लोकशाही न्यूज नेटवर्क
अभिनेता राजपाल यादव यांना चेक बाऊन्स प्रकरणात न्यायालयासमोर आत्मसमर्पण करावे लागले होते. सुमारे 9 कोटी रुपयांचे कर्ज वेळेवर न फेडल्यामुळे आणि दिलेले धनादेश वटले नसल्याने त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या घटनेनंतर देशभरात चेक बाऊन्सच्या वाढत्या घटनांबाबत मोठी चर्चा रंगली.
सध्या कर्ज घेऊन त्याची परतफेड न करणाऱ्यांची संख्या सातत्याने वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. विशेषतः तरुण पिढी कर्ज घेण्यात आघाडीवर आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये मासिक उत्पन्नाच्या तुलनेत शंभरपट अधिक रकमेचे कर्ज घेतल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. मात्र, पुढे जाऊन हेच हप्ते भरताना अनेकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे देशात चेक बाऊन्सच्या प्रकरणांत वाढ होत आहे. ‘इकोनॉमिक टाइम्स’च्या वृत्तानुसार, दर महिन्याला 25 ते 35 वयोगटातील शेकडो तरुण कर्जबाजारीपणाच्या जाळ्यात अडकत आहेत.
1997 ते 2012 या काळात जन्मलेली पिढी पूर्वीच्या पिढ्यांपेक्षा आर्थिक बाबतीत वेगळी वागते आहे. दरमहा 30 ते 40 हजार रुपयांचे उत्पन्न असतानाही 30 ते 40 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेतले जात आहे. उत्पन्न आणि खर्चातील वाढती दरी भरून काढण्यासाठी कर्जाचा आधार घेतला जातो; परंतु ही दरीच पुढे गंभीर आर्थिक संकटात रूपांतरित होते.
लाइफस्टाइलमध्ये बदल
जीवनावश्यक गरजा, लाइफस्टाइलमध्ये बदल, महागडे गॅझेट्स, प्रवास किंवा करिअरविषयक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी अनेकजण डिजिटल अॅप्सद्वारे सहज उपलब्ध होणारे कर्ज घेतात. अशा कर्जांसाठी हमीदाराची गरज नसते आणि प्रक्रिया जलद पूर्ण होते. परिणामी, कर्जाचा भार झपाट्याने वाढतो. उत्पन्न वाढत्या ईएमआयला पुरेसे न ठरल्यास परिस्थिती अधिकच बिकट होते, कारण आधीचे कर्ज फेडण्यासाठी नवीन कर्ज घ्यावे लागते.
देशभरात चेक बाऊन्सच्या खटल्यांची संख्याही मोठी आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार 43 लाखांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. चेक बाऊन्ससाठी दोन वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद आहे. काही राज्यांत ही संख्या लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. विशेषतः महाराष्ट्रात सर्वाधिक प्रकरणे प्रलंबित असून गुजरात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पुण्यातही कोट्यवधी रुपयांच्या शेकडो धनादेशांचे प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत.
