लोकशाही संपादकीय लेख
सप्टेंबरमध्ये पावसाने कहर केला. राज्यात 17 लाख 85 हजार 714 हेक्टर पिकाचे नुकसान झाले आहे. मराठवाड्यात गेल्या सहा दिवसांपासून पाऊस धुवाधार होतो आहे. त्यात एकूण साडेचार लाख हेक्टर वरील शेती पिकाचे नुकसान झाले आहे. जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा आणि जामनेर तालुक्याला दोन दिवसात पावसाने जोरदार फटका बसला. ४३ हजार २७ हेक्टर वरील पिके भुईसपाट झाली आहेत. तसेच पाचोरा आणि जामनेर तालुक्यातील एकूण 5 हजार 485 शेतकरी बाधित झाले आहेत. त्यात कापूस आणि मका पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी या दोन्ही तालुक्यातील नुकसानीची पाहणी करून तातडीने शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करावे आणि त्यांना आर्थिक मदत देण्यासंदर्भात अधिकाऱ्यांना सूचना दिले आहेत. मंत्र्यांना या सूचना देणे आवश्यकच असले तरी त्याची अंमलबजावणी तातडीने होईल का? हा खरा प्रश्न आहे.
जोरदार पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या शेती पिकाच्या नुकसान झाल्याचे समोर दिसत असताना तसेच शेतकरी हवालदिल झाला असताना त्याचे पंचनामे करून तातडीने मदत देण्याचे जरी मंत्र्यांनी जाहीर केले असले, तरी पंचनामे खरंच लवकर होतील का? पंचनामा करीत असताना ते निपक्षपातीपणे होत होणे आवश्यक आहे. अधिक वेळा ज्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे आणि त्या तुलनेत ज्या शेतकऱ्यांचे कमी नुकसान झाले आहे त्या दोन्ही शेतकऱ्यांना सारखीच मदत मिळते असा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे गरजवंत शेतकऱ्याला फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असे अनेक वेळा होते. जे शेतकरी मंत्र्यांच्या जवळचे आहेत, त्यांनी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून आपले उखळ पांढरे करून घेतल्याचा आजवरचा अनुभव आहे. तसे होता कामा नये.
अशा प्रसंगी मधले दलाल आपले हात धुऊन घेतात. अशा दलालांना तेथे थारा मिळता कामा नये. कारण शेतकरी आज हतबल हवालदिल झालेला आहे. दसरा दिवाळी या सणांच्या आधी जणू अतिवृष्टीने त्याचे दिवाळे काढले आहे. त्यामुळे दसरा दिवाळी सण या शेतकऱ्यांच्या साजरा व्हायचा असेल तर त्या सणाआधी त्यांना त्यांची नुकसान भरपाई मिळावी. ते मिळाली तरच त्यांचे सण चांगले जाणार आहे. अन्यथा अशा शेतकऱ्यांना दसरा दिवाळी साजरी करणे फार अवघड जाणार आहे. हे शासनाने लक्षात घेऊन सबंध महाराष्ट्रातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई लवकर मिळणे आवश्यक आहे.
आधीच शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली नसल्याने शेतकरी हैराण आहे. त्यातच कापूस, सोयाबीन, ज्वारी आदीला हमीभाव नसल्याने शेतकरी हैराण झाले आहे. त्यांच्या मागण्यांसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचे जन आक्रोश मोर्चे निघत आहेत. त्यातच निसर्गाने फटका दिल्याने त्यांचे हाताशी येणारे पीक पाण्यात गेले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची स्थिती अत्यंत वाईट झाली आहे. स्वातंत्र्यानंतर शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल असे वाटले होते. परंतु सत्तेवर येणारी प्रत्येक सरकारी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले आहे. ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. गेल्या एक महिन्यात जळगाव जिल्ह्यात एकूण 700 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून आपले जीवन संपवले आहे.
काँग्रेसच्या काळात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येस काँग्रेस शासन जबाबदार आहे, म्हणून ‘काँग्रेसवर खुनाचा गुन्हा दाखल करा’ अशी मागणी करणारे भाजप सरकार सध्या सत्तेवर असून ते निवडणुकीत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन देत आहे. असे असताना आता त्यांच्या कर्जमाफीला बगल दिली जाते, हा शेतकऱ्यांवर अन्याय नव्हे का? त्यामुळे सत्तेवर येणाऱ्या प्रत्येक पक्षाच्या सरकारकडून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्याबाबत निष्काळजीपणाच केलेला आहे. भारताची राजधानी दिल्ली येथे शेतकऱ्यांनी केलेल्या दीर्घ आंदोलनात 700 शेतकरी मृत्युमुखी पडले. त्याचे कोणालाही सोयरे सुतक नाही.
सध्याचे महाराष्ट्रातील महायुतीचे सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक पूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे, तसेच असेच म्हणावे लागेल. किमान नैसर्गिक आपत्तीमध्ये भरडल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांची नुकसान भरपाई प्रामाणिकपणे द्यावी असे आम्हाला वाटते. अन्यथा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा कणात तुटल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे तातडीने त्यांना आर्थिक मदत मिळावी हीच अपेक्षा…!
