लोकशाही संपादकीय लेख
महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्येचे भीषण चित्र काही पुसट होण्याचे चिन्ह दिसत नाहीत. यातच आत्महत्येची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. 2025 च्या पहिल्या तीन महिन्यांत महाराष्ट्रात 767 शेतकरी आत्महत्या झाल्या, अशी माहिती राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन विभागाचे मंत्री मकरंद पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली. एका जबाबदार मंत्र्यांने ही आकडेवारी दिली आहे. यावरुन हे स्पष्ट होते की, बळीराजा आर्थिक अडचणीत असून त्याला सरकारी मदतीची नितांत गरज आहे. कर्जमाफी हा त्यावरील उपाय असतांना देखील सरकार मात्र तोंड लपवून फिरत आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिकच बिकट होत चालली आहे. कर्जबाजारीपणा, निसर्गाचे अनिश्चित चक्र, बाजारभावातील चढ-उतार, योग्य पायाभूत सुविधा आणि हमीभावाचा अभाव यामुळे शेतकरी संकटात सापडले आहेत.
महायुती सरकारने निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात त्या आश्वासनांची अंमलबजावणी होत नाही, हेच वास्तव सध्या दिसून येत आहे. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांचा सरकारवरील विश्वास डळमळीत झाला असून, त्यांच्या संयमाचा अंत होत आहे. यावर्षी उन्हाळ्यात पावसाळा अन् पावसाळ्यास उन्हाळा असे चित्र निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांसमोरील अडचणी डोंगरा ऐवढ्या वाढल्या आहेत. बियाणे, खते, मजूरी यांचे वाढलेले भाव शेती करण्यास अडचणीचे ठरत आहे. बागायतदार शेतकऱ्यांनाही वीजेचा मोठा प्रश्न भेडसावत आहे. सर्वच आमदार, खासदार शेतकरी असल्याच्या बाता करतात मात्र तेच शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दुर्दैवी सत्य आहे. विरोधी पक्ष वारंवार शेतकरी प्रश्नांवर चर्चा करण्याची मागणी करीत आहेत, पण सत्ताधारी त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत; हे लोकशाहीच्या दृष्टीनेही खेदजनक व चिंताजनक आहे, कारण शेतकरी हा देशाचा कणा मानला जातो आणि त्याच्या अडचणींकडे दुर्लक्ष करणे ही शासनाची मोठी चूक आहे. जगाचा पोशिंदा, बळीराज असे बिरुद त्याला लावले जात असतांनाही शेतकरी केवळ ‘बळी’च ठरत आहे.
महाराष्ट्र हा कृषिप्रधान राज्य असून येथे सुमारे 60 टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांच्या अडचणी प्रचंड प्रमाणात वाढल्या आहेत. निसर्गाच्या लहरीपणापासून ते बाजारपेठेतील अनिश्चिततेपर्यंत, अनेक समस्यांनी शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. याच पार्श्वभूमीवर निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेले कर्जमाफीचे आश्वासन एक मोठी आशा निर्माण करणारे ठरले होते. पण ती आशा आता हळूहळू निराशेत रूपांतरित होत आहे. महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश अशा अनेक भागांत दरवर्षी दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होते. कधी अतिवृष्टी, कधी पावसाचा लांबलेला प्रवास तर कधी अवकाळी पाऊस यामुळे शेतीचे वेळापत्रकच कोलमडून जाते. उत्पन्नाच्या अनिश्चिततेमुळे शेतकऱ्यांना बँका आणि सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागते. पण पीक फसल्यास किंवा योग्य बाजारभाव न मिळाल्यास हे कर्ज फेडणे शक्य होत नाही. परिणामी आत्महत्येपर्यंतची वेळ शेतकऱ्यांवर येते. अनेक भागांत सिंचनाची योग्य सुविधा नाही, शेतीसाठी लागणारे वीजपुरवठा वेळेवर मिळत नाहीत. शेतमालाची वाहतूक, साठवणूक यासाठीही योग्य व्यवस्था नाही. शेतमाल विक्री करताना शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नाही. बाजारातील व्यापारी व दलाल यांच्यावर अवलंबून राहण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नसतो.
महायुती सरकारने निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांसाठी पूर्ण कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले होते. हे आश्वासन अनेक शेतकऱ्यांनी विश्वासाने स्वीकारले. मात्र प्रत्यक्षात कर्जमाफीच्या योजना सुरू झाल्या नाहीत किंवा केल्यातरी त्या अत्यंत संथगतीने, अटी-शर्तींच्या जाळ्यात अडकलेल्या आहेत. अनेक पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळालेला नाही. काहींची नावेच यादीत नाहीत, तर काहींना अंशतःच मदत मिळते. त्यामुळे बळीराजा पुन्हा संकटात सापडला आहे. फसव्या आश्वासनामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात नाराजीचा सूर निर्माण झाला आहे. विरोधी आमदार वारंवार विधानसभा व बाहेर शेतकरी प्रश्नांवर चर्चा करण्याची मागणी करीत आहेत. मात्र सत्ताधारी पक्ष त्याकडे गंभीरतेने पाहताना दिसत नाहीत. लोकशाहीमध्ये जनतेच्या समस्यांवर चर्चा होणे अपेक्षित असते. पण इथे ती दुर्लक्षित केली जात आहे, हे अत्यंत खेदजनक आहे. शेतकरी हा देशाचा आधारस्तंभ आहे. त्याच्या श्रमावर संपूर्ण अर्थव्यवस्था उभी आहे. जर त्याच्याच अडचणींकडे सरकारने दुर्लक्ष केले, तर ग्रामीण भागातील असंतोष वाढू शकतो. केवळ घोषणांनी नव्हे, तर ठोस कृतीतूनच शेतकऱ्यांना आधार देणे आवश्यक आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने लवकरात लवकर पूर्ण करणे, कर्जमाफीची अंमलबजावणी पारदर्शकपणे करणे आणि शेतीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, ही काळाची गरज आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांना शेतकरी हा लाखोंचा पोशिंदा आहे आणि राज्यातले सरकार शेतकऱ्यांचेच सरकार आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, अडचणी समजून घेऊन त्या सोडविणे, शेतकऱ्यांना मदत करणे सरकारची जबाबदारी असून आमचे सरकार ती पार पाडेलच असे जाहिर केले असूले तरी पावसाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवसापर्यंत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर साधी चर्चा देखील झालेली नाही. प्रगत देशांमध्ये शेतीसाठी अधिवेशनातील काही दिवस राखीव ठेवले जाते. त्यातून शेतकऱ्यांना कशा पद्धतीने मदत होवू शकते यावर अभ्यासपूर्ण अन् सखोल चर्चा केली जाते. आपल्याकडे मात्र केवळ आणि केवळ राजकारणाच्या चष्म्यातून बळीराजाकडे पाहिले जात आहे. निवडणुकीपूर्वी महायुतीने आपल्या जाहिर नाम्यात संपूर्ण कर्जमाफीची घोषणा केली होती. त्याचाच त्यांना विसर पडत असेल तर ही शुद्ध फसवणूक आहे.
