लोकशाही संपादकीय लेख
जळगावचा (Jalgaon) विकास खुंटला आहे हे सर्वच जण मान्य करतात. गेल्या दहा वर्षापासून जळगावच्या पीछेहाटीच्या बाबत आरोप प्रत्यारोप केले जातात. या विकास खुंट्याला जळगाव मनपामध्ये (Jalgaon Mahanagarpalika) निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहेत. आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी अभ्यासू नाहीत. लोकांच्या मूलभूत समस्यांची त्यांना जाण नाही. अशा प्रकारे प्रमुख आरोप केले जातात. तथापि या लोकप्रतिनिधींना तसेच प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणल्याशिवाय मूलभूत समस्या सुटणार नाहीत. मात्र त्यांना वठणीवर आणण्याची जबाबदारी शहरातील नागरिकांचीच आहे. त्यासाठी लोकशक्ती एकत्र करणे आवश्यक आहे. असा युक्तिवाद जळगाव फर्स्ट (Jalgaon First) या सामाजिक संस्थेच्या वतीने नव्या वर्षाच्या निमित्ताने आयोजित परिसंवादात मान्यवरांनी अर्थात विविध क्षेत्रातील तज्ञांनी व्यक्त केला.
सात वर्षांपूर्वी वैद्यकीय क्षेत्रात काम करणारे डॉ. राधेश्याम चौधरी (Dr. Radheshyam Chaudhary) यांनी स्थापन केलेली राजकारण विरहित संस्था म्हणजे जळगाव फर्स्ट होय. या संस्थेच्या वतीने शहरातील अनेक विकास कामांबाबत नागरिकांमध्ये जागृती निर्माण करण्याचे कार्य केले जाते. त्याला उत्तम असा प्रतिसादही मिळत होता. परंतु गेल्या चार वर्षांपूर्वी डॉ. राधेश्याम चौधरी यांच्या संस्थेला राजकारणाची बाधा झाल्याची शंका जळगावकरांच्या मनात निर्माण झाल्याने जळगाव फर्स्टच्या सामाजिक कार्यात अडथळा निर्माण झाला, असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. परंतु जळगाव फर्स्ट राजकारण विरहित कार्य करीत आहे. हे नागरिकांच्या मनात डॉक्टर राधेश्याम चौधरी यांच्याकडून बिंबविण्याचा प्रयत्न पुन्हा होतोय आणि त्याला आता प्रतिसादही मिळतोय. नवीन वर्ष 2023 चे निमित्त साधून जळगाव फर्स्टच्या वतीने ‘जळगाव शहराचा विकास खुंटला, माझी जबाबदारी…!’ या विषयावर मान्यवरांचे चर्चासत्र आयोजित करून डॉक्टर राधेश्याम चौधरी यांनी या विषयाला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला.
या चर्चेत मान्यवरांनी मांडलेले मुद्दे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. त्यात प्राचार्य एस एस राणे यांनी नागरिकांच्या मूलभूत समस्या अडचणी सोडवण्यासाठी असंतुष्ट समाज एकत्र आला पाहिजे. असा असंतुष्ट समाज एकत्र येऊन त्यांच्या एकत्र शक्तीचा दबाव संबंधितांवर आणला तरच प्रश्न सुटू शकतील. त्यासाठी असंतुष्ट शक्ती एकत्र आणण्याची गरज आहे, असा विचार मांडला. प्राध्यापक राणे यांच्या विचारांची अंमलबजावणी होणे आवश्यक असून त्यासाठी सामाजिक क्षेत्रात काही जागरूक नागरिकांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे, जळगाव शहरातून जाणाऱ्या महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी झालेल्या आंदोलनाचे देता येईल. सात-आठ वर्षांपूर्वी शहरातून जाणारा हा महामार्ग म्हणजे मृत्यू मार्ग बनला होता. दररोज अपघातामध्ये अनेक निष्पापांचा बळी जात होता. त्यात कामावर जाणारा मजूर, शाळा कॉलेजात जाणारे विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक, दुचाकीस्वार, उद्योगात काम करणारे अभियंता, डॉक्टर आदींचा अपघातात बळी गेला. परंतु महामार्गाचे चौपदरीकरण होत नव्हते. शासन म्हणजे गेंड्याची कातडीप्रमाणे ढिम्म होते.
दरम्यान जळगावातील काही जागरूक मंडळींनी एकत्र येऊन समिती स्थापन केली. त्या समितीच्या वतीने विविध प्रकारचे आंदोलन केले, मोर्चे काढले, रस्ता रोको केले. त्याला नागरिकांचा उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळाला. शासनावर दबाव आला. शासन नमले. विहित कालावधीत या महामार्गाच्या कामाच्या शुभारंभाची घोषणा करा, अन्यथा महामार्गावरील रस्ता रोको करणारे रस्त्यावरून उठणार नाहीत. असा नारा कृती समितीच्या वतीने दिला गेला आणि शासनाच्या वतीने तीन महिन्याच्या आत चौपदरीकरणाच्या कामाला सुरुवात होईल असे आंदोलन स्थळी घोषित करण्यात आले. नुसती घोषणा नाहीतर लेखी स्वरूपाचे पत्र शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून जिल्हाधिकारी यांनी दिले. त्यानंतर आताचे खोटे नगर ते कालिंका माता मंदिरापर्यंतच्या महामार्गाचे चौपदरीकरण आज अस्तित्वात आल्याचे दिसते. सांगण्याचे तात्पर्य एवढेच की आई सुद्धा आपल्या मुलाला रडल्याशिवाय दूध पाजत नाही, या म्हणीप्रमाणे असंतुष्टांच्या लोकशक्तींचा दबाव लोकप्रतिनिधी अथवा प्रशासनावर आणल्याशिवाय मूलभूत समस्या सुटणार नाही, हे मात्र निश्चित.
असंतुष्टांच्या सहनशीलतेचा फायदा ही राजकीय मंडळी घेऊन आपली राजकारणाची पोळी भाजून घेत आहे. त्यासाठी राजकारण विरहित मंडळी एकत्र येऊन अशा पद्धतीने दबाव तंत्र वापरणे गरजेचे आहे. जळगावचा विकास खुंटण्याला प्रत्येकाने आपली जबाबदारी ओळखून सर्व पक्षाच्या मंडळींनी आपले राजकीय जोडे बाहेर काढून एकत्र येण्याची गरज आहे. तसे झाले तर जळगावच्या विकासासाठी एक दबाव गट निर्माण होईल. या परिसंवादात अनेक मान्यवरांनी महत्त्वाची भूमिका मांडली. त्या मुद्द्यांच्या संदर्भातही वेगवेगळी जागृती निर्माण झाली पाहिजे. जळगाव शहराला जोडणारा शिवाजीनगर रेल्वे उड्डाणपूल अनेक वर्ष रखडला होता. दीड वर्षात पूर्ण होणाऱ्या पुलाचे काम पूर्ण होण्यास साडेतीन वर्षे लागली. त्यामुळे शिवाजीनगरमधील रहिवाशांना तसेच शहरातून शिवाजी नगरात जाणारा नागरिकांना साडेतीन वर्ष जो त्रास सहन करावा लागला याची कुणालाही चिंता नव्हती. लोकप्रतिनिधी मूग गिळून बसले होते. ठेकेदार तांत्रिक कारण पुढे करून काम पुढे ढकलत होते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली समिती गप्प बसून होती. परंतु या पुलाचे काम पूर्ण होण्यात जी दिरंगाई झाली, त्याला जबाबदार कोण? या प्रश्नाचे उत्तर आपण सहन करणारी जनता होय. परंतु पुलाच्या कामासाठी झालेल्या विलंबाला संबंधितांना जबाबदार धरून त्यांच्याकडून त्याची किंमत चुकती करण्यासाठी सुद्धा दबाव तंत्राचा वापर झाला पाहिजे…!
