जळगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
शहरातील 103 निमखेडी शिवारातील वादग्रस्त खुल्या भूखंडाबाबत सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. पियुष पाटील यांनी जळगाव महानगरपालिकेचे महापौर व आयुक्त यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती. त्या तक्रारीची दखल घेत महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागामार्फत संबंधित जागेचा पंचनामा करण्यात आला होता.
अतिरिक्त आयुक्त सौ. बाविस्कर यांच्या आदेशानुसार नगररचना विभागाचे नगररचनाकार अमोल पाटील, अभियंता अतुल पाटील, अतिक्रमण विभागाचे संजय ठाकूर व मनपा कर्मचाऱ्यांनी संबंधित जागेची पाहणी करून पंचनामा केला. यावेळी जागेवरील खोल्यांचे मोजमाप करण्यात आले. पाहणीदरम्यान काही खोल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भंगार साहित्य साठवलेले आढळले, तर काही ठिकाणी नागरिक वास्तव्यास असल्याचेही निदर्शनास आले.
संबंधित जागेचा पंचनामा पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम नोटीस देण्यासाठी नगररचना विभागाने जवळपास एक महिन्याचा कालावधी घेतल्याने परिसरातील नागरिकांसह तक्रारदार ॲड. पियुष पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. युवा विकास फाउंडेशन संचलित सीताबाई गणपत भंगाळे शैक्षणिक संस्थेचे अध्यक्ष यांना मनपा मालकीच्या जागेवर नियमबाह्य उभारण्यात आलेल्या बांधकामाबाबत अंतिम नोटीस बजावण्यात आली आहे.
या प्रकरणात यापूर्वीही दोन नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. मात्र, संबंधित संस्थेकडून बांधकाम परवानगी किंवा इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यात आलेली नसल्याचे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे संबंधित बांधकाम अतिक्रमण असल्याचे गृहीत धरून ते का पाडण्यात येऊ नये, याबाबत 15 दिवसांत खुलासा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महानगरपालिकेने दिलेल्या अंतिम नोटीसमध्ये 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत समाधानकारक खुलासा किंवा आवश्यक कागदपत्रे सादर न झाल्यास अतिक्रमण विभागामार्फत जेसीबीच्या सहाय्याने संबंधित बांधकाम हटविण्याची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मनपा प्रशासनावर नाराजी
या संदर्भात तक्रारदार सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. पियुष पाटील यांनी सांगितले की, संबंधित संस्थेला यापूर्वी दोन वेळा नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. त्या वेळीही बांधकाम परवानगी, न्यायालयीन स्थगिती अथवा अन्य कायदेशीर कागदपत्रे सादर करण्यात आलेली नव्हती. असे असतानाही अंतिम कारवाई करण्यास झालेला विलंब संशयास्पद असून नगररचना विभाग संबंधितांवर मेहरबान असल्याचा संशय निर्माण होत आहे. तसेच, मनपा व संस्थेमधील करारनाम्यानुसार आणि मंजूर बांधकामाच्या अटींनुसार वाढीव अतिक्रमण आढळल्यास कोणतीही पूर्वसूचना न देता ते हटविण्याचा तसेच त्याचा खर्च संबंधितांकडून वसूल करण्याचा अधिकार महानगरपालिकेला आहे. त्यामुळे पुन्हा अंतिम नोटीस देण्याची आवश्यकता काय होती, असा प्रश्नही ॲड. पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.
