लोकशाही संपादकीय लेख
केंद्रीय वाहतूक मंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते नितीन गडकरी यांनी अलीकडे एका खाजगी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत केलेले विधान हे भारतीय राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारे ठरू शकते. त्यांनी मतदारांना उद्देशून स्पष्ट शब्दात केलेले आवाहन ‘वीस-वीस वर्षे काम करूनही कार्यकर्त्यांना संधी न देणाऱ्यांना धडा शिकवा. मंत्री, आमदार स्वतःच्या कुटुंबियांना उमेदवारी देतात; अशांना निवडणुकीत पाडा’ हे केवळ एका पक्षाविरुद्धचे विधान म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. या विधानात भारतीय लोकशाहीच्या सध्याच्या संरचनेतील खोलवर रुजलेल्या समस्यांना लक्ष्य केलेले आहे. राजकारणातील घराणेशाही, कार्यकर्त्यांवरील अन्याय, आणि पक्षांतील पारदर्शकतेचा अभाव या तीन गोष्टींच्या घातक संगतीकडे गडकरींनी लक्ष वेधले आहे.
भारतीय लोकशाहीची ताकद म्हणजे सर्वसामान्य माणसाला दिलेला प्रतिनिधित्वाचा अधिकार. ‘जनतेचे सरकार’ हे तत्त्व जगण्याचा प्रयत्न या देशाची जनता सातत्याने करते. परंतु काही दशकांपासून राजकारणात घराणेशाहीची मुळे अधिकाधिक घट्ट होत आहेत. काही कुटुंबांनी पक्ष आणि पदे स्वतःभोवती केंद्रीत करून ठेवली आहेत. नवीन, तरुण, सक्षम कार्यकर्त्यांना संधी मिळण्याऐवजी ‘आडनाव’, ‘वंश’, ‘घराणे’ या आधारावर उमेदवारी सहज उपलब्ध होत आहे. हे चित्र फक्त एका पक्षापुरते मर्यादित नाही; जवळजवळ प्रत्येक पक्षात अशी प्रवृत्ती आहेच. स्थानिक स्वराज्य संस्था, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदांपासून विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांपर्यंत ही प्रथा पहायला मिळते.
गडकरींच्या विधानातील तीव्रता ही या समस्येचे गांभीर्य अधोरेखित करते. ‘वीस वर्षे काम करूनही संधी नाही’ हे वाक्य भारतीय राजकारणातील शेकडो, हजारो कार्यकर्त्यांचे वास्तविक चित्र रंगवते. अनेक कार्यकर्ते पक्ष बांधणीसाठी तरुणपणी घरदार, नोकरी, कुटुंब यांचा त्याग करतात. जनतेच्या सुख दु:खात धावून जातात. अन् निवडणुकांची वेळ आली की त्यांनाच बाजूला सारून एखाद्या नेत्याच्या बायकोला, मुलाला, सूनबाईला किंवा इतर नातेवाईकाला उमेदवारी मिळते. अशा वेळी कार्यकर्त्यांच्या मनात निर्माण होणारी निराशा ही केवळ वैयक्तिक नसून लोकशाहीला कमकुवत करणारी ठरते. कारण पक्षसंस्थेचा कणा असलेले कार्यकर्ते जेव्हा दुर्लक्षित होतात, तेव्हा पक्ष यांत्रिक बनतो आणि जनतेपासून दूर जातो. घराणेशाहीचे राजकारण दोन-तीन पिढ्यांपासून रुजत चालले आहे. यामागे समाजाच्या मानसिकतेचाही वाटा काही प्रमाणात आहे. मतदार दीर्घकाळापासून ‘ओळख’ ही एक निर्णायक बाब मानत आले आहेत. ‘ते अमुक नेत्याचे मुलगे’, ‘त्यांच्या घराण्यातलेच आहेत’ अशा विचारांनी अनेकदा उमेदवार निवडले जातात. परंतु हा दृष्टिकोन लोकशाहीच्या मूलभूत आत्म्याशी विसंगत आहे. लोकशाहीत नेतृत्व हा वारसा नसून जबाबदारी आहे; कर्तृत्वातून मिळणारी संधी आहे. आज भारताची तरुण पिढी याच कल्पनेला अधिक महत्त्व देते. आडनाव, धर्म, जात, घराणे यापेक्षा कामगिरी, प्रामाणिकता आणि भविष्यवेधक दृष्टीकोन या गोष्टींचे महत्त्व तरुण मतदारांना पटू लागले आहे. म्हणूनच गेल्या काही निवडणुकांमध्ये जनतेने अनेक वारसाहक्की उमेदवारांना नाकारलेले उदाहरणे आहेत.
मंत्री नितीन गडकरींच्या विधानातील संदेश असा आहे की, पक्षांना सुधारण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी बाहेरून कोणतेही कायदे किंवा आदेश प्रभावी ठरणार नाहीत. त्यासाठी मतदारांनीच जबाबदारी स्वीकारावी आणि घराणेशाहीला थारा न देणारे राजकीय वातावरण निर्माण करावे. मतदारांपेक्षा अधिक शक्ती या देशात कोणाकडे नाही. पक्ष नेते, पदाधिकारी, आणि सत्ता हे सर्व मतदारांच्या विश्वासावरच टिकून असतात. त्यामुळे जर मतदारांनी स्पष्ट संदेश दिला की वारसाहक्काच्या उमेदवारांना मत नाही, तर पक्षांना आपोआप उमेदवारी देण्याची पद्धत बदलावी लागेल. हा लोकशाहीचा सर्वात प्रभावी, नैसर्गिक आणि शांततापूर्ण मार्ग आहे.
कार्यकर्त्यांच्या क्षमतेची दखल घेतल्याशिवाय कोणताही पक्ष दीर्घकाळ टिकू शकत नाही. पक्षाची रचना पिरॅमिडसारखी असते, तळाशी असलेले कार्यकर्ते जितके बळकट, तितकी संस्था अधिक मजबूत. परंतु जर तळातील कार्यकर्ते दुखावले, उपेक्षित झाले, तर पक्षाची मूळभूत रचना कमकुवत होते. यामुळेच गडकरींच्या विधानाला व्यापक सामाजिक आणि राजकीय अर्थ प्राप्त होतो. कार्यकर्त्यांना योग्य संधी देणे ही केवळ नैतिक जबाबदारी नसून राजकारणाच्या आरोग्यासाठी अनिवार्य गोष्ट आहे. निवडणूक हा केवळ पाच वर्षातून एकदा येणारा उत्सव नाही; तो संपूर्ण राजकीय वातावरण घडविण्याची ताकद बाळगतो. मतदार जेव्हा मतदान केंद्रात जातात, तेव्हा त्यांच्या हातात केवळ एक बटन नसते ते भविष्याचा मार्ग निवडतात. त्या एका क्षणात त्यांनी घराणेशाहीला ना म्हणायची तयारी दाखवली तर पक्षांतर्गत लोकशाही आपोआप बळकट होते. अनेक वेळा मतदारांना जाणवते की उमेदवार हवा तसा नाही, पण पक्षाशी असलेल्या निष्ठेमुळे किंवा परंपरेमुळे ते तग धरणाऱ्या घराणेशाहीला मत देतात. या सवयीपेक्षा ‘कर्तृत्वावरचा विश्वास’ अधिक महत्त्वाचा आहे हे ओळखण्याची वेळ आता आली आहे.
कार्यकर्त्यावर अन्याय करणाऱ्या, कुटुंबांना तिकीट देणाऱ्या नेतृत्वाला धडा शिकवण्याचे आवाहन म्हणजे राजकारणातील शुचिता टिकवण्याचे आवाहन आहे. राजकारणात उत्तरदायित्व असेल, पारदर्शकता असेल, तरच लोकशाही सशक्त होऊ शकते. सत्ता बदलत राहिली, पण व्यवस्था सुधारली नाही तर लोकशाहीचा आधारच ढासळू शकतो. लोकांच्या अपेक्षा वाढत आहेत आणि त्यांनी विकास, पारदर्शकता आणि प्रामाणिक नेतृत्वाची मागणी करणे हे अत्यंत सकारात्मक संकेत आहेत. भारतीय लोकशाही आज एका निर्णायक टप्प्यावर आली आहे. समाज बदलतो आहे, मतदार बदलत आहेत, विचारसरणी बदलत आहे. पण राजकीय घराणेशाही नसती बदलली, तर या बदलांचा परिणाम मर्यादितच राहील. म्हणूनच गडकरींच्या विधानाचा मूळ संदेश असा आहे की मतदारांनी स्वतः पुढाकार घेतला पाहिजे आणि भारतीय राजकारण अधिक खुल्या, न्याय्य आणि कर्तृत्वाधिष्ठित दिशा घेण्यासाठी योगदान दिले पाहिजे. घराणेशाही मोडायची शक्ती आजही मतदारांच्या हातात आहेप्रश्न फक्त त्या शक्तीचा योग्य वेळी, योग्य पद्धतीने वापर करण्याचा आहे. नितीन गडकरींचे आवाहन हे फक्त शब्द नाहीत; ते एक चेतावणी, एक दिशादर्शन आणि लोकशाही मजबूत करण्याची संधी आहे. मतदारांनी सजगपणे, निर्भयपणे आणि विवेकाने मतदान केले, तर ते केवळ उमेदवार बदलणार नाहीत ते भारतीय राजकारणाचे रूप बदलू शकतील. लोकशाही ही जनतेची आहे, जनतेसाठी आहे, आणि जनतेनेच तिला योग्य मार्गावर ठेवण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे.
