लोकशाही संपादकीय लेख
राजकारणातून समाजकारण, समाजसेवा करण्यासाठी राजकारणात प्रवेश करतो, असेच प्रत्येक राजकारणी म्हणतो. अगदी ग्रामपंचायतीचे राजकारण असो अथवा पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, विधानसभा, लोकसभेत जाणारा प्रत्येक लोकप्रतिनिधी असे म्हणत असतो. तथापि गावाच्या ग्रामपंचायत मधील लोकप्रतिनिधी सुद्धा अवघ्या पाच वर्षाच्या त्याच्या कार्यकाळात लख्खपती बनतात.
ग्रामपंचायतमध्ये एवढे ‘चराऊ कुरण’ असते तर पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांचे तर विचारूच नका अवघ्या पाच वर्षे आमदार, खासदार आणि मंत्री असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची सुरुवातीची संपत्ती आणि पाच वर्षे कार्यकाळात वाढलेली संपत्ती पाहिली, तर राजकारणातून समाजकारण, समाजसेवेच्या नावाखाली ही राजकारणी मंडळी स्वतः मेवा खाऊन गब्बर होतात. तसेच त्यांच्या आजूबाजूला लाभार्थी चमच्यांचे खिसे भरतात. बिचारी सर्वसामान्य जनता मात्र आहे तिथेच राहते.
महाराष्ट्रातच नव्हे तर भारतातील राजकारणाला लागलेली कीड म्हणजे राजकीय भ्रष्टाचार होय.. जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोल तहसील कार्यालयाच्या १३२ वर्षाच्या ब्रिटिशकालीन इमारतीच्या सागवान लाकडात झालेल्या लाखो रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे उदाहरण देता येईल. एरंडोल येथील १३२ वर्षाची जुनी ब्रिटिश कालीन इमारत संपूर्ण सागवान लाकडात बांधलेली होती. १३२ वर्षात या इमारतीत पावसाळ्यात एक थेंबही पाणी गळत नव्हते, असे म्हणतात. अशात ही इमारत ऐन पावसाळ्यात पाडून नवीन इमारत बांधण्याची घाई का केली? हे कळत नाही. अवघ्या तीन महिन्यांवर विधानसभेची निवडणूक असल्याने एरंडोलकरांना नवीन सुसज्ज तहसील इमारत देण्यात येईल, असे सांगून एरंडोलकरांची मने आणि मते जिंकण्याचा प्रयत्न यामागे असणे साहजिक आहे. परंतु यंदाच्या वर्षी सर्वाधिक पाऊस असताना आणि परतीच्या पावसाचा सुद्धा जोर असताना, ऐन पावसाळ्यात इमारत पाडण्यामागचा शासनाचा तसेच लोकप्रतिनिधींचा हेतू काही शुद्ध नाही. इमारत पाडली तर पाडली मात्र त्या इमारतीत निघालेले ४० लाखाचे सागवान अवघ्या १ लाख ९१ हजार रुपयात देऊन त्याची पावती फाडली असल्याचा आरोप माजी पालकमंत्री पारोळ्याचे डॉ. सतीश पाटील यांनी सदर पाडलेल्या तहसील कार्यालयाच्या समोरच जाहीर पत्रकार परिषदे घेऊन केला.
विधानसभा निवडणुकीची आचार संहिता लागण्याआधी घाई घाईने हे तहसील कार्यालय पाडून त्यातील सागवान लाकडात भ्रष्टाचार करून पैसे कमवण्याचा हा प्रकार म्हणावा लागेल. सार्वजनिक बांधकाम खाते शासनाच्या आदेशानुसार बरहुकूम कामे करीत असल्याने ‘ज्या ठिकाणी खरंच निकड आहे’ तेथील काम सार्वजनिक बांधकाम खाते कधीच करणार नाही. जळगाव शहरातील भुसावळ रोडवरील खेडी गावातील रस्त्यांची पावसाने अक्षरशः वाट लागली आहे. एक वर्षभरापूर्वी मंजूर झालेल्या रस्त्यांची कामे करण्यास आता वर्ष उलटलं तरी चिखलाच्या रस्त्यांनी बिचारे खेडीवासीय ये-जा करीत आहेत. अनेक वेळा मोर्चे, निवेदन दिल्यानंतर पंधरा दिवसांपूर्वी खेडी परिसरातील रस्ते करण्याचा शुभारंभाचा फलक आमदार राजू मामा भोळे यांच्या उपस्थितीत सार्वजनिक बांधकाम अधिकाऱ्यांनी लावला. परंतु रस्ते शुभारंभाचा बोर्ड लावला असल्याने खेडीकरांच्या समस्या सुटल्या नाहीत. अशावेळी तातडीने रस्त्याचे काम करण्याऐवजी पाऊस चालू असताना ब्रिटिशकालीन इमारत पाडून रातोरात तेथील सागवान पसार करण्यात येते, अशी ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याची तत्परता आहे.
या प्रकाराला एकत्रित बांधकाम खात्याला दोष देऊन चालणार नाही. तर त्याला स्थानिक आमदार, खासदार, मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहेत. ४० लाखाच्या सागवान भ्रष्टाचारासाठी आपण जनतेच्या जीवाशी खेळतो. स्थानिक आमदार चिमणराव पाटील यांचे मत काय आहे? हे त्यांनी जाहीर करावे. हा पैसा जनतेचा पैसा आहे. त्यातून काही विकास होऊ शकतील. सरळ सरळ १ लाख ९१ हजाराची पावती फाडून बाकी पैशांचा भ्रष्टाचार होत असेल तर लोकप्रतिनिधींची किव करावीशी वाटते. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील हे मूळचे एरंडोल तालुक्याचेच आहेत. त्यांनी तरी किमान याची दखल घ्यावी. कार्यालयाच्या सागवान लाकडात भ्रष्टाचार होत असेल, तर राजकारण कोणत्या स्तराला जाते आहे? हे लक्षात येते. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हे आपले दैवत म्हणून त्यांचा आदर्श घेण्याकरता उभारला जातो. आणि तो पुतळा अवघ्या नऊ महिन्यात जमीन दोस्त होतो.
कारण नुकत्याच चौकशी समितीने केलेल्या अहवालात भ्रष्टाचार झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. म्हणजे आपले दैवत म्हणायचे आणि त्या दैवताच्या नावाखाली कोट्यावधीचा भ्रष्टाचार करायचा? याला काय म्हणावे? ‘मुख मे राम बगल मे छुरी’ म्हणतात, तशी ही कार्यपद्धती झाली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यातील भ्रष्टाचार जिथे होतो, तिथे तहसील कार्यालयातील सागवान लाकडातील भ्रष्टाचाराचे काय घेऊन बसलाय? वास्तविक पाहता १३२ वर्षाची एवढी जुनी ब्रिटिशकालीन वास्तू पुरातन खात्याने जतन करून ठेवायला हवी होती. नवीन ठिकाणी तहसील कार्यालय बांधले गेले असते. परंतु ज्यांना भ्रष्टाचाराची दृष्टी आहे, ते हा विचार करतील कसा? डॉ. सतीश पाटील हे माजी पालकमंत्री आहेत. एक जबाबदार व्यक्ती म्हणून त्यांनी केलेल्या आरोपाची चौकशी झाली पाहिजे.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी हस्तक्षेप करून त्याची चौकशी करावी. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधिकाऱ्यांनी आपल्या सत्तेचा गैरवापर केला असेल तर त्यांना दोषी धरावे. याची चौकशी झाली नाही तर जनता विधानसभा निवडणुकीच्या माध्यमातून मतदानाद्वारे आपला हात दाखवतील, हे सर्वांनी लक्षात ठेवावे. हा ४० लाखाचा का असेना पण भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचारच. कारण आजकाल भ्रष्टाचार कोट्यावधींच्या स्वरूपात होतो. जनतेने आपले सार्वभौमताचे अधिकार वापरून त्यांना धडा शिकवावा…!
