सिगारेट, तंबाखू, शीतपेये महागणार; GST मध्ये वाढीचा प्रस्ताव

नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क 

आधीच महागाईच्या आगीत होरपळणाऱ्या सामान्य जनेतला डिसेंबरचा तिसरा आठवडा आणखी जड जाऊ शकतो. खाद्यपदार्थांच्या किंमतीसह पिण्याचे पाणी आणि थंड पेये पूर्वीपेक्षा महाग होण्याची शक्यता आहे. येणाऱ्या दिवसात कोल्ड्रिंक्स, सिगारेट आणि तंबाखू आगामी काळात महागण्याची शक्यता आहे. जीएसटी दर तर्कसंगत करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्र्यांच्या गटाने  दि. 2 डिसेंबर रोजी कोल्ड्रिंक्स, सिगारेट आणि तंबाखू यांसारख्या हानिकारक उत्पादनांवरील कराचे दर वाढवण्याची शिफारस केली आहे.

गठित मंत्र्यांच्या गटाने अशा उत्पादनांवरील कराचा दर सध्याच्या 28 टक्क्यांवरून 35 टक्के करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्र्यांच्या गटाने कपड्यांवरील कर दर तर्कसंगत करण्याचा निर्णय घेतला. अशा स्थितीत, 21 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत मंत्री गटाच्या अहवालावर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. मंत्र्यांचा गट एकूण 148 वस्तूंवरील कर दरातील बदलांचा प्रस्ताव जीएसटी कौन्सिलला देईल. ‘या हालचालीचा निव्वळ महसूल परिणाम सकारात्मक असेल,’ एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

जीएसटीवाढीचा प्रस्ताव

5, 12, 18 आणि 28 टक्के  चार-स्तरीय जीएसटी कर स्लॅब चालू राहतील तर 35 टक्के नवीन दर प्रस्तावित करण्यात आला असून 1,5000 रुपयांपर्यंतच्या रेडिमेड कपड्यांवर 5 टक्के जीएसटी लावण्याची शिफारस करण्यात आली आहे तर 1,500 ते 10,000 रुपयांच्या कपड्यांवर 18 टक्के आणि 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कपड्यांवर 28 टक्के कर लागू होऊ शकतो, असे जीओएमने म्हटले आहे. आता मंत्री गट या आठवड्यात जीएसटी परिषदेला अहवाल सादर करणार असून जीएसटी परिषद दि. 21 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत दरांच्या तर्कसंगती करण्याबाबत मंत्रिगटाच्या अहवालावर चर्चा करेल. 21 डिसेंबर रोजी जैसलमेर येथे 55 व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीचे नेतृत्व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन करतील.

कोल्डड्रिंक, तंबाखूही महागणार?

वाढत्या महागाईच्या काळात आता कोल्ड्रिंक्स, सिगारेट आणि तंबाखू यासारखी उत्पादने महाग होऊ शकतात. अशा हानिकारक उत्पादनांवर कराची व्याप्ती वाढवण्याचा सल्ला मंत्री गटाने दिला असून जीएसटी कौन्सिलला मंत्री गटाकडून एकूण 149 वस्तूंवरील कर दर बदलण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.