‘वित्तीय स्वास्थ्य निर्देशांक अहवाल’ : राज्यकर्त्यांसाठी अंजन ठरणार?

लोकशाही विशेष लेख..

16 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांच्या हस्ते या अहवालाचे प्रकाशन नवी दिल्ली येथे झाले. ‘निती’ आयोगाच्या अहवालातही आर्थिक आघाडीवर महाराष्ट्राची पीछेहाट झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. राज्यांच्या वित्तीय आरोग्य निर्देशांकात महाराष्ट्र राज्य चौथ्या क्रमांकावरून सहाव्या क्रमांकावर फेकले गेले असून सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रांमधील खर्चाचे प्रमाण घटण्याबरोबरच कर्जाच्या रक्कमेचा वापर हा आधीचे कर्ज फेडण्यासाठी होत असल्याने उत्पादकता वाढत नसल्याचे निरीक्षणही अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. त्यानिमित्ताने या अहवालातील ठळक निष्कर्ष आणि महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेची चिकित्सा करणारा हा लेख…

महाराष्ट्राची सद्यस्थिती

 गेल्याच आठवड्यात दावोसच्या जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्रात १५ लाख कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणुकीचे सांमजस्य करार तसेच विक्रमी गुंतवणूक झाल्याबद्दल किती वाहवा करण्यात आली. पण त्यानंतर दोनच दिवसांत निती आयोगाने २०२३ या आर्थिक वर्षाआधारे प्रकाशित केलेल्या ‘वित्तीय आरोग्य निर्देशांक अहवाला’तील निष्कर्षाने तरी राज्यकर्त्यांचे डोळे उघडतील अशी आशा करू या. वित्तीय निर्देशांकात ओडिशा, छत्तीसगड, गोवा, झारखंड, गुजरातनंतर महाराष्ट्र सहाव्या क्रमांकावर आहे.

वास्तविक ओडिशा, छत्तीसगड ही तुलनेत मागासलेली राज्ये आर्थिकदृष्ट्या संपन्न महाराष्ट्राच्या गणतीतही असण्याची शक्यता नव्हती. पण ही राज्ये आता पुढे गेली आहेत. त्याआधी पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने सादर केलेल्या अहवालात गेल्या दशकभरात राष्ट्रीय पातळीवर सकल राज्य उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा हा १५ टक्क्यांवरून १३ टक्क्यांपर्यंत घटल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. गेल्या दहा वर्षांत आर्थिक आघाडीवर महाराष्ट्राची घसरण झाल्याचे स्पष्ट निरीक्षण पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेनेही नोंदविले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या राज्यांच्या वित्तीय कामगिरीबाबतच्या अहवालातही महाराष्ट्राबद्दल आशादायी चित्र नव्हते. निती आयोगाने याआधी राज्यांच्या निर्यातीबाबतच्या कामगिरीचा घेतलेल्या आढाव्यातही तमिळनाडूने आघाडी घेतली. याशिवाय राज्यातून होणाऱ्या निर्यातीत गुजरातने महाराष्ट्राला मागे टाकले. एकूण निर्यातीत महाराष्ट्राचा वाटा घटला.

अहवालातील निष्कर्षासाठी नीती आयोगाने काही प्रमाणके निश्चित केली होती. त्या आधारे राज्यांची क्रमवारी करण्यात आली आहे. ओडिशाची वित्तीय परिस्थिती सुधारण्यात खाणींचे स्वामित्व धन तसेच उद्याोगाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या कराचा मोठा वाटा आहे. छत्तीसगडला कोळसा खाणींच्या लिलावांमधून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फायदा झाला. राज्यांच्या व्यवसायसुलभता (ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस) यादीत गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राला कधीच आघाडीचे स्थान मिळालेले नाही. तमिळनाडू, तेलंगणा, कर्नाटक ही दक्षिणेकडील राज्ये व्यवसाय सुलभतेत महाराष्ट्राच्या पुढे होती. थोडक्यात, एखाद दुसऱ्या नव्हे- सर्वच यंत्रणांचे निष्कर्ष विरोधात गेल्याने महाराष्ट्र कुठे तरी कमी पडत असल्याचे वास्तव मान्य करावे लागेल. थेट विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्राने देशात अजूनही पहिला क्रमांक कायम ठेवला आहे हीच तेवढी समाधानाची बाब.

कोणत्याही देशाच्या वा राज्याच्या आर्थिक विकास प्रक्रियेत, राजकीय नेतृत्व, राजकीय इच्छा शक्ती, धोरणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणारी प्रशासन यंत्रणा असे महत्वाची यंत्रणा असते. त्यातही राजकीय नेतृत्व सगळ्यात महत्त्वाचे असते. त्यामुळे विकासाच्या बाबतीत चांगले झाले कि श्रेय जसे या नेतृत्वाला मिळते, तसे काही चूक झाल्यास दोषही त्यावरच येतो. राज्यांच्या वित्तीय परिस्थितीचे अवलोकन करताना देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाची असणारी ही 18 राज्ये सार्वजनिक खर्चात दोन तृतीयांश, तर महसुलाच्या दृष्टीने एक तृतीयांश एवढा वाटा उचलतात. त्यामुळे या राज्यांच्या वित्तीय स्थितीचे अवलोकन करणे महत्वाचे होते.

हा अहवाल राज्याच्या वित्तव्यवस्थेच्या महत्त्वाच्या पैलूंवर प्रकाश टाकतो, ज्यामध्ये पारदर्शकता, महसूल एकत्रित करणे आणि शाश्वत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनाचे महत्त्व अधोरेखित करणे हे उदिष्ट होते. वित्तीय स्वस्थ निर्देशांक पाच उप-निर्देशांकांचा वापर करून राज्यांचे मूल्यांकन करते. खर्चाची गुणवत्ता, महसूल एकत्रित करणे, वित्तीय विवेकबुद्धी, कर्ज निर्देशांक आणि कर्ज शाश्वतता. हा अहवाल तयार करण्यासाठी ‘कॅग’च्या विदेचा आधार नीति आयोगाने घेतला आहे. याशिवाय ‘सुधारणा निर्देशांक’ आणि ‘कमतरता निर्देशांक’ असे दोन पूरक निर्देशांकदेखील यात समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत.

महाराष्ट्र राज्य सहाव्या स्थानावर का?

राज्याचा एकत्रित खर्च (महसुली आणि भांडवली) सकल राज्य उत्पन्नाच्या १३.४ टक्के आहे. तसेच देशाची सरासरी १५.७९ टक्के आहे. सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रातील खर्चाचे प्रमाण अन्य मोठ्या राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे. एकूण खर्चाच्या तुलनेत आरोग्यावरील खर्च ४.३ टक्के आहे. अन्य मोठ्या राज्यांत हेच प्रमाण ५.७ टक्के आहे. वाढत्या खर्चामुळे अधिक वित्तीय तूट निर्माण झाली आहे जी राज्याच्या दृष्टीने चांगली नाही. तसेच २०१८-१९ पासून कर्जाच्या प्रमाणात वर्षाला ९.९२ टक्के वाढ होत आहे. यामुळे महाराष्ट्र राज्याची घसरण झालेली दिसून येते.

सर्वोत्तम कामगिरी करणारे राज्य

ओडिशा : कमी वित्तीय तूट, मजबूत कर्ज व्यवस्थापन आणि प्रभावी भांडवली खर्च धोरणांमुळे कर्ज निर्देशांक आणि कर्ज शाश्वततेमध्ये ओडिशा प्रथम क्रमांकावर आहे.

छत्तीसगड : कर्ज निर्देशांक आणि खाणकामातून महसूल वाढीमध्ये बळकट असलेल्या राज्याने दुसरे स्थान मिळवले.

गोवा : उच्च कर कार्यक्षमता आणि कर-रहित महसूल निर्मितीमुळे महसूल एकत्रित करण्यात उत्कृष्ट असलेले राज्य तिसऱ्या स्थानावर आहे.

आकांक्षा बाळगणारी राज्ये

पंजाब, केरळ आणि पश्चिम बंगाल सारख्या राज्यांना कर्ज स्थिरता आणि महसूल एकत्रित करण्यात आव्हानांचा सामना करावा लागला, ज्यामुळे वित्तीय सुधारणांची आवश्यकता अधोरेखित झाली.

उप–निर्देशांक अंतर्दृष्टी

खर्चाची गुणवत्ता : मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड सारख्या राज्यांनी सामाजिक आणि आर्थिक सेवांना प्राधान्य दिले, त्यांच्या खर्चाचा मोठा भाग आरोग्य आणि शिक्षणासाठी वाटप केला. तथापि, पंजाब आणि राजस्थान सारखी राज्ये भांडवली खर्चात मागे पडली, ज्यामुळे दीर्घकालीन विकासात्मक उद्दिष्टांवर परिणाम झाला.

महसूल संकलन : ओडिशा, गोवा आणि छत्तीसगड यांनी खाणकाम आणि औद्योगिक उपक्रमांमधून मिळणाऱ्या कर-रहित महसुलाचा वापर करून महसूल संकलनात आघाडी घेतली. बिहार आणि पश्चिम बंगाल सारख्या राज्यांनी कमी स्व-कर महसुलाचा सामना केला, केंद्रीय हस्तांतरणांवर जास्त अवलंबून राहिले.

राजकीय विवेक : ओडिशा आणि झारखंडने कमी राजकोषीय तूट असलेल्या राज्यांसह राजकोषीय विवेक राखला, ज्यामुळे विकासासाठी संसाधनांचे चांगले वाटप शक्य झाले. केरळ आणि आंध्र प्रदेश सारख्या सतत महसुली तूट असलेल्या राज्यांना राजकोषीय स्थिरता व्यवस्थापित करण्यात अडचणी आल्या.

कर्ज निर्देशांक : महाराष्ट्र आणि गुजरातने मजबूत कर्ज व्यवस्थापन पद्धती प्रदर्शित केल्या, कर्ज-ते-जीएसडीपी गुणोत्तर कमी राखले. याउलट, पंजाब आणि हरियाणा वाढत्या कर्जाच्या ओझ्याशी आणि उच्च व्याज देयकांशी झुंजले.

कर्ज शाश्वतता : ओडिशा आणि छत्तीसगडने व्याज देयक वाढीपेक्षा आर्थिक वाढ सुनिश्चित करून शाश्वत कर्ज व्यवस्थापनाचे प्रदर्शन केले. याउलट, पश्चिम बंगाल आणि पंजाब सारख्या राज्यांनी सततच्या तुटीमुळे वाढता राजकोषीय ताण दाखवला.

आव्हाने आणि शिफारसी

महसूल विविधीकरण : राज्यांनी कर नसलेल्या स्रोतांचा वापर करून आणि कर अनुपालन सुधारून त्यांचा महसूल आधार वाढवणे आवश्यक आहे.

भांडवली खर्चावर लक्ष केंद्रित करणे : दीर्घकालीन वाढीसाठी पायाभूत सुविधा, आरोग्य आणि शिक्षणातील गुंतवणुकीला प्राधान्य देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

कर्ज व्यवस्थापन : वित्तीय ताण कमी करण्यासाठी व्यापक कर्ज शाश्वतता चौकट स्वीकारणे आवश्यक आहे.

पारदर्शकता : सुधारित अहवाल यंत्रणा आणि वित्तीय जबाबदारीच्या निकषांचे पालन जबाबदारी आणि सार्वजनिक विश्वास वाढवेल.

वित्तीय आरोग्य/स्वास्थ्य निर्देशांक राज्य कामगिरीचे बेंचमार्किंग करण्यासाठी आणि वित्तीय सुधारणांसाठी क्षेत्रे ओळखण्यासाठी एक महत्त्वाचे साधन म्हणून काम करतो. ओडिशा आणि छत्तीसगड सारखी राज्ये मजबूत वित्तीय शिस्तीचे उदाहरण देतात, तर इतरांनी आव्हानांवर मात करण्यासाठी लक्ष्यित धोरणे अवलंबली पाहिजेत. वित्तीय विवेक वाढवून, महसूल एकत्रित करणे आणि कर्ज शाश्वतता सुनिश्चित करून, राज्ये भारताच्या आर्थिक लवचिकता आणि समावेशक वाढीस हातभार लावू शकतात. तेव्हा वेळीच महाराष्ट्राने या आव्हानांना कसे तोंड द्यावे यासाठी या शिपारशींचे पालन करायला हवे.