नवी दिल्ली :– केंद्रात सलग दुसऱ्या वेळी सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारच्या शपथविधीला चोवीस तास उलटायच्या आतच आर्थिक आघाडीवर ‘बॉम्ब’ पडल्याने नव्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमोरील आव्हानांमध्ये आणखी एका आव्हानाची भर पडली आहे. केंद्रीय सांख्यकी विभागाने शुक्रवारी सायंकाळी जाहीर केलेल्या माहितीनुसार देशातील बेकारीचा दर 45 वर्षांच्या उच्चांकावर गेला आहे. तर दुसरीकडे औद्योगिक आणि कृषी उत्पादन ढासळल्यामुळे चौथ्या तिमाहीतील विकासदर 5 वर्षांच्या नीचांकावर गेला आहे.
विभागाने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार २०१७-१८ या वर्षात एकूण कामगार संख्येच्या बेकारीचा दर ६.१ टक्‍क्‍यावर गेला आहे. हा बेकारीचा दर 45 वर्षांच्या नीचांकावर आहे. निवडणुकीपूर्वी इतर संस्थांनी बेकारीचा दर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात असल्याचे सांगितले होते. मात्र केंद्र सरकारच्या विविध विभागांनी बेकारीचा दर वाढला नसल्याचा युक्तिवाद केला होता. विकास दर 7.5 टक्‍क्‍याच्यावर आहे. म्हणजे रोजगार निर्मिती होतच असणार, असे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले होते. त्याचबरोबर भविष्यनिर्वाह निधी आणि कर्मचारी विमा संस्था यांनी वेळोवेळी औपचारिक क्षेत्रात रोजगार निर्मिती होत असल्याचा दावा केला होता. मात्र आता जाहीर झालेल्या आकडेवाडीनुसार शहरी भागातील बेकारीचा दर 7.8 टक्के आहे, तर ग्रामीण भागातील बेकारीचा दर 5.3 टक्के आहे. भारतीय पातळीवर पुरुषातील बेकारीचा दर 6.2 टक्के आहे, तर महिलांमधील बेकारीचा दर 5.7 टक्के आहे. एकिकडे ही निराशाजनक आक्‍डेवाडी जाहीर होत असताना नव्या मंत्रिमंदळाची पहिली बैठक चालू होती.
सांख्यकी विभागाने सरलेल्या वर्षातील चौथ्या तिमाहीतील म्हणजे जानेवारी- मार्च या कालावधीसाठीचा विकासदर जाहीर केला. त्यानुसार हा दर केवळ 5.8 टक्के इतका भरला आहे. या तिमाहीत कृषी आणि औद्योगिक उत्पादन ढासळल्यामुले एकूण विकास दर कमी झाला आहे. सरलेल्या पूर्ण वर्षातील म्हणजे 2018-19 या वर्षातील विकास दर केवळ 6.8 टक्के इतका भरला आहे. त्या आगोदरच्या वर्षात हा विकास दर 7.2 टक्के इतका होता. हा विकास दर 2014-15 नंतर सर्वात कमी विकास दर ठरला आहे. 2013-14 या आर्थिक वर्षाचा विकास दर 6.4 टक्के एवढा होता. चिंतेची बाब म्हणजे चौथ्या तिमाहीतील विकास दर चीनपेक्षाही कमी आहे. या तिमाहीतील विकास दर 6.4 टक्के इतका होता. तर भारताचा विकास दर 5.8 टक्के इतका जाहीर झालेला आहे.
