नदीमधल्या वाळू चोरीचा प्रकार हा संपूर्ण देशासाठीच डोकेदुखीचा ठरलाय. जळगाव जिल्ह्याच्या जीवन वाहिनी असलेल्या गिरणा अणि तापी या नदीतील वारेमाप वाळू उपशामुळे या दोन्ही नद्या विशेषत: गिरणा नदी अक्षरश: बोडकी करण्यात आलेली आहे. रितसर ठेके देऊन नियमाप्रमाणे वाळू उपसा झाला तर नद्या वाचतील परंतु नदीतील वाळू चोरी करणारे माफीये ही खरी डोकेदुखी असून त्यांना आवरणे प्रशासनासाठी अवघड बाब बनली आहे.
महसूल खात्यातील तलाठ्याने एखादा अवैध वाळू वाहतुकीचा ट्रॅक्टर पकडला तर त्या तलाठ्याला बाजूला सारून तो वाळूने भरलेला ट्रॅक्टर दिवसा ढवळ्या ट्रॅक्टर मालकाकडून पळवून नेण्याची घटना नुकतीच जळगाव तालुक्यात घडली. अशाप्रकारे अवैध वाळूची वाहतूक दररोज होते. परंतु या अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्यांचे काही वाकडे होत नाही. अवैध वाळूने भरलेले वाहने पोलिसांनी पकडले आणि ते जप्त करून जिल्हाधिकारी कार्यालयातून सही सलामत चोरीस गेल्याच्या घटना घडल्या आहेत.
नदी पात्रात अवैध वाळूचे उत्खनन करून ट्रॅक्टर भरत असतांना रंगेहात पकडणाऱ्या महसूलच्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर ते ट्रॅक्टर चालवून त्यांना ठार मारण्याचे प्रकारही घडले आहेत. परंतु या वाळू माफियांचे हात वरपर्यंत पोहोचले असल्याने त्यांचे काहीही वाकडे होत नाही. महसूलचे कर्मचारी अधिकारी तसेच पोलिस प्रशासन हतबल होते. या वाळू माफियांना जर आवरले, त्यांच्यावर योग्य कारवाई झाली. वाळू माफियांचे राज्य संपवले तर वाळूमधून शासनास मिळणाऱ्या उत्पन्नातून मोठी योजना राबविता येते असे आम आदी पार्टीचे संस्थापक आणि नवी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मोठे वक्तव्य केले.
पंजाबमध्ये आम आदी पार्टीतर्फे 300 युनीटपर्यंत प्रत्येकांना मोफत वीज देण्याची घोषणा केजरीवाल यांनी केली तेव्हा पत्रकारांनी त्यांना हे कसे शक्य आहे हे विचारल्यानंतर त्यांनी वाळू माफियांचे राज्य संपुष्टात आणले तर त्यातून कोट्यवधी रूपयांचे उत्पन्न शासनाला मिळू शकते. परंतु वाळू माफियांमध्ये सर्वच राजकीय पक्षांचा समावेश आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षाचे आमदार – खासदार मंत्री हे कोट्यधीश बनलेले आहेत.
आप सोडून सर्वच राजकीय पक्षाचे नेते राजकारणातून पैसे कमवण्याचा धंदा करतात. परंतु आम आदमी पार्टीचे नेते, कार्यकर्ते हे सेवा करण्यासाठी राजकारण करतात. त्यामुळे जनतेच्या सेवेला प्राधान्य दिले जाते. आपच्या राज्यात वाळू माफिये हा प्रकार बंद होईल. त्यातून मिळणारा पैसा वीजेच्या निर्मितीसाठी वापरला जाईल. त्यातून निर्माण होणारी वीज जनतेला मोफत दिली जाईल. अरविंद केजरीवालचे हे वक्तव्य थक्क करणारे आहे. नवी दिल्लीत जनतेसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना पंजाब राज्यात राबविल्या गेल्यात तर हळूहळू एक एक राज्य आम आदी पार्टीच्या वतीने काबीज करणे शक्य आहे.
वाळू माफिये यांच्याकडून राज्याच्या तिजोरीवर डल्ला मारला जातोय. त्या वाळू माफियात सर्व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांचे हात बरबटलेले आहेत. हा केजरीवालांचा आरोपात तथ्यांश आहे. कारण जळगाव जिल्ह्याबरोबरच महाराष्ट्रात वाळू माफियांना साथ कुणाचे आहे? या प्रश्नांचे उत्तर मिळते. राजकीय नेत्यांकडूनच त्यांना सरंक्षण मिळते. त्यात सत्ताधाऱ्यांबरोबर विरोधी पक्षाचाही समावेश आहे. या केजरीवाल यांच्या आरोपात तथ्य आहे. राजकारण अलिकडे धंदा बनलाय प्रत्येक पक्षाच्या नेत्याला कार्यकर्त्यांला वाटते.
राजकारणातून पैसे कमावले पाहिजे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काही वर्षे राजकारण करणारे नेते जनतेच्या सेवेला प्राधान्य देत होते. परंतु त्यानंतर अलिकडे विविध राजकीय पक्षांची बजबजपुरी निर्माण झाली. निवडणुका जिंकण्यासाठी जनतेच्या सेवेला प्राधान्य देण्याची संकल्पना संपुष्टात आली. त्यामुळे निवडणूका महागड्या बनल्या. निवडणुकीत जिंकून येण्यासाठी कोट्यावधी रुपये खर्च वाढला. प्रचार-प्रसाराच्या खर्चाबरोबरच मतदारांना पैशाचे अमिष देण्याची स्पर्धा सुरु झाली. त्यामुळे निवडणुकीत झालेला खर्च प्राधान्यक्रम दिला जाऊ लागला. त्यामुळे जनतेच्या सेवेला विकासाला प्राधान्य क्रम देणे आपोआप दुर्लक्षित झाले. त्यातून शासनाच्या कोट्यावधी योजनेतील खर्चातून टक्केवारी काढण्यामुळे योजनेची प्रतवारी घटली. तसेच योजना बारगळ्या जात आहेत.
आताचे संपूर्ण देशातील हे सत्य विदारक चित्र आहे. त्यात आम आदमी पार्टीने आपला लोकसेवेचा फंडा आणल्यामुळे जनता त्याला प्राधान्य देतेय हेच पंजाब निवडणुकीतून स्पष्ट झाले आहे. एकूण 117 विधानसभांच्या जागापैकी 92 जागांवर आम आदमी पार्टीचे उमेदवार निवडून येणे ही सोपी गोष्ट नाही. महाराष्ट्रातील उदाहरण द्यायचे झाले. तर विद्यमान शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांचे देता येईल. गेली 3 टर्म विधानसभेची निवडणूक लढवितात आणि मतदारांनी त्यांच्या निवडणुकीसाठी चंदा गोळा करून त्यांना विजयी करतात हे सोपे नाही. प्रस्थापित राजकारण्यांच्या विरोधात विधान सभेची निवडणूक लढणे सोपे नाही.
यंदा त्यांचेबरोबर आणखी आमदार निवडून आलाय ही त्यांच्या जमेची बाजूच होय. त्यामुळे प्रामाणिकपणे जनतेची सेवा करणाऱ्या राजकीय पक्षांना लोकप्रसंग करतात. हे पंजाब निवडणुकीने दाखवून दिले आहे. पंजाबच्या विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना एक मोबाईल रिपेंरिग दुकानात काम करणाऱ्या नोकरांने पराभूत केले. ही बाब आताच्या राजकारणात कौतुकास्पद आहे. त्यामुळे वाळूमाफियांच्या संदर्भात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकत्र येवून वाळूमाफिये संपुष्टात आणतील काय? या प्रश्नांचे उत्तर जनता शोधते आहे.
