जळगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
शेतकरी कर्जमाफीसाठी शासनाने मागविलेल्या माहिती संकलनाच्या प्रक्रियेत जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा कारभार ढिसाळपणे सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. आवश्यक कागदपत्रे आणि याद्या वेळेत जमा करण्यात बँक अपयशी ठरत असल्याने या कामाची जबाबदारी विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांवर ढकलण्यात आली आहे. मात्र जिल्ह्यातील अनेक सोसायट्यांची अवस्था अत्यंत बिकट असल्याने संपूर्ण यंत्रणाच कोलमडल्याचे चित्र आहे. परिणामी, कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची भीती शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
शासनाने थकीत तसेच नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांच्या याद्या अपलोड करण्याचे निर्देश जिल्हा बँकांना दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर जळगाव जिल्हा बँकेने शेतकऱ्यांना आपली कागदपत्रे संबंधित विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांकडे जमा करण्यास सांगितले आहे. परंतु प्रत्यक्षात अनेक सोसायट्या अवसायनात गेल्या आहेत. काही ठिकाणी गेल्या अनेक महिन्यांपासून सचिवांचे पगार झालेले नाहीत, तर काही ठिकाणी सेवानिवृत्त सचिवांच्या जागी नव्याने नियुक्तीच करण्यात आलेली नाही. परिणामी एका सचिवाकडे पाच ते सहा गावांचा अतिरिक्त कारभार सोपविण्यात आला असून त्यामुळे कामकाजात प्रचंड अनागोंदी निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी आपली कागदपत्रे नेमकी कुणाकडे जमा करावीत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कागदपत्रे स्वीकारण्यासाठी जबाबदार अधिकारीच उपलब्ध नसल्याने अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागत आहेत. खरीप हंगाम हातचा गेल्याने आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या बळीराजाला या प्रशासकीय गोंधळाचा आणखी फटका बसत आहे.
जिल्हा बँकेचे कार्यकारी संचालक आणि प्रशासन या संपूर्ण प्रक्रियेची जबाबदारी सोसायट्यांवर टाकून मोकळे होत असल्याचा आरोप होत आहे. चेअरमन संजय पवार यांच्या कार्यपद्धतीबद्दलही गटसचिवांमध्ये नाराजी व्यक्त होत असून, बँकेचे संचालक मंडळ प्रशासनाच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोप होत आहे. शेतकऱ्यांची बँक म्हणून ओळख असलेल्या या संस्थेकडून अपेक्षित असलेली तत्परता आणि जबाबदारी दिसून येत नसल्याने शेतकरी वर्गामध्ये संतापाची भावना वाढत आहे.
शासनाने कर्जमाफीची घोषणा करून आवश्यक प्रक्रिया सुरू केली असली तरी स्थानिक पातळीवरील निष्क्रियता आणि समन्वयाअभावी जिल्ह्यातील पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जर कर्जमाफीची मुदत संपली आणि आवश्यक माहिती वेळेत अपलोड झाली नाही, तर त्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
एकीकडे सरकार कर्जमाफीची अंमलबजावणी करण्यासाठी तयारी दर्शवत असताना दुसरीकडे जिल्हा बँक आणि संबंधित सोसायट्यांमधील विस्कळीत कारभारामुळे शेतकऱ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. तातडीने रिक्त पदे भरणे, थकीत पगार देणे आणि प्रक्रिया सुलभ करणे गरजेचे असल्याची मागणी शेतकरी व संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून केली जात आहे. अन्यथा ‘वराती मागून घोडे’ अशीच स्थिती कायम राहून त्याचा सर्वाधिक फटका बळीराजालाच बसणार आहे.
