लोकशाही संपादकीय लेख
सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या राजकारणात विकासाचे मात्र तीन तेरा होत आहेत, याचे भान आपल्या लोकप्रतिनिधींना राहिलेले नाही. गेल्या दहा वर्षापासून जळगावकर नागरिक याचा अनुभव घेत आहेत. राजकीय स्वार्थापोटी जळगाव शहरवासीयांना ज्या आवश्यक सोयी सुविधा मिळाल्या पाहिजे त्या मिळत नाही. जळगाव शहरात राहणाऱ्या प्रत्येकाकडून महापालिका कर वसूल करते. कर भरणाऱ्या नागरिकांना महापालिकेकडून ज्या सुविधा मिळाल्या पाहिजेत त्या मिळत नाहीत.
जळगाव शहरातील रस्त्यांचे बारा वाजले आहेत. शहरातील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांतून पायी चालताना, दुचाकी चालवताना, कार चालवताना ज्या यातना होत आहेत त्याची दखल आमचे लोकप्रतिनिधी घेतच नाही. शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने सत्ताधारी विरोधक एकत्र आले पाहिजेत. परंतु विकासाचे प्रस्ताव चर्चा करून मंजूर करण्यासाठी असलेल्या महासभेत भलत्याच गोष्टीसाठी धिंगाणा घातला जातो. त्यामुळे महासभा तहकूब करावी लागते, हे दुर्दैव म्हणावे लागते.
अलीकडे एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करण्याची जणू चढाओढ लागली आहे. उपमहापौरांकडून रामाचा अपमान झाल्याचा आरोप करून भाजपच्या नगरसेवकांनी 50 मिनिटे महासभेत गोंधळ घातला. महासभेत कित्येक विषय अडकून असताना वेगळ्याच मुद्द्यावर गोंधळ घातला जातो. गेल्या दहा वर्षात जळगाव शहर विकासात कोसो दूर गेले आहे. महापालिकेतील सत्ताधारी गटातर्फे विकास कामांना चालना देण्याचा प्रयत्न करीत असतात. त्याला राजकीय सत्ताधाऱ्यांकडून ब्रेक लावला जातो. त्यामुळे अनेक विकास कामे कोळंबून पडली आहेत.
महापालिका प्रशासन आयुक्त हे मुख्य असताना गेल्या महिन्याभरापासून आयुक्त पदावर दोन दोन जणांकडून धावा केला जातोय. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे काळजीवाहू आयुक्त म्हणून देविदास पवार यांना काम पाहावे लागत आहे. त्यामुळे काळजीवाहू आयुक्त फक्त सह्याजीराव आहेत. महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचा त्यांना अधिकार नाही. जळगाव शहरात काही रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी मिळाली परंतु ती कामे सुरू होण्याआधी श्रेय घेण्यासाठी लढाई सुरू झाली आहे.
आता तोंडावर महापालिकेची निवडणूक आली आहे. शहरातील सुज्ञ नागरिकांनी निवडणुकीच्या माध्यमातून धक्का तंत्र वापरून या स्वार्थी राजकारणांना धडा शिकवावे शिकवणे गरजेचे आहे. अन्यथा राजकारणाच्या या साठमारी जळगावच्या विकासाचे तीन तेरा झाल्याशिवाय राहणार नाही…!
