लोकशाही संपादकीय लेख
केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना बऱ्हाणपूर मंडईत मिळणाऱ्या 1600 ते 1700 रुपये प्रतिक्विंटल भाव जळगावच्या शेतकरी शेतकऱ्यांना व्यापारंकडून मिळत नाही. बऱ्हाणपूर मंडईत भाव जरी चढे असले तरी स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून 1600 ते 1700 रुपयांचे फक्त 500 ते 600 रुपये प्रतिक्विंटल भाव देऊन जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत आहे. या संदर्भात स्थानिक आमदार अमोल जावळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून प्रशासनाने त्याची दखल घ्यावी अन्यथा केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या भावाच्या संदर्भात अशीच मोठी आर्थिक फसवणूक होत राहिला अशी भूमिका व्यक्त केली आहे. याची दखल घेणे गरजेचे आहे. जळगाव जिल्ह्यात केळी उत्पादक शेतकरी मोठ्या प्रमाणात केळी लागवड करतात. केळी हे त्याचे प्रमुख पीक आहे. अशा परिस्थितीत केळी पिकाच्या भावा संदर्भात 1000 ते 1100 रुपये प्रति क्विंटल फरक पडत असेल, तर ती केळी उत्पादकांच्या दृष्टीने फार मोठी फसवणूक आहे. फक्त 500 ते 600 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळत असेल तर वाढती मजुरी, खताचे वाढते भाव व इतर गोष्टींचा वाढता खर्च लक्षात घेता हा भाव न परवडणारा आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी यासंदर्भात दखल घेऊन हस्तक्षेप करावा आणि बऱ्हाणपूर मंडईमध्ये जे भाव विद्या निघतात ते 1600 ते 1700 भाव केळी उत्पादकांना मिळणे अपेक्षित आहे. बाजारात चांगला भाव केळीला असताना तो बाजार भाव मिळत नसल्यामुळे शेतकरी पुन्हा एकदा आर्थिक संकटात सापडला आहे. केळी उत्पादक शेतकऱ्यांची केळी भावाच्या संदर्भात व्यापारंकडून होणारी फसवणूक टाळली गेली पाहिजे. केळी उत्पादनात देशभरात जळगाव जिल्हा ओळखला जातो. देशांतर्गत तसेच परदेशात केळीची निर्यात होते. त्यामुळे केळी हा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा अर्थकारणाचा कणा आहे. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत हा कणा डळमळीत होत असल्याचे दिसून येते. केळी भावाच्या संदर्भात स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून होणारी कोंडी पाहता उत्पादक शेतकऱ्यांची फार मोठी फसवणूक भावाच्या संदर्भात होते. आधीच आखाती देशांच्या आपापसातील युद्धामुळे केळी उत्पादक शेतकरी संकटात आलेला आहे. त्याचे कंटेनर जे आखाती देशांमध्ये निर्यात होते ते आता होत नाहीत. काही कंटेनर जे गेले ते तसेच पडून राहिले. त्यातील माल नाशवंत असल्याने तो खराब झाला. अशात स्थानिक भावांमध्ये स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून होणारी कोंडी ही अत्यंत जाचक अशी ठरत आहे. आधीच केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या केळीवर होणाऱ्या रोगाच्या प्रादुर्भावाने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यामुळे केळी उत्पादकाचा खर्च अव्यवाच्या सव्वा वाढलेला आहे. या स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून होणारी भावाच्या संदर्भातील कोंडी हे सर्व शेतकऱ्यांना जेरीस आणणारे आहे. मध्य प्रदेशातील बऱ्हाणपूर मंडईत जे भाव मिळतात ते 1600 ते 1700 रुपये प्रतिक्विंटल असताना स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून 500 ते 600 रुपये प्रतिक्विंटल भाव दिला जातो. हे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना न परवडणारे आहे. 500 ते 600 रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांना त्याचा सर्व प्रकारचा खर्च धरला तर तो भाव आणखी कमी होतो. त्यामुळे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणारा भाव हा न परवडणारा असाच आहे, एवढे मात्र निश्चित. केळी उत्पादक शेतकऱ्यांची संघटना नाही त्याचा परिणाम भाव निश्चितीवर होतो. जर शेतकऱ्यांचे संघटन असते तर भाव मिळवून देण्यात यश आले असते. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने त्यांची दखल घेऊन स्थानिक व्यापाऱ्यांची जी चलाखी आहे त्यावर अंकुश ठेवला पाहिजे व योग्य भाव मिळवून देण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे.
जळगाव जिल्हा महाराष्ट्रात नव्हे तर देशात केळी उत्पादक एक उत्पादनात एक नंबरचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. मोठ्या प्रमाणात केळीचे पीक जिल्ह्यात घेतले असल्याने केळी उत्पादकांना जे फायदे शासनाकडून मिळाला पाहिजे ते मिळत नाहीत. सरकार येतात आणि जातात. केळी उत्पादनासाठी केळीचे केंद्र सुरू करण्याच्या दृष्टीने घोषणा झाल्या, परंतु एकाही सरकारने त्याची पूर्णता केली नाही. केळीचे सेंटर जर जळगाव जिल्ह्यात झाले तर केळी उत्पादनाची प्रत वाढवता येतील. यावर संशोधन करून तो दर्जा वाढवता येईल. परंतु ते केंद्र स्थापन न झाल्यामुळे त्या गोष्टी अपुऱ्या पडतात जिल्ह्यातील केळी परदेशात निर्यात करण्यासाठी ज्या ज्या आर्थिक सुविधा शासनाकडून मिळाल्या पाहिजेत त्या मिळत नाहीत. जिल्ह्यात कोल्ड स्टोरेजची संख्या वाढवली पाहिजे. त्यासाठी कोल्ड स्टोरेज निर्माण करीत स्वस्त दराने कर्ज उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. ती केळीचे महामंडळ स्थापन झाल्याशिवाय शक्य होणार नाही. केळी निर्यात वाढविण्यासाठी रेल्वेचे दर कमी केले गेले पाहिजे. ती मागणी केव्हापासूनची आहे. पण ते होत नाही. त्यामुळे केळी व्हॅगनचे दर कमी झाल्याशिवाय देशांतर्गत तसेच परदेशातील केळी निर्यात होण्याचा मार्ग सुकर होणार नाही. सध्या जळगाव पेक्षा जास्त केळी निर्यात सोलापूर जिल्ह्यातून होते. याचा अर्थ सोलापूर जिल्ह्यात कोल्ड स्टोरेजचे जाळे विणले आहे. तशा प्रकारचे जाळे जळगाव जिल्ह्यात नाही, हे दुर्दैवाने म्हणावे लागते. त्यासाठी केळी उत्पादनातील केळीचे महामंडळ स्थापन होणे गरजेचे आहे. सध्या केळीवर इतर काही प्रकारचे रोग देखील पडायला लागले आहेत. त्यासाठी केळी उत्पादकांचा तो खर्च वाढला आहे. त्यासाठी त्याला स्वस्त दराने औषधी उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे धोरण असले पाहिजे. त्याचबरोबर केळी पिक विमा योजना सहजरीत्या उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. अस्मानी संकटात केळी सापडली तर केळीचे फार मोठे नुकसान होते. अशा पिक विमा योजना सुलभ असणे आवश्यक आहे. या सर्व गोष्टी असताना स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून जर केली उत्पादक शेतकऱ्यांची भावात फसवणूक होत असेल तर तो शेतकरी कोलमडून पडल्याशिवाय गत्यंतर नाही..!
