधात असे वक्तव्य करणे थोडे अवघड असते आणि ते धाडस न्यायमूर्ती प्रसन्न वराडे यांनी करून धाडसी पाऊल उचलले आहे. परंतु त्यांच्या या विधानामागे कसलाही राजकारणाचा वास नाही. त्यामुळे ते बिनधास्तपणे बोलले, हे कौतुकास्पद आहे.
शिक्षणासाठी राज्याच्या बजेटमध्ये फक्त चार टक्के खर्च केला जातो. तो किमान आठ टक्के बजेटच्या खर्चापर्यंत व्हायला हवा. म्हणजे शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यास मदत होऊ शकते. जर कुंभमेळ्याच्या खर्चात कपात करून शाळांवर खर्च केला तर शिक्षण संस्था सुधारण्यास मदत होईल. कुंभमेळ्यावरील खर्च कमी करण्यास शासन तयार होईलच, असे दिसत नाही. इतका वारेमाप खर्च चालला आहे की सर्व हौसे, गौसे आणि नवसे निविदा घेण्यासाठी कंत्राटदार यादीत जरी नसले, तरी तेथे कंत्राट घ्यायला ठाण मांडून बसल्याचे कळते. खानदेशातील सुमारे दीडशे लोक नाशिक येथे गेल्या महिन्याभरापासून ठाण मांडून बसलेले आहेत. अशा कंत्राटदारांना जर काम दिले गेले तर ते काम कोणत्या गुणवत्तेचे होईल, हे सांगता येत नाही. आता नाशिक शहरातील रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांमध्ये पडून पाच जणांचा बळी गेला आहे. आणखी किती बळी जातील, हे सांगता येत नाही. नाशिककरांच्या जीवावर कुंभमेळा जर उठला असेल तर ते काम कामाचे, अशी प्रतिक्रिया मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे जर पाण्यासारखा पैसा कुंभमेळ्यावर खर्च होत असेल तर त्यातील थोडा भाग कमी करून शाळा सुधारण्यावर खर्च करावा, ही न्यायमूर्ती प्रसन्न वराडे यांची मागणी योग्यच आहे, असे म्हणावे लागेल. यानिमित्ताने अशा शासनाच्या विरोधात न्यायमूर्ती बोलायला लागले, हे धाडस आता त्यांच्यात आले आहे. ‘स्कूल ठीक करो’ या कॉक्रोज जनता पार्टीच्या आंदोलनाला शासन अगदी हलक्यात घेते आहे. असाच प्रकार कॉक्रोज जनता पार्टीच्या जंतर-मंतर आंदोलनाविषयी घेतला गेला. शेवटी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झाला. हे कॉक्रोज जनता पार्टीचे फार मोठे यश आहे.
