जळगाव महानगरपालिका अनेक कारणावरून चर्चेत आहे. महापालिकेतील सदस्य एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप प्रत्यारोप करीत असतात. यापूर्वीची महासभा केवळ एकमेकांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोप प्रत्यारोपाने गाजली. महापालिका सदस्य आणि प्रशासनाचे अधिकारी यांच्यातील आरोप – प्रत्यारोपाच्या कुरबुरी चालत असतात. प्रशासनाचे अधिकारी सदस्य लोक प्रतिनिधी यांच्यावर कुरघोडी करतात हे अनेकवेळा दिसून आले आहे. अधिकारी लोकप्रतिनिधींना जुमानत नाहीत हे स्पष्ट जाणवते. त्यातच महापालिका प्रशासनाचे प्रमुख आणि त्यांच्या सहकारी अधिकाऱ्यांमध्ये एकमेकावर टीकाटीप्पणी कोरली जात आहे.
महापालिका आयुक्तांनी कामकाजाचे संदर्भात कठोर कारवाईची अंमलबजावणी केल्यास त्यांचे पडसाद उमटतात हे समजू शकतो. तथापि एका अभियंता स्तरावरील अधिकाऱ्याने आपल्या प्रमुखाच्या बाबतीत लेखी लेटरबॉम्द्वारे भ्रष्टाचाराची तक्रार प्रधान सचिवाकडे करतो यामागे काहीतरी इंगित दडलेय असे म्हणायला वाव आहे. अर्थात हे सर्व आरोप महापालिका आयुक्त सतिष कुळकर्णी यांनी फेटाळून लावले आहेत. असे असले तरी ‘दालमे कुछ काला है` एवढे मात्र निश्‍चित. महापालिकेच्या प्रशासनातंर्गत या विभागातून दुसऱ्या विभागात बदल्या केल्या जातात. अर्थात तशाप्रकारे अंतर्गत बदल्या करण्याचा प्रमुख म्हणून आयुक्तांचा अधिकार आहे. त्याशिवाय कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यावर आयुक्तांचा वचकच राहणार नाही. परंतु बदल्या केल्यामुळे आयुक्तांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप कोणताही अधिकारी अथवा कर्मचारी करीत नाही.
शहर अभियंता अरविंद भोसले यांनी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी बदली केली म्हणून आयुक्तांवर थेट भ्रष्टाचाराचे आरोप तेही लेखी पत्राद्वारे करतील यात काही तथ्यांश असल्याशिवाय असे होणे नाही. अशाप्रकारे एखादा अधिकारी आयुक्तांवर लेखी भ्रष्टाचाराचे आरोप करतो तेव्हा त्याची वरीष्ठ पातळीवर चौकशी झालीच पाहिजे. त्यामुळे आयुक्त सतिष कुळकर्णी यांनी आपल्यावर अरविंद भोसले यांनी केलेले आरोप जरी फेटाळले असले तरी ते पुराव्यानिशी फेटाळले पाहिजे.
जळगाव शहराच्या विकासाचे तीनतेरा झाले आहेत. त्यात शहरातील रस्त्यांचा जो गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाला आहे त्यामागची कारणे शोधून काढली पाहिजेत. महापालिकेचा कारभार चालविण्याची अंतिमत: जबाबदारी प्रशासनाची आहे. एखादा ठराव लोकप्रतिनिधींकडून राजकारणाच्या हक्कातून पारित केला जात असेल तर त्याला प्रशासनाचे म्हणून आयुक्तांनी तो ठराव पारित होवू न देणे ही त्यांची जबाबदारी असते. परंतु इथे प्रशासन म्हणून आयुक्तांनी आपले हात वर करून त्यातून ते सुटू शकत नाही. मध्यंतरी पंचायतराज कमेटीने शहरातील विकास कामाच्या संदर्भात प्रशासनाविरुध्द अर्थात आयुक्तांवर ताशेरे ओढले होते.
अमृत पाणी पुरवठा योजना आणि मलनि:स्सारण योजनेच्या संदर्भात निविदा मंजूर करतांना त्यातील त्रुटी पहाण्याचे काम प्रशासनानेच करायला हवे ते काम प्रशासनाने केले नाही. म्हणून अमृत पाणी पुरवठा योजना अद्याप पूर्ण होवू शकली. वेळेत पूर्ण होणाऱ्या कामाबद्दल चौकशी करून ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई करणे प्रशासनाचे काम असतांना ते न करण्याचे कारण काय? शिवाजी नगर रेल्वे उड्डाण पूलाच्या संदर्भातही तेच झाले. महावितरणचे खांब हलविण्यासाठी एक वर्षाचा जादा कालावधी गेला. अखेर नवीन ठेका देवून ते खांब काढले गेले. त्यात कोट्यावधीचा भुर्दंड महापालिकेवर बसलाय.
त्या व्यतिरिक्त शिवाजीनगर मधील 1 लाख रहिवाशांचे जे हाल होताहेत त्याची जबाबदारी कोणाची? एकंदरित महापालिका प्रशासनाचे आयुक्त यांची भूमिका शहराच्या सुरळीत कारभारासाठी महत्वाची आहे. ती दिसून येत नाही. स्वच्छतेचा ठेका दिलेल्या वॉटरग्रेस कंपनीबद्दल अनेक तक्रारी असतांना त्यांच्यावर मेहेरनजर ठेवण्याचे कारण काय? मुळात जळगाव शहर महापालिकेला सक्षम अधिकारी मिळत नाही ही जळगावकरांची खंत म्हणावी लागेल. आता महाविकास आघाडीतील एक घटक पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे सतिष कुलकर्णी यांच्या कारभाराची चौकशी करून त्यांचेवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी केलेली आहे. जळगाव महानगर राष्ट्रवादीच्या तक्रारीची प्रशासन दखल घेईल का? हे आता पहावे लागणार आहे. पाहू या काय होते ते घोडामैदान जवळच आहे.
