जळगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक सहकारी समाज मर्यादित (मविप्र) संस्थेतील आठ शिक्षकांच्या सेवा मंजुरीसंदर्भातील तब्बल अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढ्याला अखेर यश आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या नाशिक येथील प्रादेशिक सहसंचालकांनी दि. 19 डिसेंबर 2022 रोजी दिलेला सेवा मंजुरी नाकारणारा आदेश रद्दबातल ठरवत संबंधित शिक्षकांच्या नियुक्तींना मंजुरी देण्याचे तसेच नियुक्तीच्या दिनांकापासून सर्व आर्थिक व सेवाविषयक लाभ देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांमध्ये राजेंद्र श्रीराम ठिगळे, सुभाष योगीराज सावंत, सुबोध लिलाचंद पाटील, संजीवनी सुखदेव बोदडे, विनोद पितांबर पाटील, योगेश राजाराम पाटील, बाबुराव पांडुरंग मोरे आणि किरण शालिग्राम पाटील यांचा समावेश आहे. संबंधित शिक्षकांची नियुक्ती 2010 मध्ये करण्यात आली होती. मात्र विविध तांत्रिक कारणे व कागदपत्रांतील त्रुटींचा दाखला देत त्यांच्या सेवा मंजुरीचे प्रस्ताव वारंवार फेटाळण्यात आले. सेवा मंजुरी नाकारल्यानंतर संबंधित शिक्षकांनी शाळा न्यायाधिकरणात दाद मागितली. न्यायाधिकरणाने त्यांच्या बाजूने निर्णय देत सेवेत पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर सुधारित प्रस्तावही सादर करण्यात आले, मात्र तेही नाकारण्यात आल्याने संबंधित शिक्षकांनी ॲड. एन. डी. सोनावणे व ॲड. एस. बी. यावलकर यांच्यामार्फत, तर संस्थेची बाजू ॲड. कैलास जाधव यांनी मांडत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने भरती प्रक्रिया नियमानुसार पार पडल्याचे नमूद केले. व्यवस्थापनातील अंतर्गत वाद, प्रशासकीय त्रुटी किंवा तांत्रिक कारणांसाठी शिक्षकांना जबाबदार धरता येणार नाही, असे स्पष्ट करत केवळ अशा कारणांवर सेवा मंजुरी नाकारणे कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य असल्याचे निरीक्षण नोंदविले. तसेच संबंधित शिक्षकांनी कोणतीही फसवणूक अथवा चुकीचे सादरीकरण केले नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे संबंधित प्रत्येक शिक्षकाला सुमारे ₹80 लाखांपर्यंतचे फरक वेतन, नियमित वेतन तसेच इतर सर्व शासकीय सेवाविषयक लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याची माहिती संबंधितांकडून देण्यात आली आहे.
