लोकशाही न्यूज नेटवर्क
राज्यातील ऊस आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने दिलासा दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार काल दिल्लीत होते. केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार खात्याचे प्रमुख अमित शाह यांच्यासोबत त्यांची बैठक झाली. या बैठकीत ऊसाचा हमीभाव वाढवणे, इथेनॉल कोट्यात वाढ, कांद्याची थेट खरेदी आणि 10 लाख काद्यांच्या खरेदीवर सहमती झाल्याचे समोर येत आहे. कांदा बियाणे निर्यातीवरील सरचार्ज आणि इतर बाबत शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल. हापूस आंब्याच्या विमा नियमातही बदल होण्याची शक्यता आहे.
ऊस आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत केंद्र सरकार हे अनुकूल असल्याचे समजते. काल झालेल्या बैठकीत शेतकरी आणि सहकारी क्षेत्रातील काही प्रमुख मागण्या आणि मुद्यांबाबत केंद्र सरकार अनुकूल होते. लवकरच सरकार याविषयीचा निर्णय जाहीर करेल. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणीविषयी सहकार मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीला केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ग्राहक आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी, यांच्यासह राज्यातील अनेक मंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
केंद्र सरकारच्या बैठकीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी, त्यांच्या मागण्या विषयी चर्चा झाली. आजच्या बैठकीत नाफेड आणि एनसीसीएफद्वारे थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदीच्या मागणीला मंजूरी देण्यात आली. सध्या व्यापाऱ्यांकडून खरेदी होते, ती थेट शेतकऱ्यांकडून करण्यात येणार आहे.
याशिवाय 2 लाख टन ऐवजी 10 लाख टन कांदा खरेदीच्या प्रस्तावावर सकारात्मक चर्चा झाली. कांदा बियाणे मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत असल्याने स्थानिक बाजार प्रभावित झाला आहे. त्यामुळे कांदा बियाणे निर्यातीवर अतिरिक्त कर लावण्याच्या मागणीबाबत केंद्र सरकार अनुकूल आहे. लवकरच याविषयीचा निर्णय जाहीर होईल. कांदा खरेदी मूल्य 15.80 रुपये प्रति किलो केल्याची माहिती बैठकीनंतर देण्यात आली. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर कोणतेही निर्बंध नसल्याचे स्पष्ट केले.
नाफेड आणि एनसीसीएफ ग्रेडिंगच्या नावाखाली मालाची गुणवत्ता चांगली नसल्याचे सांगत खरेदीला नकार देत असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली होती. त्यामुळे आता मशीनद्वारे ग्रेडिंग करण्यात येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल. तर हापूस आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणींवरही चर्चा झाली. विमा कंपन्यांनी लादलेल्या काही नियमांमध्ये बदल करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यावेळी केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी विमा कंपन्यांसोबतच्या बैठकीत समाधान काढण्याचे आश्वासन दिले.
