नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
सध्या देशात महागाई दिवसेंदिवस वाढतच आहे. दरम्यान देशात पाच राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुकीत अंतिम टप्प्यातील मतदान झाल्यावर महागाई आणखीन वाढण्याची शक्यता आता वर्तवली जात आहे.
केंद्र सरकार (Central Government) जीएसटी कर रचनेच्या (Goods and Services Tax) टप्प्यात बदल करण्याच्या विचारात आहे. सरकारनं कर रचनेत बदल केला तर याचा थेट फटका हा सर्वसामान्यांना होणार आहे. सर्वजण सरकार काय निर्णय घेत याकडं लक्ष देऊन आहेत.
लवकरच जीएसटी परिषदेची बैठक पार पडणार आहे. अशातच सरकार या बैठकीत सर्वात कमी कर असलेल्या टप्प्याची रचना बदलण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. कोरोना काळातील नुकसान भरपाई म्हणून सरकार हा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
महसूल वाढवण्यासाठी आणि कोरोना काळात झालेलं नुकसान भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकार हा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असलेली जीएसटी परिषद सरकारला आपला अहवाल लवकरच सादर करेल.
जीएसटीमधील सर्वात कमी असलेला टप्पा वाढवण्यासाठी आणि जीएसटीला अधिक तर्कसंगत करण्यासाठी अनेक शिफारसी परिषदेकडून सरकारला सादर करण्यात येणार आहेत.
सध्या 5, 12, 18, 28 अशा चार टप्प्यांमध्ये जीएसटी कर आकारला जातो. आवश्यक वस्तूंना या टप्प्यांतून वगळण्यात आलं आहे किंवा त्यांचा समावेश पाच टक्क्यांमध्ये करण्यात आला आहे.
अर्थमंत्र्यांच्या समूहानं पाच टक्क्यांचा टप्पा वाढवून आठ टक्के करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे. सरकारनं ही शिफारस मान्य केली तर सरकारला तब्बल 1.50 लाख कोटींचा अतिरिक्त महसूल मिळणार आहे.
साखर, तेल, मसाले, कोळसा, काॅफी, चहा, आयुर्वेदिक औषधं, अगरबत्ती, काजू, मिठाई, लाईफबोट, नमकीन, जिवन रक्षक औषधं इत्यांदीचा समावेश सध्या पाच टक्क्यांच्या टप्प्यात आहे.
दरम्यान, कराचे टप्पे चारवरून तीन करण्याचा देखील सरकारचा विचार आहे. 8, 18, 28 अशाप्रकारचे तीन टप्पे करण्याचा विचार सरकार करत आहे. असं झालं तर महागाई वाढू शकते.
