लोकशाही न्यूज नेटवर्क
जळगाव जिल्ह्यातील रावेर तालुक्यात प्रत्येक वर्षाला मान्सून पूर्व वादळी वाऱ्याचा केळीला फटका बसतो. दिनांक 8 जून रोजी झालेल्या वादळी वाऱ्यामुळे रावेर तालुक्यातील पंधरा गावातील केळी वादळाने भुईसपाट झाली. प्रत्येक वर्षाला रावेर तालुक्यातील केळी उत्पादक शेतकरी निसर्गाचा केव्हाही कोप होईल या भीतीने जीव मुठीत धरून राहतो. परंतु निसर्ग काही या शेतकऱ्यांचा पिच्छा सोडत नाही. रावेर तालुक्यातील वाघाडी, धामोडी, शिंगाडी, कोंडवेल, सुरवाडी, ऐनपुर, कोळदा या भागात वादळामुळे केळीचे मोठे नुकसान झाले आहे. विजेचे खांब वाकले आहेत.
शुक्रवारी दिनांक 10 रोजी झालेल्या वादळी पावसात 13 घरांची पडझड झाली. गेल्या पंधरा दिवसात तिसऱ्यांदा वादळाचा तडाखा बसला असून, यापूर्वी अहिरवाडी, पाडली, गौरखेडा, चिनावल या भागात वादळ झाले होते. त्यानंतर पुन्हा सावखेडा, कुंभारखेडा, खिरोदा, रेंभोटा, धामोडी, वाघाडी, ऐनपूर, कोंडवेल या भागात वादळी वाऱ्यामुळे केळीचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यानंतर दिनांक 11 रोजी तिसऱ्यांदा वादळाने आपला मोर्चा वळवला. त्यात केळी बरोबर इतर पिकांचे नुकसान झाले. मोठमोठी झाडे उन्मळून पडली, पंधरा गावातील 504 शेतकऱ्यांच्या 345 हेक्टर मधील शेतीमधील चौदा कोटी रुपयांच्या केळीचे नुकसान झाल्याचे पंचनाम्यात नमूद करण्यात आले आहे. तसा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.
केळी नुकसानीचे पंचनामे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या सूचनेनुसार तातडीने करण्यात आले, ही एक आनंदाची, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने जमेची बाजू म्हणता येईल. नुकसानीचे पंचनामे झाले हे सुखद म्हणता येईल. तथापि पंचनामा नंतर नुकसानीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या पदरात पडेल तो सुदिन म्हणता येईल. कारण पंचनामे नंतर नुकसान भरपाईची रक्कम मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना शासकीय कार्यालयात खेटे मारावे लागतात. शेतकऱ्यांच्या हातात नुकसानीची रक्कम मिळेपर्यंत खेटे मारून आणि विनवणी करून तो त्रस्त होतो. गरज असेल तेव्हा त्याला ते पैसे मिळत नाही. त्यामुळे त्याला व्याजाने कर्ज काढण्या व्यतिरिक्त पर्याय नसतो. त्यानंतर त्याला पैसे मिळाले तरी या पैशाचा त्याला म्हणता यावा तसा उपयोग होत नाही. म्हणून शासनाने पंचनाम्यानंतर तातडीने पैसे शेतकऱ्यांना मिळतील अशी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. दरवर्षी यासंदर्भात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची ओरड असते. तथापि शासनाकडून आपल्या पद्धतीत बदल केला जात नाही, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
निसर्गाचा कोप केव्हा होईल हे सांगता येत नाही. त्यासाठी कोप झाल्यास त्यावर शासनातर्फे उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. गेल्या वर्षी अतिवृष्टीमुळे चाळीसगाव तालुक्याला फार मोठा फटका बसला होता. शेतीतील पिकांसोबतच घरांची पडझड, गुरे मृत्युमुखी पडणे, पावसाचे पाणी घरात घुसणे, त्यामुळे जीवनोपयोगी वस्तूंचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणे याबाबींना चाळीसगाव तालुक्यातील ग्रामस्थांना तोंड द्यावे लागले. चाळीसगाव शहरातून जाणारी तितुर नदी अक्षरशा कोपली होती. हा धोका ओळखून तितुर नदीच्या पुराचे पाणी घरात घुसणार नाही, याची दक्षता घेणे आवश्यक होते. परंतु त्या पद्धतीने काम झाले नसल्याने अतिवृष्टी झाली तर तीतुर नदीचा धोका कायम असल्याचे चाळीसगावकर नागरिक म्हणतात. त्यामुळे कोणत्याही बाबतीत धोका टाळण्यासाठी शासनातर्फे कायमस्वरूपी उपाय योजना करणे आवश्यक आहे. परंतु तसे होताना दिसत नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते.
रावेर तालुक्याला गेल्या पाच वर्षात वारंवार वादळाने झोडलेले आहे. प्रत्येक वर्षात त्यावर केवळ चर्चा होते, परंतु कायमस्वरूपी उपाययोजना केली जात नाही. पिक विमाची पद्धती सरळ, सोपी, सुटसुटीत अशी असावी, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. तथापि त्या पिक विमातील किचकटपणत दुरुस्ती होत नाही. यासंदर्भात शेतकऱ्यांतर्फे अनेक वेळा आंदोलन केले गेले, मोर्चे काढले गेले, निवेदन दिले गेले. परंतु त्यावर योग्य तोडगा निघालेला नाही. जर पिक विमा पद्धती सोपी, सुटसुटीत, सरळ असती तर निसर्गामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान होईल तेव्हा आपोआप पिक विमा योजनेतून त्याला पैसे मिळतील.
परंतु ज्या पक्षाचे शासन सत्तेवर असते त्या शासनाकडून शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते. विरोधी पक्षातील पक्षात जे असतात ते शेतकऱ्यांचा कळवळा घेऊन शेतकऱ्यांवर अन्याय होतो, म्हणून ओरड करतात. अशा प्रकारे सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील ऊन सावल्यांचा खेळ चालू असतो. शेतकरी मात्र आहे त्या ठिकाणी राहतो. त्यांच्या समस्या कायम असतात. त्या समस्या सोडविण्याचा कोणत्याही सरकारकडून प्रयत्न होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
