जळगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
शहरातील रस्ते डांबरीकरणाच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप करत नगरसेवक अरविंद भगवान देशमुख यांनी जळगाव शहर पोलीस ठाण्यात सविस्तर तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीत अटलांटा कन्स्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड आणि त्यांच्या संचालकांविरुद्ध फसवणूक, विश्वासघात तसेच आर्थिक अपहाराचे गुन्हे नोंदवण्याची मागणी करण्यात आली असून, या प्रकरणामुळे शहरात मोठी खळबळ उडाली आहे.
नगरसेवक श्री. देशमुख यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, जळगाव महानगरपालिकेकडून सन 1997 मध्ये शहरातील विविध रस्त्यांच्या डांबरीकरणासाठी अटलांटा कन्स्ट्रक्शन कंपनीला कंत्राट देण्यात आले होते. कंत्राट देताना कामाची मुदत, दर्जा आणि आर्थिक अटी स्पष्टपणे नमूद करण्यात आल्या होत्या. मात्र प्रत्यक्षात कंपनीने या अटींचे पालन न करता कामे अपूर्ण ठेवली, तसेच अनेक ठिकाणी निकृष्ट दर्जाचे डांबरीकरण करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे, काम पूर्ण झाल्याचे दाखवून कंपनीने प्रशासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर बिलांची वसुली केली. प्रत्यक्षात मात्र अनेक रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली नसतानाही पूर्ण रक्कम उचलण्यात आली. त्यामुळे महानगरपालिकेची आणि अप्रत्यक्षपणे नागरिकांच्या पैशांची फसवणूक झाल्याचे देशमुख यांनी म्हटले आहे.
याशिवाय, कंपनीला मोबिलायझेशन ॲडव्हान्स म्हणून सुमारे 10 कोटी 35 लाख 1 हजार 30 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम देण्यात आली होती. ही रक्कम कामासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री, मनुष्यबळ आणि इतर सुविधा उभारण्यासाठी वापरणे अपेक्षित होते. मात्र ही रक्कम संबंधित प्रकल्पावर खर्च न करता इतरत्र वळविण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा थेट आर्थिक अपहार असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. कंपनीने वेळोवेळी काम पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ घेतली, परंतु तरीही काम पूर्ण झाले नाही. उलट, अनेक ठिकाणी रस्त्यांची अवस्था अधिकच खराब झाली आहे. प्रशासनाने वारंवार सूचना देऊनही कंपनीने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. तक्रारीनुसार, जळगाव महानगरपालिकेने संबंधित कंपनीला सुमारे 24 टक्के दरवाढ (एस्कलेशन) देखील मंजूर केली होती. या दरवाढीचा लाभ घेत कंपनीने मूळ रकमेपेक्षा अधिक निधी उचलला. यामध्ये मूळ रक्कम व व्याजासह एकूण देयक कोट्यवधी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्षात या निधीच्या बदल्यात अपेक्षित दर्जाचे काम झालेले नाही.
असे आहेत कलम..
या पार्श्वभूमीवर संबंधित कंपनी आणि त्यांच्या संचालकांविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत कलम 316 (4), 318 (2) आणि 61 (2) नुसार गुन्हा नोंदवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. या तक्रारीमुळे जळगाव महानगरपालिकेच्या कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कंत्राट देताना आणि कामाच्या अंमलबजावणीदरम्यान योग्य देखरेख झाली का, प्रशासनाने वेळेत कारवाई का केली नाही, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
