लोकशाही संपादकीय लेख
महाराष्ट्र विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या गाजते आहे. विरोधी पक्ष कमकुवत असताना सुद्धा सत्ताधाऱ्यांच्या नाकी नऊ आणत आहेत. अर्थसंकल्पातील चर्चा तर रंगतेच आहे. प्रश्नोत्तराच्या तासाला सुद्धा सत्ताधारी मंत्री अनेक प्रश्नांच्या उत्तरात निवृत्त होत आहेत. प्रश्नोत्तराच्या तासात विधान परिषदेत माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी जळगाव जिल्ह्यातील वाळूमाफियांनी जो हैदोस घातला आहे, त्या संदर्भात प्रश्न उपस्थित करून वाळूमाफियांवर नियंत्रण आणणार आहात की नाही ? असा प्रश्न उपस्थित केला. वर खडसे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन हे आसनावर उभे राहिले असता त्यांनी जळगाव जिल्ह्यातील वाळूमाफियांच्या संदर्भात उत्तरा दाखल बोलायला हवे होते. परंतु तसे न करता, “त्याला जबाबदार तुम्हीच आहात.. पोलीस इन्स्पेक्टर सादरे यांची आत्महत्या कशामुळे झाली? त्यांची आत्महत्या तुमच्या अंगावर येतेय असे लक्षात येताच सादरेंच्या कुटुंबीयांशी सारवासावर तुम्हीच केली ना? गौण खनिजाची चोरी करणारे तुम्हीच नाही का? त्यामुळे आपण केलेल्या कर्तुत्वाला बगल देऊन आपण भाषण करायचं आणि सरकारवर ठपका ठेवायचा ही तुमची नीती नाही का? त्यामुळे अशा प्रकारची भाषणबाजी करणे तुम्हाला शोभत नाही..” असा आरोप गिरीश महाजनांनी विधान परिषदेत केला.
तथापि राम मोरे यांनी ‘वैयक्तिक आरोग्य प्रत्यारोप करू नका, मंत्री महोदय तुम्ही खाली बसा…’ असे अनेक वेळा सूचना दिली, तरी गिरीश महाजन यांनी आरोपांचा भडीमार सुरूच ठेवला. गिरीश महाजन आणि एकनाथ खडसे यांचे जळगाव जिल्ह्यातील राजकारणात विळा भोपळ्याचे नाते असल्याचे सर्वश्रुत आहे. गिरीश महाजन यांच्या आरोपांनंतर नाथाभाऊ गप्प बसतील तरच नवल.. “विरोधी पक्षात असताना कापसाला योग्य भाव मिळावा म्हणून आमरण उपोषणास बसणारे गिरीश महाजन आठ दिवसानंतर माझे उपोषण सोडवा म्हणून मला गया करत होते. शेवटी गोपीनाथ मुंडेंना पाचरण करून गिरीश महाजनांचे उपोषण ‘मी’ सोडविले. त्यामुळे त्यांनी मला शिकवू नये..” असा आरोप आणि टीका टिपणी नाथाभाऊंनी गिरीश महाजनांवर केली. विधानसभा अधिवेशनावर लाखो, करोडो रुपये खर्च होतात. महाराष्ट्रातील जनतेच्या समस्या सुटाव्यात म्हणून तेथे चर्चा होण्यापेक्षा महाराष्ट्रातील जिल्ह्या-जिल्ह्यातील विकासाचा अनुशेष कसा दूर करता येईल, यावर चर्चा करून तो सोडविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न झाले पाहिजे. त्यासाठी अधिवेशनात कोट्यावधी रुपये खर्च केले जातात. हा शेवटी जनतेचाच पैसा असतो. तुमचे वैयक्तिक राजकारण करण्यासाठी विधानसभा अधिवेशन आहे का? यासाठी जनतेच्या पैशाचा अपव्य करण्याचा तुम्हाला अधिकार काय? या प्रश्नाचे उत्तर मंत्री गिरीश महाजन आणि एकनाथ खडसेंकडून जनतेला दिले जाईल का?
वाळूमाफियांचा प्रश्न संपूर्ण महाराष्ट्रात गाजतो आहे. जळगाव जिल्ह्यातही वाळूमाफियांचा प्रश्न गाजतो आहे. सात ते आठ वर्षांपूर्वी एकनाथ खडसे यांनी मंत्री असताना पीआय सादरे यांनी वाळू प्रकरणी स्वतः आत्महत्या केली होती. त्यावेळी भाजप सेनेचे सरकार अस्तित्वात होते. पीआय सादऱ्यांच्या आत्महत्येनंतर त्या आत्महत्येला शासन, पर्यायाने तत्कालीन मंत्री एकनाथ खडसे हे जबाबदार आहेत, म्हणून त्यांच्या धर्मपत्नी तसेच सादरे कुटुंबीय मैदानात उतरले होते. ते प्रकरण सादरे कुटुंबीयांशी मनधरणी करून काही देणे घेणे करून मिटवण्यात आले, अशी चर्चा होती. परंतु हे सादरे आत्महत्या मृत्यूचे प्रकरण किती दिवस लागून धरणार? तेव्हा झालेल्या वाळूमाफियांचा घोटाळ्याच्या बहाण्याने आताच्या वाळूमाफियांवर कारवाई न करणे योग्य आहे काय? वाळूमाफियांच्या मागे राजकीय वरदहस्त असल्याशिवाय गिरणा नदीचे पूर्ण होत असलेले वस्त्रहरण थांबणार नाही. त्याला सत्तेवर असलेले राजकीय नेते जबाबदार आहेत.
महाविकास आघाडीचे सरकार अडीच वर्षे महाराष्ट्रात सत्तेवर होते. त्यावेळी आताचे पाणीपुरवठा मंत्री ठाकरे सरकारमध्येही पाणीपुरवठा मंत्री आणि पालकमंत्री होते. त्यावेळी भाजपचे खासदार उन्मेष पाटील यांनी गुलाबराव पाटलांवर ‘वाळूमाफियाना संरक्षण देतात’ असा जाहीर आरोप केला होता. पाळधी या त्यांच्या गावाहून जळगावला गिरणा नदीच्या पुलावरून येताना जाताना गिरणा नदीतून वाळूची चोरटी वाहतूक होते, हे त्यांना दिसत नाही का? असा प्रश्नही उन्मेष पाटील यांनी केला होता. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना वाळूमाफियांच्या संदर्भात बोलण्याचा काही अधिकार अधिकार नाही. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात महायुतीचे सरकार आले. गुलाबराव पाटीलच पालकमंत्री होते. परंतु महायुती सरकारच्या काळात खासदार उन्मेश पाटील यांनी गिरणा परिक्रमा केली. त्या यात्रेचे समर्थन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले होते. त्यामुळे सत्तेच्या सारीपाटात ऊन सावल्यांचा खेळ चालू असतो. मुद्दा असा आहे की नंबर दोनच्या पैशावर धाक जमवणारे हाताच्या बोटावर मोजावे इतके असले तरी वाळूमाफिया सत्ताधाऱ्यांना हाताशी धरून हैदोस घालतात हे मात्र खरे आहे. त्यामुळे वैयक्तिक देशाचे राजकारण करण्यापेक्षा जिल्ह्याच्या विकासाचे राजकारण करावे हीच अपेक्षा…!
