मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
जमिनीच्या हिस्सेवाटपावरून अनेक वाद होताना आपण पाहत असतो. या जमिनीच्या वाटपासाठी मोठा खर्च येतो. जमिनीची खरेदी विक्री, न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतरची मोजणी प्रक्रिया, त्यासाठीचे शुल्क अधिक, जादा असल्याची चर्चा तर होतेच. आता जमिनी मोजणी बाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मोजणी शुल्कात मोठी कपात करण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केला आहे.
केवळ 200 रुपये मोजणी शुल्क भरून एकत्र कुटुंबाच्या जमिनीचे नोंदणीकृत वाटणीपत्र व नकाशे देण्याचा अतिशय महत्वाचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. शेतकर्यांवर आर्थिक भार पडू नये, हा यामागील उद्देश आहे.पूर्वी हिस्सेमोजणी शुल्क एक हजार ते चार हजार रुपे प्रति हिस्सा आकारण्यात येत होते. हे शुल्क आता थेट 200 रुपयांवर आणण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकर्यांचा मोजणी खर्च वाचणार आहे.
जमीन मोजणी प्रक्रिया ऑनलाईन
भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करता येते. पूर्वीसारख्या कार्यालयात खेटा मारण्याची गरज नाही. एका क्लिकवर काही कागदपत्रांसह शुल्क भरून जमीन मोजणीसाठी अर्ज करता येतो. केवळ 200 रुपये मोजणी शुल्क भरून एकत्र कुटुंबाच्या जमिनीचे नोंदणीकृत वाटणीपत्र व नकाशे देण्याचा अतिशय महत्वाचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकर्यांचा मोजणी खर्च वाचणार आहे.
तीन प्रकारे होते मोजणी
साधी मोजणी – साधी मोजणीला जास्त काळ लागतो. सहा महिन्यात ही मोजणी करण्यात येते. सरकार दरबारी त्यासाठी 1000 रुपये जमीन मोजणी शुल्क जमा करावे लागते.
जलद मोजणी – शेतकऱ्याला जर जमिनीची जलद मोजणी करायची असेल तर 2000 रुपये भरावे लागतात. तरीही या मोजणीसाठी तीन महिन्यांची प्रक्रिया आहे.
अतिजलद मोजणी – या मोजणीसाठी शेतकऱ्याला 3000 रुपये जमा करावे लागतात. जलद मोजणीसाठी तीन महिने तर अतिजलद मोजणीसाठी एक हजार रुपये अधिक द्यावे लागतात.
