नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
निवडणुका जिंकण्यासाठी मोफत योजना जाहीर करणे राजकीय पक्षांची लोकप्रिय रणनीती बनली आहे. या योजनांच्या माध्यमातून गरीब आणि मध्यमवर्गीय मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जातो. ही रणनीती निवडणूक यशाकडे घेऊन जात असली तरी त्याचा राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर खोलवर परिणाम होतो. या रणनीतीचे फायदेही दिसून आले असून महाराष्ट्र त्याचे ताजे उदाहरण आहे.
निवडणुकीपूर्वी भाजप युतीने 2.5 कोटी महिलांसाठी 1,500 रुपये मासिक आर्थिक मदत कार्यक्रम जाहीर केला ज्याचा उद्देश ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल भागातील मतदारांचा पाठिंबा वाढवण्याचा होता. या योजनेचा परिणाम निवडणुकीच्या निकालावर स्पष्टपणे दिसून आला. याच घोषणेच्या जोरावर भाजप आणि मित्रपक्षाने मोठा विजय मिळवला ज्यांना लोकसभा निवडणुकीत मोठा फटका बसला होता. त्यानंतर आता दिल्ली सरकारही राज्यातील महिलांना दरमहिना मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजनेच्या योजनेंतंर्गत एक हजार रुपये देण्याची योजना आखत आहे. त्याचबरोबर या योजनेवर दरवर्षी 4,560 कोटी रुपये खर्च होणार असल्याचे वित्त विभागाने म्हटले आहे. तसेच यामुळे दिल्ली सरकारच्या बजेटवर मोठा भार पडणार असून निवडणुकीपूर्वी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अशा योजना जाहीर करणे तज्ज्ञांना चांगले वाटत नाही. या योजनांचा राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होतो.
अर्थसंकल्पात तूट आल्यास केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करावा लागू शकतो, अशी भीती वित्त विभागाने व्यक्त केली. यामुळे दिल्ली सरकारची आर्थिक स्वायत्तता कमी होऊ शकते. दिल्ली सरकार इतर राज्यांप्रमाणे बाजारातून कर्ज घेऊ शकत नाही, त्यांना नॅशनल स्मॉल सेव्हिंग्ज फंडातून कर्ज घ्यावे लागते, जे महाग आहे. दिल्ली जल बोर्डाला 2,500 कोटी रुपयांचे अनुदानही दिले जाणार असून या सर्वांमुळे 2025-26 या आर्थिक वर्षात 7,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. राज्यांतील निवडणुकांपूर्वी अशा योजना जाहीर केल्याने सत्ताधारी पक्षांना फायदा झाल्याचे उदाहरण आपल्या समोर असून महाराष्ट्रातील स्थिती ताजे उदाहरण आहे.
