लोकशाही संपादकीय लेख
जळगाव जिल्ह्यातील पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाला तत्वतः मंजुरी मिळाली असताना तसेच त्या महाविद्यालयातील कामासाठी ७५ एकर जागा सुद्धा जळगाव जिल्ह्याने देऊ केली असताना जळगावच्या पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाला मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत अकोल्यासाठी पशुवैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे जळगावचे पशुवैद्यकीय महाविद्यालय अकोल्याला देण्यात आले म्हणून, जिल्ह्यात संताप व्यक्त केला जात आहे. याबाबत माजी मंत्री राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांनी ‘जळगाव जिल्ह्याला दोन दिग्गज मंत्री ज्यापैकी एक मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचे तर दुसरे उपमुख्यमंत्र्यांच्या जवळचे असताना हे पशुवैद्यकीय महाविद्यालय अकोल्याला गेलेच कसे?’ असा प्रश्न उपस्थित करून ‘दोन्ही मंत्र्यांची निष्क्रियता त्याला जबाबदार’ असल्याचा आरोप केला. दरम्यान या संदर्भात पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी खुलासा केला की, ‘अकोल्यासाठी पशुवैद्यकीय महाविद्यालया महाविद्यालयाला कॅबिनेटमध्ये मंजुरी दिली असली तरी जळगावला पशुवैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जागा सुद्धा देण्यात आलेली आहे. त्याकरिता जळगावचे पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाला सुद्धा मंजुरी द्यावी’, अशी मागणी पालकमंत्र्यांनी कॅबिनेटमध्ये केल्यानंतर येत्या कॅबिनेटमध्ये जळगावच्या पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाला सुद्धा मंजुरी मिळणार असल्याचे स्पष्ट केले. पालकमंत्र्यांनी जळगावच्या महाविद्यालयाला मंजुरी मिळणार असल्याचे सांगून जिल्ह्यासाठी दिलासा दिला आहे. त्याबद्दल पालकमंत्र्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. अकोला येथे जरी पशुवैद्यकीय महाविद्यालय होणार असले तरी त्याला जिल्हावासियांचा सुद्धा विरोध राहणार नाही. परंतु जळगावला पशुवैद्यकीय महाविद्यालय सुद्धा मंजूर केले पाहिजे, ही मागणी राहील.
पशुवैद्यकीय महाविद्यालया प्रमाणेच वरणगाव येथे पोलीस प्रशिक्षण केंद्राला सुद्धा परवानगी मिळाली होती. त्यासाठी वरणगावला या पोलीस प्रशासन प्रशिक्षण केंद्रासाठी जागा सुद्धा मुकर झाली होती. तथापि हे पोलीस प्रशिक्षण केंद्र अहमदनगर जिल्ह्यात हलविण्यात आले, आणि त्याला शासनाची मंजुरी सुद्धा देण्यात आली. याबाबत जळगाव जिल्ह्यातील जिल्ह्यावर मात्र अन्याय झाला. त्याबाबत मात्र राजकीय नेते काहीही बोलत नाही. ही जिल्ह्यासाठी दुर्दैवाची बाब म्हणावी लागेल. जळगाव जिल्हा केळी आणि कापूस पिकविणारा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. जिल्ह्यातील जामनेर येथे टेक्स्टाईल पार्क होईल अशी घोषणा विद्यमान ग्राम विकासमंत्र्यांनी केली होती. परंतु या टेक्स्टाईल पार्कचे पुढे काय झाले? त्याला पूर्ण स्वरूप का मिळत नाही? कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक चित्र बदलू शकले तरच मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल. परंतु टेक्स्टाईल हा विषय सध्या थंड बस्त्यात पडलेला दिसतो. याबाबतही एकनाथ खडसेंनी ऊहापोह केला आहे. चाळीसगाव येथे लिंबू विकास प्रकल्पालाही तत्त्वतः मान्यता मिळालेली आहे. त्याचेही पुढे काय झाले? जिल्ह्यात केळी उत्पादनासाठी टिशू कल्चरल प्रकल्प सुद्धा तत्वतः मंजूर झाला आहे. त्या प्रकल्पाला जर चालना मिळाली, तर केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या केळीची उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढून दर्जेदार केळी निर्मिती होऊ शकते. परंतु या प्रकल्पाला सुद्धा चालना देण्याची गरज आहे. मुक्ताईनगर येथे पर्यटन केंद्रासाठी शंभर कोटी रुपये मंजूर झाले. त्यापैकी दहा ते पंधरा कोटी रुपये खर्चही झाले. परंतु त्यानंतर त्याला ब्रेक बसला आणि निधी मंजुरी अभावी पर्यटन केंद्राचे पुढील काम पडून आहे. हातनुर धरणाचे बॅक वॉटर मध्ये तापी नदीत हे पर्यटन केंद्र होणार म्हणून गाजावाजा झाला. त्या पर्यटन केंद्रामुळे मुक्ताईनगर तालुक्याचे आर्थिक चित्र पालटणार, अशा चर्चा सुरू झाल्या, परंतु ती चर्चाच राहिली. पर्यटन केंद्राला चालनाच मिळाली नाही.
जिल्ह्याची लाईफ लाईन म्हणून गिरणा नदीकडे पहिले जाते. या गिरणा नदीवर आधुनिक पद्धतीचे सात बलून बंधारे बांधण्या संदर्भात घोषणा झाली. परंतु त्या साथ बलून बंधाऱ्यांची घोषणा हवेतच विरली. जिल्ह्यातील गिरणा पट्ट्यातील तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांच्या सिंचनाचा प्रश्न सुटून त्यांचा शेतीचा कायापालट होऊ शकतो. तरी या सात बलून बांधाऱ्यांना चालना मिळण्याची गरज आहे. जिल्ह्यातील तापी नदीवरील पडळसे धरण गेल्या पंचवीस वर्षापासून प्रलंबित आहे. अत्यंत कासव गतीने त्याचे बांधकाम चालू आहे. त्या प्रकल्पाला निधी उपलब्ध केला आणि प्रकल्प पूर्ण झाला तर जळगाव व धुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा कायापालट होणार आहे. बोदवड उपसा सिंचन प्रकल्पाचा मोठा गाजावाजा झाला. त्याची वीजीबिलिटी नसताना तो राबविण्याचा अट्टाहास आमचे राजकीय नेते करत आहेत. परंतु तो प्रकल्पही अद्याप अर्ध्यावर स्थित आहे. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी केव्हा मिळणार? याबाबत मात्र अनिश्चितता असल्याने बोदवड परिसरातील अवर्षण क्षेत्रातील कोरडवाहू शेतकरी चिंतेत आहेत. बंद पडलेल्या उपसा सिंचनाला चालना देऊन त्या सुरू होण्याचे दृष्टीने प्रयत्न झाले पाहिजेत, परंतु ते होताना दिसत नाही. तापीवरील जिल्ह्यातील महत्त्वाचे हातनुर धरण गाळाने भरले आहे. त्यामुळे धरणातील पाण्याची साठवण क्षमता निम्म्यावर आली आहे. सद्यस्थितीत धरणातील गाळ काढणे आर्थिकदृष्ट्या अवघड बाब आहे. त्यासाठी धरणाच्या डाव्या बाजूला मंजूर झालेल्या अकरा गेटचे काम तातडीने पूर्ण झाले पाहिजे. ११ गेट तयार झाले आहेत, असे म्हणतात पण प्रत्यक्षात ते बसवण्याचे काम निधी अभावी रखडले आहे. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी निधी मंजूर करून आणून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याची गरज आहे…!
