थकबाकिसाठी सरकारी कंत्राटदारांचे काम बंद आंदोलन

मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क

रस्ते, पूल आणि इमारत बांधकाम यांसारख्या सरकारी प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या सरकारी कंत्राटदारांची करोडो रुपयांची बिले राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहेत. सरकारकडून त्याबाबत कोणतीही पावले उचलली जात नसल्याने आणि पायाभूत व बांधकाम प्रकल्पांवर त्याचा विपरीत परिणाम होत असल्याने प्रलंबित कंत्राटदारांनी आता आपले आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यातील पायाभूत सुविधा आणि बांधकाम क्षेत्रात हजारो कंत्राटदार कार्यरत असून ते राज्य सरकारच्या विविध विभागांची करोडो रुपयांची कामे करत असतात. विविध संघटनांशी संबधित कंत्राटदार सध्या एकत्र आले आहेत. बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटना (महाराष्ट्र स्टेट कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन- एमएससीए), हॉट मिक्स असोसिएशन यांसारख्या संघटना एकत्र आल्या असून त्यांनी सरकारी कंत्राटांवरील काम थांबवून पैशांच्या वसुलीची मागणी केली आहे.मुंबईत घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत या कंत्राटदारांनी आपल्या व्यथा मांडल्या आणि कंत्राटी कामे पैसे मिळेपर्यंत बंद राहतील असे जाहीर केले.

बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (बीएआय) उपाध्यक्ष श्री आनंद गुप्ता यांनी म्हटले की, कित्येक महिने सरकारने कंत्राटदारांची देणी अदा केलेली नाहीत. “सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तब्बल ४६,००० कोटी रुपये, ग्रामविकास विभागाकडून ८,००० कोटी रुपये, जल जीवन मिशनकडून १८,००० कोटी रुपये, जलसंपदा विभागाकडून १९,७०० कोटी रुपये, नगरविकास विभाग १७,००० कोटी रुपये आणि इतरही विभागांकडून मोठ्या प्रमाणावर पैसे येणे बाकी आहे. सरकारकडील आमच्या थकबाकीची एकूण रक्कम ९०,००० कोटी रुपयांच्या वर आहे. या थकबाकीमुळे कामे पुढे सुरु ठेवणे आणि अस्तित्व कायम राखणे आम्हाला कठीण जात आहे. कंत्राटदार बँकाकडून कामासाठी घेतलेल्या कर्जावर मोठ्या प्रमाणावर व्याज भरत आहेत, आणि त्यामुळे ते आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत,” श्री गुप्ता पुढे म्हणाले.

‘बीएआय’चे माजी अध्यक्ष श्री अविनाश पाटील हे स्वतः नाशिकमधील एक मोठे कंत्राटदार आहेत. ते म्हणाले, “गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये जी कामे केली गेली आहेत, त्यांच्यापोटी जो परतावा येणे बाकी आहे,त्यामुळे आमच्या कंत्राटदार सदस्यांना मोठ्या प्रमाणवर त्रास होत आहे. आमच्या सदस्यांची थकबाकी ही ४०,००० कोटींच्या वर आहे. असे असतानाही सरकार नवीन कामांसाठी निविदा मागवून नवीन कामे देतच आहे. त्यामुळे परिस्थिती आणखी खराब झाली आहे. सरकारने नवीन निविदा काढून कामे देणे थांबवले पाहिजे. आमच्या सदस्यांना त्यांनी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी सातत्याने नोटीसा मिळत आहेत. त्याशिवाय करवसुली करणाऱ्या सरकारी संस्थांच्या नोटीसाही त्यांना मिळत आहेत. त्यामुळे आमचे सदस्य दिवाळखोर बनण्याच्या मार्गावर आहेत.”

‘बीएआय’चे राज्य अध्यक्ष श्री अनिल सोनावणे यांनी कंत्राटदार कायदेशीर कारवाई करण्याचाही विचार करत असल्याचे म्हटले आहे. “आमची थकबाकी करोडो रुपयांची आहे. वसुलीसाठी आम्हाला आता कायदेशीर पावले उचलण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही, कारण वारंवार पत्रव्यवहार करून आणि विनंत्या करूनही सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे कंत्राटदारांना पुढे आपला व्यवसाय चालवणे कठीण झाले आहे. त्यांच्यावरील कर्जाचा बोजा मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. सरकारने याबबत त्वरित विचार करणे गरजेचे आहे, कारण बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा ही क्षेत्रे राज्याच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये मोलाचे योगदान देत असतात. त्याचबरोबर हजारो लोकांना या क्षेत्रांमध्ये रोजगार दिला जातो. या कर्मचाऱ्यांचे पगार देणेसुद्धा कंत्राटदारांना कठीण जात आहे.”

महाराष्ट्र सरकारने जल जीवन मिशनमध्ये तब्बल ५०,००० कोटी रुपयांचे प्रकल्प सुरु केले आहेत. त्या प्रकल्पांवरील कामांची कंत्राटदारांची थकबाकी ही तब्बल ५००० कोटी रुपयांची आहे. सप्टेंबर २०२४ पासून त्यांना पैसे मिळालेले नाहीत. जल जीवन मिशन ही पिण्याच्या पाण्याशी संबंधित महत्वाचे प्रकल्प राबवीत असते. हे महत्त्वाचे प्रकल्प असून ते योग्य वेळेत पूर्ण होणे गरजेचे असते. म्हणूनच सरकारने कंत्राटदारांची देणी लवकरात लवकर अदा करावी, असेही या संघटनांनी म्हटले आहे.

कंत्राटदरांचे असेही म्हणणे आहे की, राज्य सरकारने गतवर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या आधी ज्या विविध लोकानुनयी योजना दाखल केल्या, त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट जाणवत आहे. लाडकी बहिण ही त्यांपैकी एक असून सरकारी तिजोरीला त्यामुळेच खड्डा पडला आहे. राज्य सरकार या योजनेखाली तब्बल २.४६ कोटी लाभार्थी महिलांना दरमहा १५०० रुपये देते. त्यामुळे दरमहा सरकारी तिजोरीवर तब्बल ३७०० कोटी रुपयांचा भार येतो.

‘बीएआय’बरोबरच ‘एमएससीए’ आणि इतर संघटनासुद्धा या लढ्यात एकवटल्या आहेत. त्यांनी सरकारकडे आत्तापर्यंत मोठ्या प्रमाणवर पत्रव्यवहार केला आहे, मात्र तरीही गेले आठ महिने कंत्राटदारांना पैसे मिळालेले नाहीत. सातत्याने पत्र लिहूनही सरकार त्याकडे कानाडोळा करत आहे, असेही संघटनांनी म्हटले आहे.