लोकशाही संपादकीय लेख
दोन दिवसांपूर्वी जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर, पाचोरा तालुक्यात पावसाने झुडपून काढले होते. आता काल जिल्ह्यातील पाचोरा, भडगाव आणि एरंडोल तालुक्यात पुन्हा ढगफुटी सदृश्य पावसाने हाहाकार माजवला. मराठवाड्यातही दुसऱ्यांदा ढगफुटी सदृश्य पावसाने पाच जणांचा बळी घेतला. 75 जनावरे दगावली आणि सर्व पिके पाण्याखाली गेली. जालना, धाराशिव, हिंगोली आणि संभाजीनगर जिल्ह्यात पावसाचा कहर केला आहे. आधीच्या पावसाने संपूर्ण महाराष्ट्रातील 70 हजार हेक्टर मधील पिकांना फटका बसला होता. त्याचे पंचनामे तातडीने करण्याचे शासनाने आदेश दिले असले, तरी त्यास कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे दिवाळीनंतर सर्व शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाई दिली जाईल, असे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी जाहीर केले. त्यामुळे दिवाळीच्या आधी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळू शकणार नाही. त्यामुळे काही ॲडव्हान्स रक्कम दिवाळीच्या आधी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिली गेली, तर त्यांची दिवाळी आनंदात जाऊ शकते. त्यामुळे शासनाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना ॲडव्हान्स रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला तर शेतकऱ्यांची दिवाळी सुखाची जाईल. अन्यथा त्यांच्या दिवाळीच्या आनंदावर विरजण पडणार आहे. त्यामुळे हा ॲडव्हान्सचा मुद्दा शासनाने विचारात घेतला तर बरे होईल.
अजूनही परतीच्या पावसाचा जोर कमी होण्याचे नाव घेत नाही. उलट तो वाढणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला असल्याने आणखी किती शेतकऱ्यांच्या शेती पिकांचे नुकसान होईल हे सांगणे कठीण आहे. आधीच शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नसल्याने महाराष्ट्रातील शेतकरी संकटात आहे. शासनाने निवडणूक प्रचारात जे आश्वासन दिले होते ते आश्वासन तरी पूर्ण करावे, ही एक त्यांची रास्त मागणी आहे. संपूर्ण कर्जमाफीची घोषणा केली होती. ती पूर्ण करावी अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. तसेच ज्वारी, बाजरी, मका, सोयाबीन आदींना हमीभाव घोषित करावा ही शेतकऱ्यांची मागणी सुद्धा रास्त आहे. केळी पिकाच्या हमीभावासह केळी पीक विमा योजना पुन्हा सुरू करावी, ही मागणी सुद्धा पूर्ण झाली पाहिजे. तसेच सर्वच पिकांचा विमा सुरू होता, तो बंद करण्यात आला आहे. तो पुन्हा सुरू करावा ही मागणी सुद्धा योग्यच म्हणावी लागेल.
आधीच शासनाकडे शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या प्रलंबित असताना आता अतिवृष्टीने सुद्धा कहर केला आहे. नैसर्गिक आपत्तीने शेतकऱ्यांचे अक्षरशः कंबरडे मोडले आहे. त्यांना नुकसान भरपाईचा आधार देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या महायुती शासनावर आता शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्याची दुहेरी जबाबदारी पडली आहे. त्यातल्या त्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना तातडीने मदत देण्याची आवश्यकता आहे. नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी 290 कोटी रुपये काढून ठेवले असल्याचे जाहीर केले आहे. पण 290 कोटी रुपये हा आकडा तुटपुंजा वाटतो आहे. त्यात आणखी भर पडण्याची गरज आहे. तरच जळगाव जिल्हावासियांना आधार मिळणार आहे.
पाचोरा, भडगाव आणि एरंडोल तालुक्यात तसेच मराठवाड्यातील संभाजीनगर, धाराशिव, जालना, हिंगोली या जिल्ह्यांमध्ये सुद्धा ओला दुष्काळ जाहीर करावा लागणार आहे. कालच आपत्ती पुरवठा मंत्री गिरीश महाजन, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी पाचोरा भडगाव आणि एरंडोल तालुक्यातील अतिवृष्टी भागाची पाहणी केली. तेव्हा ती परिस्थिती भयावह असल्याचे या दोन्ही मंत्र्यांनी मान्य केले आहे. त्यामुळे ओला दुष्काळ जाहीर झाला तर आणखी मदतीचा बोजा शासनावर पडणार आहे. त्यामुळे शासनावर फार मोठा आर्थिक बोजा पडण्याची शक्यता आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली नाही, तर शेतकरी हताश झाल्याशिवाय राहणार नाही, एवढे मात्र निश्चित..!
