जळगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
जिल्ह्यात नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांविरोधात अन्न व औषध प्रशासन अर्थात एफडीएने मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. गेल्या काही महिन्यांत जिल्हाभर राबविण्यात आलेल्या धडक कारवाईत अस्वच्छ हॉटेल्स, विनापरवाना अन्न व्यवसाय, निकृष्ट दर्जाचे अन्नपदार्थ आणि प्रतिबंधित गुटखा विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईत तब्बल पाच हॉटेल व्यावसायिकांचे परवाने निलंबित करण्यात आले असून, गुटख्याच्या 22 कारवायांमध्ये 28 संशयितांना अटक करण्यात आली आहे. तसेच दूषित दुधाचाही मोठा साठा नष्ट करण्यात आला आहे.
एफडीएच्या विशेष मोहिमेत प्रतिबंधित गुटख्याविरोधातील कारवाई सर्वाधिक ठरली. जिल्ह्यात विविध ठिकाणी टाकलेल्या 22 धाडींमध्ये 38 लाख 13 हजार 493 रुपयांचा गुटखा जप्त करण्यात आला. या प्रकरणांमध्ये 28 संशयितांना अटक करण्यात आली असून, त्यांच्याविरोधात पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. गुटख्याची अवैध साठवणूक आणि विक्री करणाऱ्यांविरोधातील मोहीम यापुढेही अधिक तीव्र केली जाणार असल्याचे एफडीएने स्पष्ट केले आहे.
याशिवाय नागरिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण करणाऱ्या विविध अन्नपदार्थांवरही कारवाई करण्यात आली. प्रिझर्व्ह फूड, तूप, बेकरी उत्पादने, सुटे खाद्यतेल, मिठाई आणि दूध यांसंदर्भातील 16 प्रकरणांमध्ये 16 लाख 3 हजार 916 रुपयांचा संशयित अन्नसाठा जप्त करण्यात आला आहे. या नमुन्यांची प्रयोगशाळेत तपासणी सुरू असून, अहवालानुसार संबंधितांवर पुढील कारवाई होणार आहे. तपासणीदरम्यान निकृष्ट आणि दूषित आढळलेल्या 504 लिटर दुधाचा साठा या कारवाईत नष्ट करण्यात आला आहे. या दुधाची अंदाजे किंमत 26 हजार 487 रुपये इतकी असल्याची माहिती विभागाने दिली. दूषित दूध बाजारात पोहोचण्यापूर्वीच नष्ट केल्यामुळे ग्राहकांच्या आरोग्याचा संभाव्य धोका टळल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.
अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यावसायिकांवरही एफडीएने कारवाईचा बडगा उगारला असून विनापरवाना अन्न व्यवसाय, उघड्यावर अन्न विक्री तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या 77 प्रकरणांमध्ये 5 लाख 24 हजार रुपयांचा तडजोड दंड वसूल करण्यात आला आहे. तर स्वयंपाकघरातील अस्वच्छता, अन्नपदार्थांची अयोग्य साठवणूक, स्वच्छतेच्या निकषांचे उल्लंघन आणि अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन न केल्यामुळे पाच हॉटेल व्यावसायिकांचे परवाने निलंबित करण्यात आले. आवश्यक सुधारणा केल्यानंतरच त्यांना पुन्हा व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी मिळणार असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले.
सुधारणा न झाल्यास कठोर कारवाई
ग्राहकांना सुरक्षित, दर्जेदार आणि स्वच्छ अन्न उपलब्ध करून देणे ही प्रत्येक अन्न व्यावसायिकाची कायदेशीर जबाबदारी असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. विभागाकडून पुढील काळातही नियमित तपासण्या सुरू राहणार असून तपासणीदरम्यान त्रुटी आढळल्यास संबंधितांना नोटीस देण्यात येईल. नोटिशीत नमूद केलेल्या मुदतीत सुधारणा न केल्यास परवाना निलंबन, रद्द करणे तसेच फौजदारी कारवाईसह कठोर उपाययोजना करण्यात येतील, असा इशाराही विभागाने दिला आहे.
