ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर करणारे ‘महाराष्ट्र’ हे देशालीत पहिले राज्य

लोकशाही न्यूज नेटवर्क

राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार (Ajit Pawar) शिंदे-फडणवीस सरकार मध्ये सामील झाल्यानंतर आज प्रथमच राज्य मंत्रिमंडळाची (State Cabinet) बैठक पार पडली. त्यात प्रदूषणविरहित, स्वस्त आणि मोठा ऊर्जा स्रोत असलेल्या हायड्रोजन उद्पादन वाढविण्यासाठी राज्याने अजून एक पाऊल पुढे टाकलं आहे. आजच्या मंत्रिमंडळात बैठकीत जायचे ग्रीन हायड्रोजन धोरण (Green Hydrogen Policy) जाहीर कारणात आले आहे. ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र राज्य हे देशालीत पहिले राज्य आहे. नवीन ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्सहन मिळेल .

मंत्रिमंडळातील आठ महत्वाचे निर्णय

* मराठा, कुणबी विध्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी सयाजी गायकवाड-सारथी शिष्यवृत्ती योजना, ७५ विध्यार्थ्यांना         दरवर्षी शिष्यवृत्तीचा लाभ

* दिंडोरी तालुक्यातील चिमणपाडा आणि त्र्यंबक तालुक्यातील कळमुस्ते येथील प्रवाही वळण योजनांना मान्यता

*नागपूर येथील मे. शिवराज फाईन लिथो वर्कच्या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेणार

* सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती, न्यूयमूर्ती किंवा त्यांची पत्नी यांना सेवानिवृत्तीचा लाख

*सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोली, गेळे आमी चौकुळ येथील काबुलायतदार गावकर जमिनीचा निर्णय

*नागपूर कृषी महाविद्यालय येथे आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र

*मत्स्यबीज उत्पादन आणि मत्यबीज संवर्धन केंदाचा भाडेपट्टी वाढवून आता २५ कारणात आला