लोकशाही विशेष
दीपक कुलकर्णी
जळगाव
महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या बचत गटांच्या संकल्पनेला ग्रामीण भागात वेगळेच स्वरूप प्राप्त झाले असून, काही ठिकाणी त्याचा वापर अवैध सावकारीसाठी होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. सहज कर्ज, कमी कागदपत्रे आणि तातडीने रक्कम उपलब्ध करून देण्याचे आमिष दाखवत अनेक महिलांना कर्जाच्या जाळ्यात ओढले जात आहे. त्यानंतर दररोज किंवा दर आठवड्याला होणाऱ्या कठोर वसुलीमुळे अनेक कुटुंबांची आर्थिक घडी विस्कटली असून काहींना गाव सोडून गुजरात व मध्यप्रदेशसारख्या राज्यात स्थलांतर करण्याची वेळ आली आहे.
ग्रामीण भागातील बहुतांश महिलांना बँकिंग प्रक्रिया, कर्जाच्या अटी आणि व्याजदरांची पुरेशी माहिती नसल्याचा गैरफायदा काही खासगी एजंटांकडून घेतला जात असल्याचे बोलले जात आहे. बचत गटाच्या नावाखाली कर्ज वाटप केले जाते; मात्र त्यानंतर सुरू होणारी वसुलीची पद्धत अनेक प्रश्न निर्माण करणारी ठरत आहे. सकाळी लवकर घरासमोर येऊन हप्त्याची मागणी करणे, थकबाकीदारांवर मानसिक दबाव आणणे, शेजाऱ्यांसमोर अपमानास्पद वागणूक देणे आणि सतत फोन करून तगादा लावणे, अशा प्रकारच्या तक्रारी ग्रामीण भागात वाढत आहेत. कर्जाची रक्कम लहान असली तरी त्यावरील व्याज, दंड आणि विलंब शुल्क यामुळे अनेक महिलांचे मासिक उत्पन्न केवळ हप्ते भरण्यातच संपत असल्याचे सांगितले जाते.
परिणामी घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य आणि शेतीसाठी आवश्यक खर्च भागवणे कठीण होत आहे. काही कुटुंबांनी एक कर्ज फेडण्यासाठी दुसरे कर्ज घेण्याचा मार्ग स्वीकारला असून त्यामुळे कर्जाचे दुष्टचक्र अधिकच गहिरे होत आहे. या व्यवहारांमध्ये सहभागी असलेल्या अनेक एजंटांकडे अधिकृत परवाना किंवा आर्थिक व्यवहार करण्याची कायदेशीर मान्यता असल्याबाबत ग्रामस्थांमध्येच संभ्रम आहे. तरीही गावोगावी त्यांचे जाळे वाढत असून, महिलांच्या गटांपर्यंत थेट पोहोचून नव्या कर्जदारांचा शोध सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे.
अनेक ठिकाणी एजंटांकडून महिलांना तातडीने कर्ज मंजूर करून देण्याचे आश्वासन दिले जाते; मात्र करारातील अटी आणि वास्तविक परतफेडीचा भार त्यांना नंतर समजतो. दरम्यान, ग्रामीण भागात वाढणाऱ्या या प्रकाराकडे संबंधित यंत्रणांनी गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज व्यक्त होत आहे. आर्थिक व्यवहारांची वैधता, कर्जवाटपाची प्रक्रिया, व्याजदर आणि वसुलीच्या पद्धती यांची पडताळणी करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे. अवैध आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि सहकार विभागाने संयुक्त मोहीम राबवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिक साक्षरतेचे प्रशिक्षण, कर्जविषयक कायदेशीर माहिती आणि अधिकृत वित्तीय संस्थांमार्फत कर्ज उपलब्ध करून देण्याची गरज वारंवार अधोरेखित केली जात आहे. त्याचबरोबर अवैध सावकारी, बेकायदेशीर वसुली आणि परवान्याशिवाय आर्थिक व्यवहार करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई झाल्यासच अशा प्रकारांना आळा बसू शकतो. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या महिलांना स्वावलंबी बनविण्याच्या उद्देशाने सुरू झालेली बचत गट चळवळ काही ठिकाणी कर्जाच्या विळख्यात अडकत असल्याचे चित्र चिंताजनक आहे. प्रशासनाने वेळेत हस्तक्षेप करून वास्तवस्थितीची चौकशी केली नाही, तर आर्थिक अडचणींमुळे गाव सोडणाऱ्या कुटुंबांची संख्या वाढण्याची भीती स्थानिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
अनेकांनी धरली परप्रांताची वाट!
वसुलीच्या वाढत्या दबावामुळे अनेक कुटुंबांनी शेतीची कामे सोडून मजुरीसाठी परराज्यांचा मार्ग स्वीकारत आहे. विशेषतः गुजरात आणि मध्यप्रदेशातील औद्योगिक भागात रोजगारासाठी गेलेल्या काही कुटुंबांमागे कर्जवसुलीचा तगादा हे एक प्रमुख कारण असल्याची चर्चा गावपातळीवर होत आहे. घरी सतत एजंट येत असल्याने आणि सामाजिक प्रतिष्ठेला धक्का बसत असल्याच्या भीतीने काहींनी गाव सोडण्याचा निर्णय घेतल्याचेही सांगितले जाते.
