मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
एकनाथ शिंदे गटाने बंडखोरी केल्याने शिवसेनेला मोठा धक्का बसला आहे. यामुळे राज्यात सत्ता संघर्ष सुरु आहे. शिवसेनेत बंड झाल्यानंतरच्या दोन दिवसांत राज्य सरकारने घेतलेल्या विविध निर्णयांबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना नोटीस बजावली असून याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हे सर्व निर्णय संशयास्पद- दरेकर
२२, २३ आणि २४ जून या दिवशी राज्य शासनाने मोठ्या संख्येने शासन निर्णय, परिपत्रके जारी केली होती. सुमारे १६० पेक्षा जास्त निर्णयांचे आदेश शासनाने अवघ्या तीन दिवसांत जारी केले होते. सरकार जाण्याच्या भीतीने घाईघाईत हे निर्णय जारी केले असल्याबाबत विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपालांकडे २४ जून रोजी तक्रार केली होती. हे सर्व निर्णय संशयास्पदरीत्या घेतले असल्याचा आरोप दरेकर यांनी केला होता.
जनतेच्या पैशाचा गैरवापर
मुख्यमंत्र्यांनी शासकीय निवासस्थान रिकामे केले म्हणजे मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार होण्याचा त्यांचा मानस असल्याचे स्पष्ट होते. अशा परिस्थितीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर शासन निर्णय जारी करणे म्हणजे जनतेच्या पैशाचा गैरवापर होण्याची शक्यता दरेकर यांनी व्यक्त केली होती. दरेकर यांच्या या तक्रारीची दाखल घेऊन राज्यपालांनी याबाबत कारणमीमांसा स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महाराष्ट्रात राजकीय संकट ओढावलेलं असतानाच मागील आठवड्यातील पाच दिवसात हजारो कोटी रुपयांचे सरकारी आदेश जारी करण्यात आले. पाच दिवसांत तब्ब्ल 280 सरकारी आदेश जारी करण्यात आले आहेत. जीआर हा प्रत्यक्षात विकासाशी संबंधित कामांसाठी तिजोरीतून निधी उपलब्ध करुन देण्याची परवानगी देणारा अनिवार्य आदेश आहे.
पाच दिवसात 280 जीआर
24 जून – 58 जीआर
23 जून – 57 जीआर
22 जून – 54 जीआर
21 जून – 81 जीआर
20 जून – 30 जीआर
सत्ता बदलाची चाहूल लागली असताना मंगळवार (21 जून) आणि बुधवार (22 जून) अशा दोन दिवसांत तब्बल 135 शासन निर्णय निघाले. यामध्ये सर्वाधिक जीआर पाणीपुरवठा आणि जलसंधारण विभागाचे आहेत. नवीन पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी आणि कोल्हापुरी, सिमेंट बंधाऱ्यांच्या अंदाजपत्रकीय किंमती दीडपट करण्याचे निर्णय घेतले आहेत. एका दिवसाचे कामाचे आठ तास गृहीत धरले तर प्रत्येक नवव्या मिनिटाला एक जीआर जारी झाला आहे.
