लोकशाही न्यूज नेटवर्क
स्थानिक स्वराज्य संस्था हा लोकशाहीचा पाया मानला जातो. गाव-शहरातील प्रश्न, लोकांचे दैनंदिन आयुष्य, सामाजिक गरजा आणि स्थानिक प्रशासनाचा कारभार हे सारे खऱ्या अर्थाने स्थानिक पातळीवरच ठरते. त्यामुळे या निवडणुका तळागाळातील कार्यकर्त्यांच्या हातात सत्ता देणाऱ्या, त्यांच्या राजकीय स्वप्नांना संधी प्रदान करणाऱ्या म्हणून ओळखल्या जातात. किमान तसा राजकीय गौरव वर्षानुवर्षे केला जातो. मात्र वास्तव वेगळे आहेआणि ते अधिकाधिक कटू होत चालले आहे.
राजकारणातील घराणेशाही हा आजचा नवा मुद्दा नाही. पण ज्या पक्षांनी घराणेशाहीविरुद्ध आवाज बुलंद केला, ज्यांनी ‘कार्यकर्त्यांचा पक्ष’ म्हणून स्वतःला सादर केले, त्याच पक्षांमध्ये नेत्यांच्या कुटुंबीयांचा उमेदवारीवर वाढता कब्जा पाहून कार्यकर्त्यांच्या मनात नैराश्य वाढणे स्वाभाविक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ज्या कार्यकर्त्यांच्या खांद्यावर उभ्या असतात त्या आता मंत्र्यांच्या, आमदारांच्या कुटुंबीयांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेचे व्यासपीठ बनू लागल्या आहेत.
जळगाव जिल्ह्यातील चित्र हेच वास्तव अधोरेखित करते. जामनेरमध्ये मंत्री गिरीश महाजन यांच्या पत्नी साधना महाजन पुन्हा नगराध्यक्षपदाच्या स्पर्धेत उतरल्या आहेत. सलग तीन कार्यकाळ पूर्ण करून आता चौथी उमेदवारी मिळविली आहे. भुसावळमध्ये मंत्री संजय सावकारे यांच्या पत्नी रजनी सावकारे, पाचोऱ्यात आमदार किशोर पाटील यांच्या पत्नी सुनीता पाटील, चाळीसगावमध्ये आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या पत्नी प्रतिभा चव्हाण आणि मुक्ताईनगरमध्ये आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या मुलगी संजना पाटील ही काही उदाहरणे आहेत. जेथे कार्यकर्त्यांना संधी मिळायला हवी, तेथे प्रभावशाली नेत्यांच्या घराण्यांचा दबदबा ठळकपणे जाणवतो. हे दृश्य नवलाईचे नाही, पण गेल्या काही वर्षांत ते अधिक प्रकर्षाने समोर येत आहे. राजकारणात कुटुंबीयांची एंन्ट्री रोखावी असे म्हणणे व्यावहारिक नाही; लोकशाहीत कोणालाही निवडणूक लढवण्याचा अधिकार आहे. पण प्रश्न केवळ उमेदवारीचा नाही तर त्या उमेदवारी मागील शक्तिसंरचना, दबाव आणि पक्षांतर्गत स्पर्धा संपवण्यासाठी कुटुंबीयांचाच ‘सुरक्षित पर्याय’ म्हणून केलेली नेमणूक याचा आहे. या प्रक्रियेत कार्यकर्त्यांची घुसमट होते, त्यांचा पक्षनिष्ठेचा प्रवास गौण ठरतो आणि स्थानिक लोकशाहीचे स्वरूप बदलू लागते.
कार्यकर्ते हा पक्षाचा मुख्य कणा असतो. निवडणुकीत दिवस-रात्र झटणारे, जनतेशी संपर्क ठेवणारे, स्थानिक प्रश्नांवर आवाज उठवणारे हेच कार्यकर्ते असतात. अनेकदा ते कोणतेही पद, स्थान किंवा मानधन न पाहता पक्षासाठी स्वतःचा वेळ, श्रम आणि कधी कधी संसाधनेही खर्च करतात. मात्र उमेदवारी वाटपाच्या वेळी त्यांनाच दुय्यम समजले जाते. ‘कढीपत्ता’वापरून फेकून दिला जाणारा असा त्यांचा अनुभव. ही भावना राजकीय कार्यकर्त्यांच्या मनात खोलवर घर करू लागली आहे.
यातच आणखी एक विरोधाभास प्रकर्षाने दिसतो. देशाच्या पातळीवर घराणेशाहीविरुद्ध तीव्र टीका करण्यात येते. काँग्रेसवर घराणेशाही राबविल्याचा आरोप वारंवार केला जातो. पण आज त्याच पद्धतीला सत्ताधारी पक्षांतून गती मिळताना दिसते. नेतृत्व आणि धोरणांमधील हा दुटप्पीपणा जनतेलाही जाणवू लागला आहे. लोकशाहीला केवळ विचारसरणीने नाही तर कृतीने देखील एकसमानता आवश्यक असते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे महत्व केवळ मर्यादित नसते, तर ते नेतृत्व तयार करण्याचे शाळा म्हणूनही काम करते. येथील पदे ही मोठ्या राजकारणाची पायरी असतात. नगरसेवक, नगराध्यक्ष, पंचायत समिती सदस्य, सरपंच या पदांमधून अनेक नेते घडतात. पण नेत्यांनीच ही पदे स्वतःच्या घरातील व्यक्तींनाच देण्याची पद्धत वाढली, तर नवीन नेतृत्व तयार होण्याचे दरवाजेच बंद होतात. यामुळे राजकारणात केवळ वंशांच्या साखळ्या निर्माण होतात. जनतेचा आवाज, कार्यकर्त्याची शक्ती, समाजातील नव्या नेतृत्वाची उमेदहे सारे दुय्यम ठरत जाते. स्थानिक राजकारणात विविध सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्तरातील लोकांना संधी मिळायला हवी. पण आज सर्वसमावेशकतेपेक्षा एकाधिकारशाही वाढताना दिसत आहे.
प्रश्न असा आहे की याला थांबवायचे कसे? पक्षांतर्गत लोकशाही हे त्याचे पहिले उत्तर आहे. निवड प्रक्रिया पारदर्शक असायला हवी. प्राथमिक निवडणुकांची संकल्पना अधिक ठोसपणे लागू केल्यास कार्यकर्त्यांना खऱ्या अर्थाने स्पर्धेत उतरता येईल. निर्णय प्रक्रियेतील अस्पष्टता आणि मनमानीपणामुळेच घराणेशाहीला खतपाणी मिळते. त्याचबरोबर राजकीय पक्षांनी स्थानिक पातळीवर ‘कुटुंबीय उमेदवारी’ यासाठी स्पष्ट निकष ठरवले पाहिजेत. योग्य पात्रता, कार्याचा अहवाल, सार्वजनिक सहभागहे निकष सर्वांसाठी समान असावेत.
कार्यकर्त्यांनीही आपला आवाज बुलंद केला पाहिजे. राजकीय पक्ष हे फक्त नेत्यांचे नसतात; ते कार्यकर्त्यांच्या श्रमांवर उभे असतात. जर कार्यकर्त्यांची नाराजी संघटनेपर्यंत पोहोचली, त्यातून अंतर्गत दडपण वाढले, तरच बदल शक्य आहे. कारण शेवटी लोकशाही ही दबाव आणि जनमत यांच्या संतुलनावर चालते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका म्हणजे लोकशाहीला जीवंत ठेवण्याचे सर्वात मजबूत साधन. या निवडणुकांतून जनता आपल्या जवळच्या प्रतिनिधींना निवडते. पण जर या प्रक्रियेत कार्यकर्त्यांचे स्थान घटत गेले, आणि नेत्यांचा घराणेशाहीचा दबदबा वाढत गेला, तर लोकशाहीची ही पायरीच कमकुवत होईल. केवळ आपल्या कुटुंबीयांना राजकारणात पुढे नेण्यासाठी स्थानिक सत्ता वापरणेहे समाजाच्या हिताचे नाही.
आजची गरज अशी आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समाजातील सर्व स्तरांतील, नव्या पिढीतील, तळागाळातील कार्यकर्त्यांना अधिक संधी मिळाली पाहिजे. त्यांच्या श्रमांना आणि निष्ठेला योग्य मान्यता मिळाली पाहिजे. कारण लोकशाही केवळ मतदानाने नाही तर सहभागाने टिकते. आणि तो सहभाग तळागाळातील कार्यकर्त्यांच्या शिवाय शक्य नाही. घराणेशाही हा लोकशाहीचा शत्रू आहे हे वाक्य आपण राजकारणात अनेकदा ऐकतो. पण ते खरे मानायचे असेल तर कृतीतही दाखवावे लागेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसारख्या महत्त्वाच्या स्तरावर तरी कार्यकर्त्यांना न्याय मिळणे अत्यावश्यक आहे. त्यांच्या स्वप्नांना संधी मिळाली, तरच लोकशाहीची खरी ताकद उजळून निघेल.
