मुलभूत समस्यांबाबत न्यायालयाने टोचले कान

0

जळगाव महानगरपालिकेच्या गेल्या अनेक वर्षापासून जळगाव वासीयांना मुलभूत सुविधा देण्यापासून वंचित ठेवले आहे. हे सर्वश्रूत आहे. जळगाव वासियांच्या मागण्यांकडे महापालिका प्रशासन पध्दतशीरपणे दुर्लक्ष करतेय. सर्व सामान्यांचा कोणी वाली नाही. जळगाववासीयांची सेवा करण्यासाठी लोकांची मते घेऊन निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी अर्थात नगरसेवक, महापौर, उपमहापौर तसेच इतर पदाधिकाऱ्यांनी जनतेच्या मुलभूत समस्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहेत.

महापालिकेचे अधिकारी अणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात कसलाच ताळमेळ नाही. किंबहुना लोकप्रतिनिधींचे अधिकारी ऐकतच नाहीत. प्रशासनावर लोकप्रतिनिधींचे वर्चस्व राहिलेले नाही. त्याचा परिणाम जळगाव वासियांना ज्या मुलभूत सुविधा मिळायला हव्यात त्या सुविधा त्यांना मिळत नाहीत. मुलभूत सुविधांपासून जळगावकर वंचित आहेत.

शहरातील खड्डेयुक्त रस्त्यांच्या संदर्भात जळगाववासीयांची ओरड आहे. रस्त्यातील खड्डयांमुळे अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहे. पिण्याचे शुध्द पाणी आणि शुध्द हवा मिळत नाही. शहरात प्रदुषण वाढले आहे. जीव मुठीत घेऊन जळगावकर वावरत आहेत. रस्त्यांच्या मधोमध कचऱ्याचे ढिग पडलेले असतात. सांडपाणी रस्त्यावरून वहात असते. या सर्व मुलभूत सुविधा पुरविण्याचे काम महापालिकेच्या वतीने केले पाहिजे. त्यासाठी जळगाव वासियांकडून जे कर घेतले जाते. त्यापोटी कर्तव्य म्हणून महापालिकेकडून मुलभूत सुविधा पुरविल्या पाहिजेत. परंतु त्या सुविधा पुरविल्या जात नाहीत हे जळगाव न्यायालयाच्या लक्षात आले.

न्यायालय प्राधिकरणाच्या वतीने जळगाव शहरातील मध्यवर्ती भागांची तसेच इतर भागाची पहाणी करून जे निरीक्षण केले त्यातून जळगावकर मुलभूत सुविधांपासून वंचित आहे हे त्यांच्या निरीक्षणात दिसून आले. त्याची नोंद जळगाव जिल्हा न्यायालयाचे जिल्हा व सत्र न्यायाधिश यांच्या सूचनेनुसार प्राधिकरणाने केलेल्या निरीक्षणानुसार शहरातील मध्यवर्ती भागात सुध्दा मुलभूत सुविधा दिल्या जात नाहीत. तशी लेखी सूचना या प्राधिकरणाच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत आणि महापालिका प्रशासनाचे प्रमखु आयुक्तांतर्फे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. आर.एस. ठाकूर यांना जिल्हा व सत्र न्यायाधिश न्या. जगमलानी यांचे मार्गदर्शनाखाली शिष्टमंडळाने दिले.

या शिष्ट मंडळात विधीसेवा प्राधिकरणातर्फे सचिव न्या.ए.ए. शेख, जिल्हा सरकारी अभियोक्ता ॲड. केतन ढाके, विधी सेवा प्राधिकरणाचे अधीक्षक आर.एस. ठाकूर यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता. काल मंगळवार दिनांक 22 मार्च रोजी हे लेखी निवेदन देऊन एक महिन्याच्या आत प्रशासनाने न्यायालयाला अहवाल द्यावा, अशी सूचना करण्यात आली आहे.

न्यायालयाने प्रशासनाला जे लेखी निवेदन दिले आहे ते मुंबई महापालिका अधिनियम 1988 मधील प्रकरण 20 मधील 518 मध्ये कोणत्याही महापालिका प्राधिकाऱ्याने कर्तव्य पार पाडण्यास कसूर केले असे दिसले की, ती पार पाडण्याची तरतूद करण्याचा राज्य शासनाचा अधिकार विषद करण्यात आला आहे.

न्यायालयाच्या शिष्टमंडळाने दिलेल्या लेखी निवेदनात प्राधिकरणाने जे निरीक्षण नोंदवले आहे. त्यात जळगावचे नागरिक सुविधांपासून वंचित आहेत. जळगाव शहरातील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. शहरात धुळीचे साम्राज्य पसरले असून श्‍वसनाचे विकार वाढलेले आहेत. करवसुलीचा महापालिकेला हक्क आहे. त्यापोटी कर्तव्याचे काय? असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला आहे. एवढ्यावरच न थांबता सुविधा पुरविणे हे महापालिकेचे प्रथम कर्तव्य आहे. त्याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष होत आहे. या सर्व समस्यांबाबत लेखी अहवाल प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत आणि महापालिका आयुक्तांना एक महिन्याच्या आत जिल्हा न्यायाधिशांकडे सुपूर्द करावयाचा आहे.

न्यायदान करणाऱ्या न्यायालयाचेच आता प्रत्यक्ष माहिती मागितल्यामुळे जिल्हाधिकारी तसेच महापालिका आयुक्तांचे धाबे दणाणले आहे. जळगावकरांच्या वतीने खुद्द न्यायालय बाजू मांडणार असल्याने खोटी माहिती दिल्यास अधिकाऱ्यांचे पितळ उघडे पडणार आहे. जळगाव शहरातील अनेक बाबींसंदर्भात महापालिका प्रशासन कानाडोळा करतेय. ज्या कामांसाठी त्यांची महापालिकेत नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याच्या कर्तव्यात कसूर करीत आहेत. या अहवालातून अनेक गोष्टी उघड होणार आहेत. जिल्हा प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकारी सुध्दा महापालिकेच्या प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्यात ते अपयशी ठरले असतील. तर जिल्हाधिकाऱ्यांवर सुध्दा ताशेरे ओढले जातील. त्यामुळे आता महापालिका प्रशासनाची कसोटी लागणार आहे.

अमृत योजना आणि भुयारी गटार योजनेचे कारण पुढे करून यातून हात झटकण्याचा अधिकारी प्रयत्न करतील. परंतु योग्य कालावधीत या योजना पूर्ण का होऊ शकल्या नाहीत याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर येणार आहे. पाहूया अहवाल काय सांगतो.

Leave A Reply

Your email address will not be published.