रावसाहेब दानवेंची उदासिनता कशासाठी ?

0

रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे महाराष्ट्र राज्याचे विशेषत: मराठवाडा या मागास भागातील जालना जिल्ह्याचे प्रतिनिधीत्व करतात. केंद्रीय मंत्री अथवा राज्याचे मंत्री तसेच आमदार – खासदार या लोकप्रतिनिधींकडून आपल्या भागाच्या विकासाला चालना देण्याचे काम अपेक्षित आहे. कोरोनाच्या पहिल्या दुसऱ्या लाटेत लॉकडाऊनच्या काळात सर्वच व्यवहार ठप्प होते. संपूर्ण रेल्वे वहातूक सुध्दा बंद पडलेली होती. परंतु आता दोन वर्षानंतर संपूर्ण रेल्वे वहातूक सुरळीत होते आहे. परंतु लॉकडाऊनच्या काळात मध्य रेल्वेच्या पाचोरा – जामनेर (पी.जे.) ही गरिबांची रेल्वे म्हणून संबोधली जाणारी रेल्वे बंद होती. परंतु दरम्यानच्या काळात पीजे रेल्वे पूर्णत: बंद करण्याचा डाव रेल्वे खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी घेतला.

पाचोरा येथील डिझेल पेट्रोल पंप हलविण्यात आला. पी.जे. रेल्वेसाठी असलेला स्टाफ इतरत्र हलविण्यात आला. हळूहळू नॅरोगेजचे असलेले रुळ उखडून टाकण्याची योजना आखण्यात आली. याचा अर्थ 103 वर्षापूर्वीची पी.जे. रेल्वे अचानक बंद करण्याचा निर्णय घेतला कुणी? रेल्वे खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी रेल्वे मंत्रालयाला विचारल्याशिवाय घेतला असेल तर तो अधिकाऱ्यांचा तुघलकी निर्णय म्हणावा लागेल. रेल्वे राज्य मंत्री हे महाराष्ट्राचे विशेषत: मराठवाड्यातील जालना जिल्ह्याचे जळगाव जिल्ह्याच्या सिमेलगत असलेल्या जालना जिल्हा असतांना पी.जे. रेल्वे बंद करण्याच्या अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला मंत्री रावसाहे दानवे यांनी संमती दिलीच कशी?

गेल्या दोन अडीच महिन्यांपासून पाचोरा – जामनेर तालुक्यातील जनतेच्या वतीने कृती समिती आंदोलन करतेय. आपल्या भागातील रेल्वेमंत्री असतांना कृती समितीला आंदोलन करावे लागणे हे मंत्री दानवेंच्य दृष्टीने अशोभनीय म्हणाव लागेल. पाचोरा ते जामनेर हे 59 कि.मि.चे अंतर बिचारे गरीब प्रवाशांना फक्त 15 रूपये रेल्वे भाडे लागते. परंतु पी.जे.रेल्वे बंद झाली तर पाचोऱ्याहून जामनेरला जाण्यासाठी एकूण 80 रूपये मोजावे लागतात. त्यातच सध्या महाराष्ट्रात एस.टी. चा संप असल्याने मिळेल त्या खाजगी वहानाने प्रवाशांना जावे लागते. प्रवाशांच्या सुरक्षेची हमी काहीच नसते. बिचाऱ्या गरिबांना आपला जिव मुठीत धरून प्रवास करावा लागतो.

परंतु पी.जे. रेल्वे सुरू करण्यासंदर्भात सर्वच राजकीय पक्ष एकत्र येऊन केंद्र शासनावर दबाव आणून आतापर्यंत पी.जे. रेल्वे सुरू व्हायाला हवी होती. परंतु त्यासाठी प्रवाशांना रस्त्यावर यावे लागते. दिल्लीवारी करावी लागते हे कसले दुर्दैव? केंद्रीय मंत्रीमंडळात रेल्वेचे राज्यमंत्री असलेले मंत्री रावसाहेब दानवे वाचाळवीर आहेत. अनेक बाबतीत ते मोठमोठी वक्तव्ये करतात. परंतु रेल्वे बंद करण्यासंदर्भात ते मूग गिळून गप्प का बसले आहेत. याउलट रेल्वेने आपल्या विस्तार केला पाहिजे. ही त्यांचेकडून अपेक्षा असतांना असलेली रेल्वे बंद करणे हे अपेक्षितच नाही. याउलट पी.जे. रेल्वेचे नॅरोगेजमधून ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर करून तो जामनेरपासून पुढे बोदवडपर्यंत अथवा मलकापूरपर्यंत नेले तर रेल्वेला प्रवासी वहातुकी बरोबरच मालाची वहातूकही मिळू शकते. त्याच बरोबर पाचोरा – जामनेर रेल्वेचे ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर होईपर्यंत जामनेर – मुंबई पॅसेजंर रेल्वे सुरू केली तर या भागातील प्रवाशांची फार मोठी सोय होऊ शकते. याचा अर्थ आपल्या भागातील प्रवाशांच्या सोयीसाठी विस्तार करण्याऐवजी असलेली रेल्वे बंद करणे हे कुठल्या तत्वात बसते.

जनता पक्षाच्या राजवटीत रेल्वेमंत्री मधु दंडवतेने कोकण रेल्वे अस्तित्वात आणली. कोकणात रेल्वे होणे शक्य नाही असे म्हणणाऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले. अनेक डोंगर – कपारीतून रेल्वेचे रूळ टाकून कोकण रेल्वे दिमाखात सुरू आहे. त्यामुळे कोकणच्या विकासाला फार मोठी मदत झाली. मधु दंडवते यांची कायमस्वरूपी आठवण त्या निमित्ताने आहे. अशाप्रकारे रचनात्मक कार्य करण्याऐवजी उदासिन राहण्यात अर्थ काय? आपल्या जवळचे रेल्वेमंत्री असतांना पी.जे. रेल्वे सुरू करा म्हणून लोकांना रस्त्यावर यावे लागते. त्यासाठी कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांना दिल्लीवारी करावी लागते. हे आपल्या लोकप्रतिनिधीला शोभणारे नाही.

विशेषत: रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी पुढाकार घेऊन स्वत:हून पी.जे. रेल्वे सुरू राहील अशी घोषणा करायला हवी होती. परंतु प्रत्येक बाबतीत राजकारण आडवे येत असेल तर विकास ठप्प होईल. महाराष्ट्रात विरोधकांची सत्ता आहे म्हणून केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी पुतना मावशीची वागणूक जरूर द्यावी. परंतु सर्वसामान्य जनतेच्या हिताच्या निर्णयात राजकारण येता कामा नये. पी.जे. रेल्वे सुरू करण्यासाठी स्थापन झालेल्या कृती समितीचे कार्यकर्ते राजधानी दिल्लीत दाखल झाले आहेत. जळगावचे खासदार उन्मेश पाटील यांचे नेतृत्वात ते रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेऊन आपली कैफियत मांडणार आहेत. कृती समितीच्या भेटीनंतर पी.जे. रेल्वे सुरू होईल ही अपेक्षा अन्यथा हे आंदोलन चिघळल्याशिवाय राहणार नाही.

Leave A Reply

Your email address will not be published.