लोकशाही न्यूज नेटवर्क
यंदा महाराष्ट्रात मान्सून उशिरा दाखल झाला आणि राज्यात नागरिकांना उकाड्याने घाम फुटला. अशातच आता नैऋत्य मौसमी वाऱ्याने महाराष्ट्र व्यापला असून पावसाने जोर धरला आहे. या सुखद सरींनी नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. परंतु वाशीम शहरात सतत पडणाऱ्या पावसामुळे रिसोड तालुक्यातून वाहणाऱ्या कांचन नदीला पूर आला. या पुरामुळे नेतंसा ते कोयाळी हा मार्ग काही काळासाठी बंद करण्यात आला आहे. दरम्यान या पावसाचा फटका शेतकऱ्यांना देखील बसला आहे. ऐन पेरणीच्या हंगामात शेकडो हेक्टर शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक शेतांतील सुपीक माती वाहून गेली आहे.
वाशीम शहरात सलग पडलेल्या मुसळधार पावसानंतर रिसोड तालुक्यातून वाहणाऱ्या कांचन नदीला पूर आला. विशेष बाब म्हणजे ज्या भागात पूर आला त्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाऊस झालेला नव्हता. मात्र बुलढाणा जिल्ह्यात झालेल्या मुसळधार पावसाचे पाणी कांचन नदीच्या पात्रात आल्याने नदीला अचानक पूर आला. पुराच्या वेगामुळे नदीकाठच्या शेतांमध्ये पाणी शिरले आणि अनेक ठिकाणी शेतजमिनीची धूप झाली. काही शेतकऱ्यांच्या बांधांनाही तडे गेले असून शेतीची मोठी हानी झाल्याचे चित्र आहे.
स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मते, मागील दोन वर्षांपासून कांचन नदीला वारंवार पूर येत आहेत. त्यामुळे नदीचे खोलीकरण आणि पात्राची सुधारणा करणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. मात्र प्रशासनाकडून या समस्येकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. वारंवार होणाऱ्या नुकसानीमुळे परिसरातील शेतकरी संतप्त झाले असून कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
दरम्यान, या पूरस्थितीमागे समृद्धी महामार्गावरील जलनिस्सारण व्यवस्थेचाही मोठा वाटा असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक आणि शेतकरी करत आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, महामार्गावर साचणारे हजारो लिटर पावसाचे पाणी नाल्यांमार्फत थेट नदीपात्रात सोडले जाते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा प्रवाह नदीत येऊन महापुराची परिस्थिती निर्माण होत आहे.
लाखो नागरिकांसाठी विकासाचा महामार्ग ठरलेला समृद्धी महामार्ग रिसोड तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांसाठी मात्र चिंतेचा विषय बनला आहे. पुराच्या पाण्यामुळे शेकडो हेक्टर शेती जमीन खरडून गेली असून शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. प्रशासनाने तातडीने पंचनामे करून नुकसानग्रस्तांना मदत द्यावी, तसेच कांचन नदीचे खोलीकरण आणि प्रभावी पूरनियंत्रण उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
